१०० किलोवाट भन्दा बढीका ईलेक्ट्रिक गाडीमा कर बढाएकोमा नाडा रूष्ट

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको भन्दैं नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बताएको छ । मंगलबार होटल सोल्टीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा वृद्धि आपत्ति जनाएको हो ।

बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरी छिमेकी मुलुकसंगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफनै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतिय सवारी साधनहरु लगायतका विभिन्न बस्तुहरुमा प्रयोगगरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको स्पष्ट देखिएको नडाको भनाइ रहेको छ । साथै, नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसंग नाडाले माग राखेको छ ।

सरकारले १०० किलोवाट भन्दा माथि र २०० किलोवाट भन्दा तलका ईलेक्ट्रिक गाडीमा कर ३६.४५ प्रतिशतबाट बढाएर १००.५२ प्रतिशत, २०० किलोवाट भन्दा माथि र ३०० किलोवाट भन्दा तलका ईलेक्ट्रिक गाडीमा कर ५४.२५ प्रतिशतले बढाएर १४९.४६ प्रतिशत र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका ईलेक्ट्रिक गाडीमा कर ६६.११ प्रतिशतले बढाएर २०३.७४ प्रतिशत पुराएको छ ।

केहि समय अघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आषाढ मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खाशै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी सो बजेटमा सरकारले २०० सिसिसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए पनि २०० सिसि भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दै आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अब आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नाडा टुह्विलर कमिटी सभापति अभिक ज्योतीले ‘अटोमोवाईललाई विलासी भन्दा पनि नागरिकको अधिकारभित्र राख्नुपर्ने, १०० किलोवाट भन्दा माथिका गाडी सबै विलासी नभएको र पहाडी बाटो भएको देशमा बढी पावर भएको गाडी चाहिने हुदाँ ईलेक्ट्रिकमा बढाएको भन्सार महशुल फिर्ता गर्ने माग गरे’ । साथै, २५० सिसि भन्दा माथिका मोसाईकलमा बढाइएको भन्सार बैज्ञानिक नभएको र २५० सिसि सम्म नेपालको पहाडि बाटोको लागी चाहिने र इम्बोस नंबरको समय थप हुनुपर्छ माग उनले राखेका थिए ।