काठमाडौं । सरकारले अनिवार्य दायित्व बाहेक २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । शुक्रबार संघीइ मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो । सरकारले जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को