उद्योग /बाणिज्य

निषेधाज्ञा अवधिभरको कर नतिर्नेलाई जरिवाना नलाग्ने, सर्वोच्च अदालतले यस्तो दियो आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा