‘बीआरआईकाे कार्यान्वयन योजना हाेइन, साझेदारी ढाँचामा सम्झौता गर्नुपर्छ’ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवम् पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआईको ‘कार्यान्वयन योजना’ (इम्पिमेन्टेशन प्लान) होइन, ‘साझेदारी ढाँचा’ (को–अपरेशन फ्रेमवर्क) सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक समावेशिता एवम् संघीयता केन्द्र नामक संस्थाले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालका लागि बीआरआईको रणनीतिक निहितार्थ’ शीर्षकको कार्यक्रममा ज्ञवालीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले कार्यान्वयन सम्झौतालाई परियोजनामा आधारित हुने गरीमात्रै अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
तर समग्रतामै कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । सुरुमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको र अब त्यसलाई चरणबद्ध ढंगले सहकार्य अघि बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । तर अहिले नेपालमा बहस भएजस्तो ‘ऋण की अनुदान’ भनेर बादविवाद गर्नु नहुने उनले बताए ।
‘हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमा छैन भने अनुदान पनि लिन सकिँदैन’, उनले भने, ‘धर्म परिवर्तनको निहित लक्ष्यमा आएका अनुदान पनि हामीले लिनु हुँदैन ।’ उनले कुनै देश वा राजनीतिक विचारधारालाई हेरेर ऋणको ब्याख्या पनि गर्नु नहुने बताए ।
‘सुरिनाम भन्ने देश आईएमएफ (अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष)का नीतिहरुको कारण अहिले समस्यामा छ । हाम्रै देशमा पनि मेलम्चिको कार्यान्वयन र यसमा भएको लगानी माथि छलफल हुनुपर्छ’, ज्ञवालीले थपे, ‘ऋण कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक वा रातो र नीलो हुँदैन । ऋण (भनेको) ऋण नै हो ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना वि.सं. २०५२ सालमा कम्पनी स्थापना भएर २०५८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भएको यो आयोजना केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ चैत २० मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खानेपानी वितरणको शुभारम्भ गरेकी थिइन् । तर यो आयोजना अहिले पनि अधुरै छ र यसको दिगोपनामा अहिले पनि उत्तिकै प्रश्न उब्जिरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री ज्ञवालीलेले भूकम्पको बेला भारतीय सहायताको पनि प्रसङ् कोट्याए । त्यस बेला भारतले १ खर्ब सहायता दिने र त्यसको २५ प्रतिशत अनुदान एवम् ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण हुने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । तर त्यो पैसा भारतीय एक्जिम (आयात–निर्यात) बैंकमार्फत् लगानी गर्ने भनेपछि समस्या आएको उनले बताए ।
त्यस बेला भारतीय पक्षले आफूहरुकै ठेकेदार र भारतकै निर्माण सामग्रीको उपयोग हुनुपर्ने र ठेकेदारमार्फत् पुनःनिर्माणको काम हुनुपर्ने शर्त राखेको उनले जानकारी दिए । तर नेपालले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर घरधनि स्वयंले पुनःनिर्माण गरेका कारण उनीहरुको अनुदान त्यस काममा नलिइएको जानकारी दिए ।
त्यो पैसा पुनःनिर्माणमा खर्च नहुने भएपछि बुटवल–पोखरा र कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नतीमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको उनले जनाए । तर त्यसमा पनि ४० प्रतिशत हाराहारी निर्माण सामग्री र अन्य स्रोतसाधन स्वदेशी नै खर्च हुने अवस्था आयो ।
सिमेण्ट, फलाम लगायत स्वदेशी नै प्रयोग गर्न सकिने देखेपछि सडकमा पनि उक्त भारतीय सहायता उपयोग नभएको उनले बताए । त्यसपछि त्यही पैसालाई विद्युत् प्रशारण लाइनमा उपयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यी दृष्टान्तहरु मार्फत् उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय साझेदारमात्रै होइन, पश्चिमा र भारतीय सहायताले पनि नेपाललाई समस्यामा पारेको पुष्टि गर्न खोजेका थिए । त्यसै कारण चीनको सहायता लिनबाट इन्कार गर्न नहुने उनले बताए ।
पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले बीआरआई पनि महाकाली सन्धी र एमसीसीजस्तै विवादित हुनसक्ने ‘डर’ भएको बताए ।
उनले चीनको पहलमा अघि बढेको विद्यमान विश्व व्यवस्था परिमार्जन गर्ने बहसमा सहभागि हुन नेपालले ‘शङ्कोच मान्नु नहुने’ बताए । ‘अहिलेको विश्व व्यवस्थाले सबैलाई समान ढंगले अघि बढ्न दिएको छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘त्यसकारण विद्यमान विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा जान तयार हुनुपर्छ ।’
उनको भाषणमा सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पश्चिमा र भारतीय पक्षलाई ज्यादा पक्षपोषण गर्न खोजेको अप्रत्यक्ष आरोप झल्किन्थ्यो । उनले छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर वा एउटा छिमेकीसँग मिल्दा अर्कालाई ढोका बन्द गरेर अघि बढ्न नसकिने बताए ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै विदेशी विनिमय सञ्चित गरेको र संसारकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादन गृहको रुपमा विकास भएको चीनसँग मिलेर लाभ लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले उत्तर र दक्षिणका विशाल बजार र ठूला अर्थतन्त्रसँग तालमेल गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘कुनै राजनीतिक विचारधारालाई आधार मानेर अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाइनु हुँदैन ।’
अहिले विश्वब्यापी रुपमै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरु विचारधाराद्वारा निर्देशित नभएको उनले बताए । ‘यदी विचारधाराबाट चल्थ्यो भने आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने अमेरिकाले खाडीका देशहरुसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने थिएन’, उनले थपे, ‘चीनले पनि म्यानमारको सैनिक शासनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने थिएन ।’