अल्पकालीन लाभकरमा बृद्धिको बिषय गौण हो, लगानीकर्ता स्थायी रुपमा लुटिँदै आएका विषयहरूलाई स्थायी बन्ध्याकरणको लागी आवाज बुलन्द गरौँ
काठमाडौं । सेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीलाई छुट्याइ सोहीअनुसारको कर निर्धारण गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वको हकमा ५ प्रतिशतको दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नेहरूलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले ३६५ दिनभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ७.५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ ३६५ दिनभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अब ७.५ प्रतिशतको दरले लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । हाल अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन दुबै प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूका लागि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था रहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शिबचन्द्र डोन गरेका ब्यक्तिले आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्दै अल्पकालीन लाभकरमा बृद्धिको विषय गौण भएको बताएका छन् । उनले लगानीकर्ता स्थायी रुपमा लुटिँदै आएका विषयहरूलाई स्थायी बन्ध्याकरणको लागी आवाज बुलन्द गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका आफ्नो धारणा यस्तो छ
करको भार बढ्नु लगानीकर्ताको लागी पक्कै पनि सुखद बिषय होईन । तर यहाँनिर बर्षौं देखी उठ्दै आएको अल्पकालीन र दिर्धकालिन लगानीकर्तालाई फरक हिसाबले व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने विषयले भने सार्थकता पाएको छ ।
अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत नै कायम गरेर दिर्धकालिन लगानीकर्तालाई त्यो भन्दा कम गरिएको भए सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो। तैपनी एउटा संस्कार बसेको छ भनेर अहिलेलाई चित्त बुझाऔं । करको दर भनेको समय समयमा समायोजन हुँदै आउने विषय हो। भोलिको दिनमा सबैतिरबाट दबाब सृजना गरिने हो भने करको दर घट्नु कुनै ठुलो कुरा हैन। यसै पनि लाभकर लाभ भएको अवस्थामा मात्र तिर्नुपर्ने बिषय हो ।
अल्पकालीन लगानीकर्तालाई CGT ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको विषय भन्दा पनि संवेदनशिल अर्कै विषय छ, जसको कारण लगानीकर्ता घाटा हुँदा हुँदै पनि लाभ कर तिर्न बाध्य छन्। त्यतातिर भने धेरैको ध्यान गएको पाईंदैन ।
सेयर कारोबार गर्दा घाटामा बिक्री गर्नेहरु, स्टप लस गर्नेहरुले कती घाटा खाएका हुन्छन् ? त्यसलाई सजिलै बिर्सिएर नाफामा लाग्ने कर तिर मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको पाईन्छ । जस्तो की मैले १ लाख कमाउँदा ५००० तिरिरहेको ठाउँमा ७५०० तिर्न असहज महशुष गर्छु तर घाटामा बिक्री, स्टप लस गर्दा हुने लाखौं घाटातिर भने ध्यान दिएको हुन्न। बास्तबमा लाभकर तिर्नु पुर्व घाटा समायोजन गर्न पाउनु पर्ने प्राबधानको लागी सबैतिरबाट आवाज बुलन्द पार्नु पर्ने आवश्यकता खट्केको छ ।
लगानीकर्ताको सम्पत्तीको चुहावट हुने अर्को दुलो भनेको खरिद गर्दा पनि बिक्री गर्दा पनि तिर्नु पर्ने ब्रोकर कमिशन हो जुन अहिले पनि अत्यन्तै महंगोनै छ ।
बिगतमा भौतिक रुपमा कारोबार हुँदा प्रती कारोबार रु. ५ लाग्ने नामसारी शुल्क अहिले प्रबिधीको प्रयोग सँगै रु. २५ असुल गरिन्छ जुन अत्याचारनै हो ।
यसै पनि शुल्क महंगो रहेको कनेक्ट आईपिएस मार्फत् ब्रोकरलाई भुक्तानी गर्दा होस् या ब्रोकरबाट भुक्तानी प्राप्त गर्दा, दुबै तर्फको चार्ज लगानिकर्ताकै थाप्लोमा हालिन्छ जुन सामन्ती संस्कार कै झल्को हो ।
प्राथमिक निश्कासनमा लिईने मनपरी सि–आस्वा चार्जलाई ब्यवस्थित गरिनु पर्यो ।
कारोबारमा लगानीकर्ताको लागत महंगो पर्नको मुख्य कारणमा सेयर बजारको नियामन धितोपत्र बोर्ड रहेको छ। जसले लगानीकर्तादेखी हरेक पाईला पाईलामा ब्रोकर , सिडिएस , नेप्से , मर्चेण्ट बैंक बाट बिभिन्न शिर्शकमा चर्को शुल्क असुल्ने गर्दछ। खै बैंकहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले त बैंक तथा बित्तिय सँस्थाहरु लाई यसरी दुहुनु गाई बनाएको छैन। यसतर्फ पनि खासै कसैको ध्यान गएको पाईंदैन ।
दैनिक ७०–८० करोड कारोबार हुँदाको पचासे ब्रोकर सँरचनालाई अहिले १५ अर्ब कारोबार हुँदा पनि उनिहरुकै भरमा बजार जिम्मा दिनु ?
लगानीकर्ता र समग्र पुँजी बजारको लागी नै घातक हो। जसको कारण बजारको आकार र कारोबार बृद्दी सँगै लगानिकर्ताले सहज रुपमा पाउनु पर्ने न्युनतम सेवा पाईरहेका छैनन्। ब्रोकरेज सेवाको बिस्तार र बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्सले यो बेला पनि सार्थकता नपाए कहिले पाउने ?
लगानिकर्ताले बारम्बार दुःख पाउने गरेको नेप्से अनलाईन कारोबार प्रणाली र सिडिएस सिस्टमको स्तरोन्नतीको बिषयमा कुन कुरा बाधक रह्यो ?
समग्र बजार र लगानीकर्ताको हितनै चाहने हो भने सम्पुर्ण लगानिकर्ता, लगानीकर्ता सँघहरु, पुँजी बजारका सुभेच्छुकहरु सबै मिलेर माथीका बिषयहरु होलसेलमै उठाऔं त
