‘लघुवित्त विशेष कोष’ स्थापना गर्न माग, आधार दरभन्दा सस्तोमा ऋण लिन पाउनुपर्ने !

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले कोभीड १९ र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सम्भावित असरलाई थेग्न विशेष कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार मौद्रिक नीतिबारे सुझाव पठाउँदै संघले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

‘हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्नसक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्येनजर गर्दै विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने’ सुझावमा उल्लेख छ । विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका सस्थाहरुलाई उद्धार गर्न यस प्रकारको कोष सहायकसिद्ध हुने संघले बताएको छ । यस्तो कोष स्थापनाका लागि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूणर् ऋणसमेत परिचालन गर्न सकिने सुझाइएको छ ।

यससँगै खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने, बैंकहरुले स्वेच्छिक रुपमा आधार दरभन्दा कम ब्याजमा पनि लघुवित्तलाई ऋण दिन पाउनुपर्ने जस्ता माग संघले गरेको छ । बैंकहरुले विपन्न वगएमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्तका हकमा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ । संघले कर्जा अशूलीका प्रावधानहरुमा पनि निकै कठोर नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । अहिले नै बैंकिङ सम्बन्धी कानूनहरुले ग्राहकलाई बढी दबाबमा राखेर वित्तीय संस्थाको अधिक संरक्षण गरेको आरोप लागिरहँदा संघले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

नयाँ प्रस्तावमा संघले भनेको छ, ‘नियतबस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने छ ।’ लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गर्न र सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात् कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।