देशको कुनै पनि स्थानको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछुः मन्त्री भुसाल
ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशको आर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नका लागि आयातित संस्कारको प्रवद्र्धन नगर्न अपिल गरेकी छिन् ।
सिँचाइ दिवस तथा ६९ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले भनिन्, “स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात भइरहेका छन्, त्यसो नगरौँ, आयातित संस्कार प्रवर्द्धन नगरौँ, स्वदेशमै उत्पादित खाद्यान्यको प्रयोग गरौँ, हाम्रो व्याबहारमा परिवर्तन गरौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गरौँ ।”
व्यापार घाटा चुलिँदा अर्थतन्त्रमा नै चुनौती सिर्जना हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने र स्थानीय उत्पादनको उपभोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने मन्त्री भुसालको जोड छ । उनले भनन्, “सिँचाइ विभागका अनुसार सन् २०१९–२०२० मा नेपालको कृषि व्यापार घाटा लगभग रु २ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा र सन् २०२१–२२ मा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएर रु ३ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसलाई थप बढ्न नदिन पनि हामीले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।”
हालै सम्पन्न जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले बसोबासको अवस्थामा बदलाभ ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले देशको हिमाल र पहाडका कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने र तराईको उर्वराभूमी खण्डीकरण भएर बसोबासमा परिणत हुने देखिएको बताईन् । उनले बसाइ सराइको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याईन् ।
देशको मुख्य आर्थिक आधार भनेको कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र भएकाले यी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत नीति तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा देशको कुनै पनि स्थानको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले देशको सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विभागले सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयनमा लगेको बताए । उनीले देशको कृषि आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि साधनस्रोत तथा नीतिगतरूपमा विभागलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस अवसरमा विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सिँचाइ विभागमा महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले सिँचाइ विभागले अगाडि बढाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
