संघियता माथि भार थप्ने निर्वाचन !

नबराज जोशी

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजित गर्यो । तत् पश्चात तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक अत्याधिक बहुमत ल्याएर नेकपाले पाँच वर्षका लागि शक्तिशाली सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो । आन्तरिक किचलोको नाममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् भंग गर्ने कुचेष्टा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गर्यो । सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकार’ ले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले । 

उनले नेतृत्व सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब १८ अर्बबाट वृद्धि भएर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको थियो भने आयातको हिस्सा ३२.२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ३६.१% पुगेको थियो । त्यसैगरी विकास खर्च ६६.९ प्रतिशतबाट घटेर ६४.७ प्रतिशत पुगेको थियो । साथै नेपालको ढुकुटीमा ११ खर्ब वैदेशिक मुद्रा मात्रै नेपाल सरकारसँग सञ्चित रहेको छ । मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको ८ महिना पुगिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मङ्सिरमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

उता अन्तराष्ट्रिय स्तरमा युक्रेन र रुसबीचमा भइरहेको युद्धका कारण विश्वव्यापी महङ्गी बढेको छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेको छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरूको मूल्य आकाशियको छ । बिहान बेलुका काम गरिखाने मजदुर बर्गका लागि अहिलेको महङ्गीले स्थिति दयनीय बनाएको छ । 

सम्पूर्ण दल, स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । आफ्ना विगतका कर्मलाई त्याग्दै नयाँ शैलीको विकास गर्ने गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई समृद्धि बनाउने प्रण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने युवाहरूको जमात नै बढेको छ । काठमाडौं, धरान र धनगढी लगायतका स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेतृत्व सम्हालेपछि त झनै संघ र प्रदेश सांसदका लागि उम्मेदवारी दिनेको होड नै चलेको छ । 

प्रत्येक उम्मेदवारले घोषणापत्रमा देशको उद्धार गर्छौ, भ्रष्टाचारमुक्त, नयाँ पद्धतिको विकास र आफ्नो क्षेत्रलाई निकास दिन्छौँ लगायतका नारा दिएका छन् । मौलिकता र आवश्यकता अनुसारको विकास र संरक्षण, सद्भाव र समृद्ध स्थानीय तह बनाउने भनेर प्रत्येकका वाचन शृङ्खलाबद्ध हुन थालेका छन् । जसले जनमानसमा स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ अनुहार देखियो । उमेर, लिङ्ग, योग्यता लगायतका कुराहरूमा धेरै फरक यसपटकको स्थानी तहको निर्वाचनमा देखियो । सबैको एकै स्वर पनि ‘परिवर्तन’ थियो । परिवर्तनले एक उच्च स्थान पाएको छ, प्रत्येकको घोषणापत्रमा । तर निर्वाचनको दौरानमा दृश्य कथित र लिखित भन्दा निकै फरक थियो ।

उमेदवार मनोनयन दर्ता गराउने दिनदेखि शुरु गर्न चाहन्छु । दलहरुले पहिलादेखि नै शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर अपवाद बाहेक यहाँ स्वतन्त्रहरुको शक्ति पनि कम छैनन् । प्रत्येकले सडक पुर्ण रुपमा जाम गरे । एक ददुई सयजनाको दलबल लगेर मनोनयन दर्ता गराए । कतिका मोटरसाइकल, कतिका कार, अटो आदि इत्यादी सवारी साधनको प्रयोग गरिएको थियो । ती प्रत्येक साधनहरुमा प्रयोग गरिने तेल हाल्नको लागि रुपैयाँ कति दलका उमेदवारले तिरे होलान्, कति आफैले रुपैयाँ खर्च गरेर ट्यांकि फुल गरे होलान् । यति मात्रै होईन् नास्ता पनि खाए र केहीले भने रात्री भोज गरे । 

घरदैलो कार्यक्रमको चर्चा गरौं । तराईमा गर्मीको मौसम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विहान ७ बजेदेखी करिब १२ बजेसम्म र २ बजे दिउँसो देखि साँझको ७ बजेसम्म घरदैलो जाँदा कम्तिमा एकडेढ सय जनाको लस्कर हुन्थ्यो, उमेदवारका पछाडी । घरदैलोमा एक अटो र साउण्ड बक्स पनि हुन्थ्यो । यो एउटा मात्रै वडाको दृष्य हो । करिब १० दिन घरदैलो कार्यक्रम सकेर ३ दिन साँझ विहान मोटरसाइल र्याली पनि गरे । जसमा समाजमा रहेका बौद्धिक वर्गहरु पनि सहभागी थिए ।

योसँगै अब उम्मेदवारहरुको खर्चको हिसाब गरौँ । मनोनयन दर्ताको दिन बाहेकको खर्चको आँकलन गर्दा घरदैलोमा गएका करिब १५० जनालाई दिनको दुई पटक नास्ता १६० रुपैयाँका दरले मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने २ लाख ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यसैलाई करिब १० दिनसम्मको हिसाव जोड्ने हो भने २४ लाख हुन आउँछ । यसैगरि प्रत्येक दिन आफ्ना कार्यकर्तालाई रिचार्ज पनि वितरण गरिएको थियो । वडामा भएका सक्रिय सदस्यका साथै अन्य स्थानीयलाई औसतमा १ हजार जनालाई १ सय रुपैयाँका दरले वितरण गर्दा १ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ । १०–१५ दिनको अन्तरालमा कम्तिमा ३ दिन मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने करिब ३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । 

करिब १० दिन अटो रिक्सा घुमाउँदा कम्तिमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिदिन भाडा पर्छ । दैनिक अटोको मात्रै १५ हजार रुपैयाँ र साउण्ड बक्सको १ हजारका दरले १० दिनसम्म १० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रचारप्रसारमा पानी पनि पिउनु पर्छ । त्यो हिसाव एकिन हुँदैन । ३ दिन गरिएको र्यालिको हिसाब गर्दा प्रत्येक दिन करिब २०० जनालाई ५ सय रुपैयाँका दरले पेट्रोल, डिजेलमा खचै गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ३ दिनसम्म २ सय जनालाई पेट्रोल र डिजेल खर्च गर्दा ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । 

साथै गाउँगाउँमा जाँदा भोजनको समेत ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रचारप्रसारको क्रममा कार्यकर्तालाई पेय पदार्थ (मादकपदार्थ) आदिको हिसाबको कुरै नगरौं । यसरी निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म एउटा उम्मेदवारको खर्च करिब ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुग्ने मोटामोटि हिसाबले देखिन्छ । यो खर्च सामान्य हो । तर उनीहरुले जुन खर्च गर्छन् त्यो भने गौण रहन्छ । 

वडा तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि टोलटोल, गाउँगाउँमा भोजभतेर (विजयी जुलुश) गरिन्छ । खुशियालिमा सायदै होलान उपस्थिती नहुने बाँकी सबको खुशियालिको सिमा रहँदैन । यसरी उपस्थित भैरहँदा कुनै व्यक्तिलाई यस्तो लागेन कि चुनाव जति खर्च भयो, सम्पन्न पश्चात् भएको जति खर्च छ सबै हामीबाटै असुल हुने हो । केही दिन अघि र अहिले पनि सडक महङ्गी बढ्यो भनेर लावालस्कर लगाउनेहरुमा चुनावको मज्जा लुट्नेवाला देख्दा बडो आश्चर्य लाग्छ ।

चुनावी माहोलमा वैदेशिक मुद्राबाट भित्रीने इन्धनको बेहिसाब प्रयोग गर्नेहरु नै सडकमा तमासा गरिरहेका छन् । सुझाब सल्लाह भनेको अर्कालाई दिन मात्रै उपयुक्त हुन्छ तर व्यवहारिक रुपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन् भन्ने कुरा सम्पन्न निर्वाचले पुष्टि गरेको छ । खर्च गर्ने, गर्न लगाउने सबै युवा हुन् तर युवा भनिरहँदा ‘युवा’ शब्दको अपमान हुन सक्छ । जे भन्नुस आफुलाई युवा भन्नेहरु नै हिजोको कर्म, छाती खोलेर गरेका हुन् । वैदेशिक मुद्राले भित्र्याइएका इन्धन र अन्य वस्तुको प्रयोग गर्दा नै अहिलेको महङ्गी उच्च हुनुको विभिन्न कारणमध्ये एक मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । तर यस्तो कुरा कसले बुझिदिन्छ ? यसको प्रत्यक्ष असर कसलाई पर्छ ?

सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ कि एउटा वडाको निर्वाचन जित्न ८–१० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने उपमहानगर, महानगरमा कति खर्च हुन्छ होला ? उम्मेदवार र आम जनताले निर्वाचनको रमितामा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको सुइको समेत पाएनन् । समस्या कहाँनिर हो ? सुधारको सुरुवात कोबाट हुन्छ ? त्यसको आँकलन गर्नेसम्म फुर्सद भएन निर्वाचनमा । तर यहि उपयुक्त समय थियो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्ने, जनताको भ्रम र यथार्थलाई चित्रण गर्ने, चेतना जगाउने । 

यो समय पनि घुर्कियो । यसरी खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रमा थप भार भएको छ । भ्रष्टाचारको मार्ग पनि प्रशस्त खुलाएको । आयातमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा स्थानीय स्रोतको र अर्थतन्त्रको सदुपयोग गरि निर्यातलाई बढावा दिनुपर्ने समयमा पनि निर्वाचनको नाममा देशलाई खोक्रो बनाउँदै लगिएको छ । यसको जिम्मेवारी कार्यकर्ता, आम जनता, उम्मेदवार, दल, दलसँग सम्बन्धित बौद्धिक वर्ग आदिले लिनैपर्छ । यो एक दल वा सरकारको मात्रै होइन, यो त प्रत्येक नागरिक प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक दल, बौद्धिक समाज, नागरिक अगुवा र आम सर्वसाधारणले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

(नबराज जोशी सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कैलाली बहुमुखि क्यापसमा स्नातक चौंथो तहमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन)