इन्धनको राजनीति : तेस्रो विश्वयुद्धको संकेत (प्रा.डा. विकास राज सत्यालको लेख)

इन्धनको राजनीति नयाँ होइन, भने धेरै पुरानो पनि होइन । पहिलो विश्वयुद्धताका देशहरु बीच झगडा हुनुको प्रमुख कारण कुन देश या प्रदेशमा धेरै सुन, हिरा जवाहरात, मसला, जनावरका फर. काठ र मानव दासदासी छन्, त्यहाँ आफ्नो अधिपत्य कायम गर्नसके सम्पन्न होइन्छ भन्ने तानातानीको फलस्वरूप नै युद्ध हुने गर्दथ्यो । यसै कारण अफ्रिकी देशहरु, भारत र केही अन्य एसिया प्रशान्तका देशहरुलाई बेलायत, फ्रान्स स्पेन जस्ता युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरुले आफ्नो उपनिवेश बनाउने क्रम त्यसताका निकै चल्यो । यस्ता तानातानीले संसार भरि अशान्ति र अस्थिरता ल्याएको थियो जसको फलस्वरूप विश्वयुद्धहरु भए ।

दोश्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिको शितयुद्ध पनि इन्धनको कारणले नभई सैन्यशक्तिको उन्माद र पुरानो युद्धको तुसको कारण चम्केको थियो भन्न सकिन्छ । मानव सभ्यताको आधुनिकरण सगै औद्योगिकीकरणले विकसित राष्ट्रहरुको निर्भरता, जैविक इन्धनमा क्रमश बढ्दै गयो । जब गाडी, हवाईजहाज र पानीजहाज जस्ता जैविक इन्धनमा नै निर्भर कलकारखाना र मेशिनहरुको विकास र प्रयोग बढ्नथाल्यो, इन्धन नै विश्व शक्ति र आधुनिकताको पर्यावाची शब्द बन्दै गयो । दोश्रो विश्व युद्ध पछिको शितयुद्ध कालमा अमेरिकी गुटका युरोपेली लगायतका राष्ट्रहरुमा र अर्को खेमा रूसी गुटका राष्ट्रहरुमा व्यापक रूपमा, स्वतन्त्र रुपमा र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विज्ञानका आविष्कार हुनथाले । जसको लागि कोईला या पेट्रोलियम जस्ता पारम्परिक इन्धन प्रसस्त चाहिने हुदैगयो । अमेरिकी र रसी खेमाका राष्ट्रहरुमा एक आर्कालाई पछि पर्ने प्रतिस्पर्धा तिव्रताका साथ चलिरहेको थियो । यस प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिकरणको परिणामस्वरूप नै जैविक इन्धनमा र कोईला जस्ता पारम्परिक इन्धनको उपयोग निरन्तर बढ्दै गएको हो ।

पारम्परिक इन्धनको इतिहाँस हेर्ने हो भने गएको करिब ६० वर्षमा (सन् १९६५ बाट २०२१ को बीचमा), विश्वको पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा २३६ प्रतिशतकोे वृद्धि भएको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो शितयुद्धको उत्तरार्ध र त्यस पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । रमाइलो कुरा, ५६ बर्षको अन्तरालमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको यो खपतमा, सबैभन्दा बढी वृद्धि एशिया प्रशान्त र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । बंगलादेशमा यो वृद्धि ३४४१ प्रतिशत र भारतमा १४६६ प्रतिशत भएको देखिन्छ, जो अभूतपूर्व घटना क्रम हुन् । यसरी इन्धन, खासगरी परम्परागत इन्धन, जो देशको राम्रो संचालन र आर्थिक प्रगतिको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको थियो, संग सामरिक महत्व जोडिन थाल्यो, जो मिसाईल जस्ता युद्ध अस्त्र भन्दा पनि बढी प्रभावशाली देखिएको छ ।

सन् १९७३ को अरब ईजरायल युद्धमा ईजरायलको पक्ष लिएको अमेरिकालाई खाडीका ईरान लगायतका ओपेक राष्ट्रहरुले रुसको इशारामा, पेट्रोलियमको आपूर्तिमा ठूलो कटौती गरिदिए । यो घटना देखिने बमको सट्टा प्रतिद्वन्द्वीहरुको घाटी निमठ्न ’पेट्रोलियम अस्त्र को प्रयोग हुन् शुरुभएको मान्न सकिन्छ । सन् १९७३ को उत्तरार्धमा ओपेककोले गरेको कटौतीको कारण मेशिन र औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्दैगएको अमेरिकामा इन्धनको ठूलो हाहाकार देखियो, त्यहाँका पेट्रोल पम्पहरुमा गाडीका लामा लाइन देखिन थाल्यो र बेरोजगारी बढ्यो । यसको फलस्वरूप विश्वभरिनै मन्दी पनि शुरु भयो । यो इन्धन संकटको समाधानको लागि नै अमेरिकाको पहलमा विश्व उर्जा संघ (आई ई ए) को स्थापना गरिएको हो जसले इन्धनमा ओपेकले लगाएको नाकाबन्दी मत्थर पार्ने काम गर्न शुरुगर्यो ।

अर्को घटना, सन् १९९०/९१ को इराक र कुबैतको खाडी युद्धको हो । जसको मूलमा कुबैत स्थित केही तेलको भण्डार कसको अधीनमा हुनुपर्ने भन्ने विवाद थियो । अहिलेको रूस युक्रेन बीचको नयाँ युद्धको बाहिरी कारण प्रभुसत्ताको लडाई देखिएपनि भित्री कारण इन्धन भण्डार माथिको आधिपत्य होइन नै भन्न सकिन्न किनभने यो युद्धको उत्तरार्ध हो भने, रुसले युक्रेनका आणविक र भौगर्भिक ग्यासका भण्डारमा कब्जा गरेको छ । र, रुसबाट युरोप तिर जाने भौगर्भिक ग्यासका पाईप बन्द गर्दै यो जाडोमा युरोपलाई ठूलो संकटमा पार्ने धम्की दिएको छ । यस युद्धको परिणामस्वरूप अहिले संसार भरि इन्धनको संकट देखिएको छ । उता अमेरिकाले रुस बाट ठूलो परिणाममा हुनेगरेको पेट्रोलियमको निर्यातमा अंकुश लगाएर आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुले यो नकिन्न भन्ने ह्विप जारि गर्यो । यी सबैको परिणाम स्वरूप कोरोनाले ग्रसित विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः नराम्रो आर्थिक मन्दी शुरु भएको छ ।

के जैविक इन्धनको भविष्य सकिएको हो ?

जैविक इन्धनका अनेक बेफाइदा छन जो आज पृथ्वी र त्यसमा बस्ने जीवले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेका छन । जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्ग, हरितगृह प्रभाव जस्ता शब्द अचेल सबैले थाहा पाउने शब्द बनिसकेका छन । सोचौ यदि हरितगृह प्रभावले नेपालका हिमालहरुमा हिउ जम्न छोडेर सगरमाथा जस्ता चुचुरा केवल काला डाँडा मात्र रहे भने नेपालको भविष्य के होला ? नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जैविक विविधताको भविष्य के होला ? भनिन्छ, हरेक वर्ष हिमालमा हिउँ थपिने क्रम घट्दै छ र वातावरण तातो हुँदै जाँदा हिउँ पग्लिने क्रम भने बढेको छ । यदि यो दुवै प्रक्रिया यहि रफ्तारले बढ्ने हो भने जाउदो ३०–४० वर्ष पछी हिमाल नाङ्गा हुने अनुमान इसिमोड जस्ता संस्थाले गरेका छन । यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी ध्रुबहरुमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ भने सागर तटीय कतिपय शहरहरू समुन्द्रको सतह बढेर पानि मुनि जाने अनुमान गरिएको छ । यो सबैको मूल जिम्मेवार कारक जैविक इन्धन नै ठानिन्छ । यो वृद्धिको प्रक्रिया बुझ्नेहरु बेलाबेलामा बढी कार्बन उत्सम भने देशहरु जस्तो चीन, अमेरिका, रुस, म्याक्सिको, ब्राजिल जस्तालाई नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाएर जैविक इन्धनको उपभोग घटाउन चेतना, आग्रह र अझ बाध्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर आजको मितिसम्ममा जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने ठूला राष्ट्रहरु ले त्यस कुरामा त्यति गम्भीर भएर ध्यान दिएको देखिन्न ।

तलको चित्रमा देखिनछ गएको ३० बर्षमा (सन् १९९० देखि २०२० सम्ममा) खनिज तेलको उपयोग ३७ प्रतिशतबाट झरेर २९.५ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ र कोइलाको खपत २५.४ प्रतिशतबाट २६.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस तथ्यांकले उपभोग प्रवृत्तिमा सुधार भएको संकेत देखाएको छैन । युरोपका कतिपय देशहरुले सौर्य उर्जामा बढी जोडदिने र शहरी यातायात, घर तताउने देखि शौर्य गाडीहरु समेतको प्रयोग बढाउने प्रयास शुरु भएका छन । यो सकारात्मक प्रयास हो । तर यसबाट विश्व पर्यावरणमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भने हुन्न । किनभने, अमेरिका चीन र रुस जस्ता देशहरु को दाजोमा पश्चिमी युरोपको हरितगृह उत्सर्ग आफैमा त्यति धेरै छैन । सन् २०२० मा विश्वको कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्ग ३५.५ अर्ब टन थियो । जबकि सम्पूर्ण युरोपको करिब ३.३ अब टन मात्र थियो । उता चीन एक्लैको यो उत्सर्ग १२.८ अब टन र अमेरिकाको ५.४ अब टल थियो । तसर्थ चीन र अमेरिका विश्वका ठूला प्रदूषक राष्ट्र हुन् जसलाई यो उत्सर्ग घटाउन हरेक वातावरण सम्मेलनमा दवाब दिनेगरिन्छ । यसको लागि यी ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरु जो विज्ञान र प्रविधिमा ज्यादै अगाडी पनि छन् । यस्ता प्रविधिको उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ जसबाट प्रदूषण न्यून गर्न सकियोस। तर यी राष्ट्रलाई प्रदूषण भन्दा आफ्नो अर्थतन्त्रको बढी चिन्ता भएको देखिन्छ । अमेरिकै कुरा गर्दा यसको टेक्सस जस्तो राज्य जहाँ सबैभदा बढी तेल उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ रिपब्लिकन पार्टीले जहिलेपनि जिल्लमा त्यो पार्टीले ठूला तेल महाजनहरुलाई नचिडाउने नीति लिनु नै प्रमुख कारण हो जस्तो देखिन्छ ।

चित्रमा देखिन्छ यस्ता नवीकरणीय उर्जाको उपभोग सन् २०२० सम्ममा पनि केवल २.५% को हाराहारीमा रहेको छ जो ज्यादै न्यून हो । जलबिद्युतको प्रगति पनि झन्डै शौर्यउर्जा कै स्तरमा निम्न देखिन्छ । वास्तवमा सबै खाले नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा अहिले देखिएको समस्या यसको भण्डारण हो । उर्जा भण्डार गर्ने ब्याट्री जस्ता सजिलो प्रविधिको राम्रो विकास भएको छैन । जवसम्म यो क्षेत्रमा प्रविधिले ठूलै फड्को मार्दैन परम्परागत इन्धनको उपभोगमा उल्लेखनीय कटौती हुने देखिन्न । यसरि हेर्दा अनेक दुर्गुण हुदाहुँदै पनि जैविक इन्धनको भविष्य आउदो दुई तीन दशकसम्म यसैगरी कायम हुने देखिन्छ ।

खनिज तेलको बढ्दो उत्पादन र उपभोग

गएको तीन दशक (सन् १९९० देखि २०२० सम्ममा) खनिज तेल अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा र उपभोगमा नाटकीय परिवर्तन आएको देखिन्न । माथिको चित्रमा देखिन्छ कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ भूगर्भीय ग्यास जस्ता परम्परागत इन्धनको उत्पादनलाई जोड्ने हो भने बाँकी अन्य इन्धन (जसमा जलबिद्युत, शौर्य तथा बायु, आणविक र जैविक पर्छन), को उत्पादन ज्यादै न्यून र वृद्धि नगण्य छ । अन्यमा पर्ने जलबिद्युतको भार ३ प्रतिशत भन्दा कम र शौर्य तथा वायु इन्धनको भार ३ प्रतिशत भन्दा कम छ (तालिका १) उत्पादन अनुरुप नै इन्धनको उपभोग पनि भएको हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यहाँ विश्लेषण गरिएको हो । यो चित्र बाट यो पनि देखिन्छ कि पछिल्लो ५ बर्षमा, कार्बन उत्सर्ग र हरित गृहको नारा जतिसुकै प्रवल भएको भए पनि वैकल्पिक ईन्धनको प्रयोग र उत्पादनमा त्यस अनुसारको उपभोग हुनसकेको छैन र परम्परागत इन्धन माथिको निर्भरता घटेको छैन ।

खनिज तेलका श्रोत राष्ट्रहरु र निर्भरता

खनिज तेलमा अहिले देखिएको विश्वको निर्भरताको चर्चा माथि गरियो । अत्यधिक खपत हुने देशमा नै उत्पादन हुने भएको भए, अर्थात् आत्मनिर्भर हुने भएको भए, संसारको राजनीति आजको जस्तो जटिल र दुखद हुने थिएन । अधिकांश आधुनिक युद्धको मियो यही तेलको राजनीति हो भन्ने चर्चा पनि माथि गरियो । यसको अर्थ राजनीति अझ बुझ्न उत्पादक र उपभोक्ता राष्ट्रहरुको तेल माथिको निर्भरता बारे जान्नु आवश्यक छ । संयुक्त राज्य अमेरिका तेलको सबैभन्दा ठूलो हो भने त्यो भन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि हो (तालिका २) । अमेरिका लाई दैनिक १९९.६ लाख ब्यारेल तेलको आवश्यकता पर्छ । जवकी उसको आफ्नो उत्पादन १८१.८ लाख ब्यारेल मात्र छ । तसर्थ उसलाई हरेक दिनको १७.८ लाख ब्यारेलको कमी हुन्छ । कोरोना कालमा उसका अनेकन तेल फ्याक्ट्रीहरु बन्द भए जसको लागि कोरोना पछी अहिले उसलाई ठूलो अभाबको सामना गर्नु पर्दैछ । ओपेकको डालोमा हेर्दा, अप्रोशोधित कच्चा तेलको औसत मुल्य, नोभेम्बेर २०२२ मा अमेरिकी डलरमा ८३.१६ थियो । यो हिसाबले अमेरिकालाई दैनिक १४ करोड ८० लाख डलरको तेल अन्यत्र बाट किन्नुपर्छ । अमेरिका आफैमा ठूलो उत्पादक पनि भएकोले उसलाई यो निर्भरता केही सहज छ जवकि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रलाई यो निर्भरता ज्यादै असहज छ ।

चीन, जो ज्यादै न्यून उत्पादनमा गर्नेमा तर अत्यधिक खपत गर्नेमा पर्छ, उसलाई दैनिक ७४.८ लाख ब्यारेलको न्यूनता देखिन्छ अर्थात उसलाई प्रतिदिनको लागि ७० करोड ५२ लाखको तेल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रमा उत्पादन ज्यादै न्यून छ जवकि खपत अति उच्च । उता, रुसको उत्पादन ज्यादै बढी छ खपतको तुलनामा जसले गर्दा त्यहाँ दैनिक ७१.१ लाख ब्यारेल बढी हुन्छ । रुसको अर्थतन्त्र तेलमा बढी निर्भर पनि छ जसलाई, अर्को रुपमा, हतियार बनाएर अमेरिकी खेमाका राष्ट्रहरुले युक्रेन युद्धमा रुसलाई न्याक्न उसको तेल अमेरिकी खेमा राष्ट्रले नकिन्ने लगायतका बन्देज लगाएका छन । रुसको जस्तै स्थिति साउदी र कुबैतको तेल उत्पादन र उपभोगको छ, जसलाई लिएर बेलाबेलामा अमेरिको र चीनको पक्ष विपक्षको राजनीतिले विश्व तताउने गर्छ ।

युक्रेन युद्धमा जव अमेरिकी खेमाका राष्ट्रहरुले रुसी तेल बहिस्कार गरे । विश्व राजनीति यसकारण पनि तात्यो बहिस्कारले अमेरिकी खेमाका राष्ट्रहरुमा तेल महँगो भयो र आर्थिक मन्दी शुरु भयो । अहिले अमेरिकी खेमाराष्ट्रहरु संगसगै, विश्वभरिनै आर्थिक मन्दी देखिन थालेको कारण यो पनि हो । उता, यसै तेल राजनीति ले बिश्व विभाजित पनि बनेको छ । चीन र भारत जस्ता राष्ट्रहरु, जो अमेरिकी खेमा राष्ट्र होइनन, रूस बाट सस्तो दरमा तेल किन्नथाले । अहिले युक्रेन युद्ध मत्थर भएको आभास हुदैछ र यसले जन्माएको तेल राजनीति पनि मन्थर हुदैछ । यसैको परिणामस्वरूप होला हालै चीनका राष्ट्रपतिले साउदी लगायतका देशको भ्रमण मा निस्केका छन साउदी अरब, अमेरिकी खेमाको बढी निकटता राख्ने उत्पादक राष्ट्र मध्ये हो । चीनको यो कूटनीतिलाई आफुलाई यस्ता उत्पादक राष्ट्रको नजिक नै रहेको सन्देश दिन गरिएको चिनि कूटनीति भनिरहिएकोछ ।

यस्ता बढी तेल चाहिने राष्ट्रहरु जो अमेरिकी खेमामा छन, उनको चाहना निर्वाध रुपमा तेलको आपूर्ति भईरहोस भन्ने छ जवकि तेल बढी उम्रिने खाडी राष्ट्रहरु र रुस आफ्नो तेलको मूल्य बढोस् भन्ने र अझ यसलाई युद्ध अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकियोस भन्ने चाहना रहन्छन यसै तेल अस्त्रको प्रयोग अरब–इस्राइल युद्ध, कुवैत इराक युद्ध जस्तामा समेत देखिएको थियो । ओपेकले पनि बेलाबेलामा यसै अस्त्रको प्रयोग गरेर संसारलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने कोशिस गर्नेगरेको छ, भने अमेरिकी खेमा राष्ट्रहरुले पनि संसारभरि यसैको निहुमा देश–देश जुधाउने गरेका अनेकन उदाहरणहरु छन । यसरि हेर्दा, आउदा दुई तीन दशक सम्म तेल राजनीति विश्वको प्रमुख राजनीतिको रुपमा नै रहिरहने देखिन्छ जवसम्म चामत्कारिक रुपमा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गर्ने सहज, भरपर्दो र सस्तो विकल्प विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई दिनसक्ने छैन । आशा गरौं यस्तो विज्ञानको चमत्कार विश्वले चाँडैनै देख्न पाउने छ र खनिज तेल र कोईला जस्ता वातावरण प्रदूषण गर्ने तत्वबाट विश्वले छुटकारा पाउनेछ र साथै विश्वले तेल राजनीति बाट पनि मुक्ति पाउनेछ ।

(लेखक तथ्याङ्कशास्त्री हुन् । प्रभात २०७९ मा प्रकाशित । )