काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडको १७ औं र १८ औं वार्षिक साधारणसभा माघ २५ गते, बुधबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा थापाथलीस्थित मुख्य कार्यालय भवन शिखर बिज सेन्टर परिसरमा सम्पन्न भएको हो ।

दुवै आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरणउपर छलफल गरी सोलाई समेत पारित गरीएको छ । सभाले २०७९÷८० का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति पनि अनुमोदन गरीएको छ ।

सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको २०७९ आषाढ मसान्तसम्म कायम शेयर पूँजीमा १६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको छ । संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको २०७९ अषाढ मसान्तसम्म कायम सेयर पूँजीमा ०.८४२१ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

कम्पनीको नियमावलीको नियम १२(ख), संचालकहरूको नियुक्ति सम्बन्धी नियमलाई संशोधन गरीएको छ । संस्थापक शेयरधनीहरूबाट नियुक्त हुने ४ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट नियुक्त हुने २ जना र स्वतन्त्र संचालक १ जना गरी जम्मा ७ जना संचालक नियुक्त हुने सम्बन्धी नियमलाई संशोधन गरी संस्थापक शेयरधनीहरूबाट नियुक्त हुने ३ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट नियुक्त हुने ३ जना र स्वतन्त्र संचालकमा १ जना गरी जम्मा ७ जना संचालक नियुक्त हुने गरी नियम १२(ख) प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।

नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको बीमक गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम यस कम्पनी र अन्य कुनै बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा समझदारी पत्र तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लागायत मर्ज गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने हुन आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने बारे प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।

प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सो कार्य सम्पन्न गर्न संचालक समितिलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरीएको छ । संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अभिलेख वा स्वीकृत गर्ने निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार फेरबदल गर्न समेत संचालक समितिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने बारे प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।