रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरुलाई कुनै पनि रुपले दुःख दिने, ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुन्नः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरुलाई कुनै पनि रुपले दुःख दिने काम, ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरुमा आवद्ध गराउने सम्बन्धी समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रील भने, “अब दुस्ख दिने । दुस्ख पाउने दिन गए । अब सबैको सम्मान हुनेछ, सबैको आत्मसम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ, यहाँहरुको योगदानको कदर हुनेछ । ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको यहाँहरुकै हित र देश हितमा प्रयोग हुनेछ । यो सरकारको प्राथमिकता र प्रतिवद्धता यही हो ।”

उनले वैदेशिक रोजागारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तब्यहरुको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै श्रम सम्झौता हुन बाँकी देशहरुसँग सम्झौता गर्ने, भइसकेका सम्झौताहरुलाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाई लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित, सुविधा बढोत्तरी गर्ने र त्यसबाट हुने लाभलाई गुणात्मक रुपमा बढाउने कुरा यो सरकारको प्राथमिकतामै रहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनमा हुने रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने युवाहरुप्रति हुने फरक व्यवहार गरिने व्यवस्था अन्त्य भएको बताउनुहुँदै सरकारको प्राथमिकता भनेको जनतामुखी सेवा प्रवाह नै हो भन्ने विश्वास दिलाउन चाहेको स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको भवितव्यमा परी मृत्यु भएमा प्राप्त गर्ने कल्याणकारी सुविधामा समसामयिक पुनरावलोकनका साथै राहत उद्दारमा तदारुकता अपनाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले भने, “केही दिन भित्रै स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत रहेका श्रमिकहरुको स्वास्थ्य समस्यामा सल्लाह दिन टेलिमेडिसिन सेवा समेत शुरु गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु । आज यो समारोहमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ५ बर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरियो । यो धेरै महत्वपूर्ण छ । यस बमोजिम काम गर्न सकिए हाम्रो श्रम प्रशासन वास्तवमै अनुकरणीय हुनेछ । र यो योजना कार्यान्वयनमा सरकारको पुरै सहयोग हुनेछ ।”

मन्त्रालय, विभाग र कार्यलयहरुमार्फत नीतिगत समन्वय गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका प्रतिष्ठान र श्रमिकहरुको अनिवार्य आवद्धताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनेको भनाइ रहेको छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी छरिएर रहेको कानुनहरुलाई एकाकार गरी कोषको कार्य क्षेत्र स्प्रष्ट गर्न ढिला हुँदै गएको छ यस कार्यमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको संस्कार वसाल्न कानुनले निर्देशित गरेको सह–योगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सवै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिने छ । कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्मशीलता लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकिएकोमा दुख लागेको छ । यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्ने नै छु।”