मन्त्री किराँतीद्धारा निजि हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति, वर्षेनी दुई अर्व राजश्व घाटा

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर सञ्चालक व्यवसायीलाई निजी हेलिपोर्ट बनाउनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले निजी क्षेत्रका केही हेलिकप्टर व्यवसायीसँगको मिलेमतो तथा आर्थिक प्रलोभनमा परि हेलिपोर्ट अर्थात साना एअरपोर्ट निर्माणका लागि अनुमति दिएको बताईएको छ ।

मन्त्री किराँतीले निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर सञ्चालक क्याप्टेन रोमेश्वर थापासँगको मिलेमतोमा निजी हेलिपोर्ट बनाउनका लागि अनुमति प्रदान गर्नु भएको स्रोतको दाबी छ । गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले निजी कम्पनीलाई डाँडा डाँडामा एअरपोर्ट ÷ हेलिपोर्ट बनाउन दिने पकिकल्पना नगरेको भएपनि मन्त्री किराँतीले उक्त निर्णयको बेवास्ता गर्दै निजी हेलिपोर्ट बनाउनका लागि अनुमति दिएका पाइको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री किराँतीले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर कम्पनी सिम्रिक एअर प्रालीलाई काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका–१४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग ईटापु डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनका लागि अनुमति दिनु भएको छ । मन्त्री किराँतीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ शिद्धका लागि यसरी हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिनुभएपछि अहिले त्यसको चर्को बिरोध सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । हुदैं नभएको ऐन कानूनको हवाला दिएको भन्दै मन्त्री किराँतीको बिरोध गरिन थालिएको स्रोतको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रलाई व्यक्तिगत रुपमा हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिएपछि राज्यको वार्षिक दुई अर्व घाटा हुनुका साथै हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने स्रोतको दाबी छ । कुनै व्यवसायी विशेषको लोभ र प्रलोभनमा परि गरेको उक्त निर्णयले गम्भीर असर पर्ने समेत स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘रक्षा मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षा लगायतका विषयमा गम्भिर चासो देखाई यस्ता क्रियीकलाप गर्नु नहुने रायलाई बेवास्ता गरिएको । यसरी सबै एयरलाईन्स ÷ हेलिकप्टर कम्पनीले मागे बमोजिम बाड्दा जाने हो भने नियमन कसले गर्ने, सुरक्षाको स्तर कहकका पुग्ला ? यस्तो हचुवाको निर्णय गर्दा ईयुको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन् र चन्द्र सुर्य संसारभर पु¥याउने लक्ष्य प्राप्ती हुन्छ त’ ?

स्रोतका अनुसार यसरी निजक्षेत्रलाई आर्थिक प्रलोभनका भरमा परि व्यक्तिगत रुपमा हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिन थालेपछि राज्यलाई प्राप्त हुने अरबौँको राजश्व घाटा हुने । एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवा लगायतका सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने सस्या टडकारो देखिनुका साथै नलिनचोकमा यस प्राधिकरणले निर्माण गर्दै गरेको हेलिपोर्टको आवश्यकता र औचित्य लाई बेवास्ता गरी ल्याईएको षडयन्त्र भएको छ ।