के नेपाली अर्थतन्त्र अधिक कर्जाको भारीले थिचिएको हो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिमा ‘नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको’ उल्लेख गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अधिक ऋणको भार बढेका चर्चा केही वर्षअघि नै सुरु भइसकेको थियो । तर यसबारे धेरै चासो नदिइए पनि यस पल्ट केन्द्रिय बैंकले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रुपमा उठाएको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी संस्थाहरुले खुकुलो मौद्रिक नीति नआएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताइरहँदा राष्ट्र बैंकले यस्तो भनाइ आएको हो । गत सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको थियो । तर बजारले उक्त संकुचनको नीतिलाई राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा निकै बढी ‘सफल’ बनाइदियो । गत सालको मौद्रिक नीतिले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकामा केवल साढे ३ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार हुन सक्यो ।

वास्तविक मूल्यमा हुने अर्थतन्त्रको विस्तारलाई हेरेर कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्ने परिपाटी पोहोर सालबाट मात्रै सुरु गरिएको हो । यस पल्ट पनि उक्त लक्ष्यलाई अझै घटाएर साढे ११ प्रतिशतको सीमामा राख्ने प्रक्षपण नयाँ मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । यसबीचमा कर्जा जसरी बढेको छ, त्यसले वित्तीय स्रोतको वितरणमा भने झनै केन्द्रिकरण ल्याएको छ । ऋणमा भएको उच्च बृद्धिबाट धेरै नेपालीले लाभ पाउन सकेका छैनन् । बरु एकै जनाले पहिले भन्दा कयौं गुणा बढी ऋण पाइरहेका छन् । ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

सँगसँगै कर्जाको विस्तार जसरी भएको छ, त्यो अनुपातमा वास्तविक (उत्पादनमुलक) क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र विस्तार नै नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्रै बढेर जाँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन थालेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

यसले देशको समग्र वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम केन्द्रिय बैंकले औंल्याएको छ । ‘यसर्थ, कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ’, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको गैर–व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्व्रिmय कर्जा बढ्न थालेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसले फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के नेपालको निजी क्षेत्र साँच्चै अधिक कर्जाको भारीले थिचिएको हो त ?

गएको जेठ मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग १५ लाख २७ हजार ३५३, विकास बैंकसँग २ लाख ८६ हजार ८३४ र वित्त कम्पनीसँग ४१ हजार ५९३ गरी कुल १८ लाख ५५ हजार ७८० वटा कर्जा खाता छन् । जबकी निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ६ लाख ६६ हजार २०५ पुगेको छ । यी कर्जा खाता पनि एउटै व्यक्तिका कयौं कम्पनी, फर्म, संस्था र व्यक्तिगत तवरमा लिइएका ऋणमा आधारित छ । वास्तवमा ज्यादै कम नेपालीले मात्रै बैंकको ऋण उपयोग गर्न पाइरहेका छन् ।

कति छ कर्जा ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड ८० लाख कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यही बीचमा लघुवित्त संस्थाहरुले ४ खर्ब ३५ अर्ब ६ करोड ६० लाख कर्जा लगानी गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्म देशभरमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थाले ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट पनि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले एक वर्षअघि अर्थात् २०७९ असार मसान्तसम्म नै सञ्चयकर्ताहरुलाई २ खर्ब २२ अर्ब २० करोड ४२ लाख ५८ हजार, कर्मचारीलाई २ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ५४ हजार र कर्पोरेट क्षेत्रलाई ७५ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख ८० हजार गरी कुल ३ खर्ब ६० करोड १४ लाख ९२ हजार कर्जा लगानी गरिसकेको थियो ।

नागरिक लगानी कोषले गएको चैत मसान्तसम्म ७० अर्ब ३२ करोड ६ लाख १८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये समयकालिन कर्जातर्फ २३ अर्ब १३ करोड १२ लाख ८० हजार र सहभागी सापटी तथा आवास कर्जातर्फ ४७ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ३८ हजार रहेको कोषको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । भर्खरैमात्र कर्जा सुविधा दिन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले गत चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ६ करोडभन्दा धेरै ऋण लगानी गरिसकेको छ ।

बीमा कम्पनीहरु अर्को ठूलो क्षेत्र हुन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा गत चैत मसान्तसम्म ७९ अर्ब ६७ करोड ८१ लाख कर्जा लगानी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरुले कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसको तथ्यांक यहाँ उपलब्ध छैन । आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्म सबै (जीवन र निर्जीवन) बीमा कम्पनीहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा तथा प्रत्यक्ष लगानीको आंकडा ६ खर्ब ३४ अर्बभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । यसमा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानी समेत जोडिन्छ ।

यस बाहेक पनि थुप्रै संस्थहरुले कर्जा सुविधा दिइरहेका छन् । नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले पनि अर्बैं रकम ऋण लगानी गरेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले पनि घर बनाउनदेखि टेलिभिजन र फ्रीज किन्न पनि सहुलियत कर्जा दिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र पुर्वाधार विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा लगानी गरिरहेकै छन् ।

गाउँगाउँमा खुलेका अनौपचारिक बचत समूहहरुको आँकडा सरकारी तथ्यांकमै आउँदैन । उनीहरुले कर्जाकै रुपमा पैसा लगानी गरिरहेका छन् । संस्थागत तहमा सञ्चालित कोषहरुले पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ती पनि औपचारिक आँकडामा समावेश भएका छैनन् । माथि उल्लेखित विवरणहरुको मात्रै योगफल निकाल्ने हो भने करीब ६२ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

जबकी, खर्च विधीअनुसार नै गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) केवल ५२ खर्ब ११ अर्ब ९ करोड हाराहारी रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको १२० प्रतिशत हाराहारी पुग्नसक्ने देखिन्छ । यति ठूलो कर्जा लगानी हुँदा पनि देशमा रोजगारी नहुनु, माग बढ्न नसक्नु र उद्योगधन्दा एवम् कृषिमा पनि उन्नती नहुनुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्यातर्फ धकेलिरहेको देखाएको छ ।