मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहिबार १७ : २१ बजे
0
Shares
काठमाडौं । मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । योसँगै अब बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एपपिओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नुपर्नेछ ।
मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको हो ।
