भोली भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, के–के छन् अर्थतन्त्र सम्बन्धी एजेन्डाहरू ?
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८०, बुधबार १४ : १३ बजे
काठमाडौँ । भारतीय विदेशी मन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशी मन्त्री जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
बिहीबार नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक बस्दै छ, सोही बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री भोली नै काठमाडौँ आउँदै छन् । त्यही अवसरमा भोली नै नेपालका ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पङ्कज अग्रवालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट किन्ने गरी यो सम्झौता हुँदै छ ।
गत ज्येष्ठ तेस्रो साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी समझदारी भएको थियो । अहिले अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो । यो सम्झौता पछि नेपाल र भारतबिच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुला हुनेछ । अहिले नेपाल र भारतबिच अल्पकालीन विद्युत् व्यापार भइरहेको छ ।
यही अवसरमा नेपाल भारत ३ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको समेत उद्घाटन गरिनेछ । १३२ केभी क्षमताका रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र नौतनवा–मैनाहिया गरेर तीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका विदेश मन्त्रीले काठमाडौँबाट स्विच थिचेर उक्त तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नेछन् ।
हाल सिङ्गल सर्किट लाइन रहेको रक्सौल–परवानीपुर र डबल सर्किट लाइन रहेको कुशाहा–कटैयामा हालकै टावरमा १३२ केभी क्षमताको नयाँ सर्किट लाइन जोडिएको हो । नौतनवा–मैनाहिया भने पूर्ण रूपमा नयाँ प्रसारण लाइन हो । यी प्रसारण लाइनहरूले नेपाल भारतबिचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, वाणिज्य तर्फ पनि थुप्रै एजेन्डा तय भएका छन् । दुवै देशबिच रहेको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय समिति बनाउने एजेन्डा राखिएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा एक अर्काको देशमा कर नलगाउने प्रावधान खारेज गरेर नेपालले भारतको कृषि जन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव समेत राखिएको छ।
यसै गरी भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि उत्पादन वस्तुहरूमा नेपालको तर्फबाट कस्टम ड्युटी लगाउन सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
भारतले जुट लगायतका सामग्रीमा लगाउँदै आएको एंटी डम्पिंग ड्युटी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसै गरी नेपाल र भारतले एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
