स्वास्थ्य बीमामा सह-भुक्तानी प्रणाली: अब बीमितले १०% रकम तिर्नुपर्ने, उपचारको दायरा पनि १ लाखबाट बढाउन लागेको हो ?

काठमाडौं । सरकारले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह–भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।अब स्वास्थ्य बीमा अन्तरगतको सुविधा उपभोग गर्दा बिमित नागरिकले बिलको १० प्रतिशत रकम आफै तिर्नुपर्नेछ ।

उपचार गर्दा १० हजारको बिल आएमा बीमितले १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमामा औषधी उपचार बापत एक राख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाइन्छ । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई जबाफदेही र सचेत बनाउन यो नीति ल्याएको बताए । बोर्डका अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, निन्दात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनर्स्थापना सेवा लिँदा सह भुक्तानी प्रणाली लागू हुनेछ । तर, लक्षित वर्गको बीमितलाई यो व्यवस्था लागू हुँदैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैयासम्मका सरकारी अस्पतालमा यो लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ । 

आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । नेपाल सरकारद्वारा नि:शुल्क प्रदान गर्नका लागि तोकिएका सेवाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । यस्तै, यस मामिलामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमित सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत रकमको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्ने छ । 

यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने बोर्डका निर्देशक डा. बसौलाले बताए । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने उनको भनाई छ । 

यस्तै, बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण (रिफर) सेवा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ । यसका लागि  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार बीमित सेवाग्राहीलाई रिफर गर्दा सेवा उपलब्ध भएको सबै भन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गर्नुपर्नेछ । एउटा रोगको लागि गरिएको रिफर सेवा सोही रोगको पुनः जाँच लागि रिफर आवश्यक पर्नेछैन । यस्तै, आकस्मिक सेवाको लागि प्रेषण पुर्जीको आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । 

यस्तै, दिर्घरोग भई नियमित औषधी सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमित नागरिकहरूलाई हाल १/१ महिनाका लागि दिइरहेको औषधी ३/३ महिनाका लागि दिने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसै गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको तलब स्केल अनुसार योगदान रकम हुने गरी स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य ल्याउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । यस्तै, अब स्वास्थ्य बीमालाई अनलाइनदेखि नै गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

स्वास्थ्य बीमा रकमको सीमा बढाउने बोर्डको तयारी 

बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा १ लाखबाट बढाउने तयारी थालेको छ । बीमा रकमको सीमा बढाउने, औषधी मूल्य पुनरावलोकन गर्ने बोर्डले तयारी थालेको हो ।  यसका लागि बोर्डमा आवश्यक छलफल अघि बढेको छ । नागरिकको उपचार भार कम गराउन  बीमा सुविधाको रकम बढाउन योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ । 

हाल बीमा कार्यक्रम परिवारको योगदानमा आधारित छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति परिवार ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।  त्यसका आधारमा ७०० रुपैयाँ थप्दा २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्छन् ।

हाल तिर्नुपर्ने प्रिमियम ३ हजार ५०० बाट प्रति परिवार ५ हजारसम्म पुर्‍याउने र एक लाखको सुविधाको दायरा पनि बढाउन सक्ने गरी छलफल अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ । बढाउने सीमाको रकम निश्चित नभएता पनि बोर्डले आवश्यकताका आधारमा छलफल र प्रक्रियाबाट सीमा बढाउने योजना अघि सारेको हो ।