बीमा दाबी भुक्तानी नदिने कम्पनीहरु माथि छानविन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बीमा दावी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीहरुमाथि छानविन गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत बीमा दावी भुक्तानी नदिने कम्पनीहरुलाई छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
कोरो बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्बसम्मको सम्वन्धित बीमा कम्पनी, १ देखि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, साढे २ अर्बसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्बसम्मको बीमा प्राधिकरण र सो भन्दा माथिको नेपाल सरकारले हुने उल्लेख छ ।
उक्त मापदण्डअनुसार यो वर्ष सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरि बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब भुक्तानी दिएको र प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ । छानविन गरि बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली तथा करदाताहरूको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेका करदाताहरूले उक्त रकम सम्बन्धित आय वर्षको आयमा समावेश नगरेको वा न्यून रकममात्र समावेश गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा, बुटवललगायत ६ कार्यालयका १५ करदाताले बीमा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम आय लेखाङ्कन नगरेकोले छुट हुन गएको कर ३ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँ र शुल्क एवं व्याजसमेत छानबिन गरी असुल गनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । बीमा क्षतिपूर्ति आय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३१ मा बीमालगायतका क्षतिपूर्ति वापतको रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
