मधेश प्रदेशको रासायनिक मल कोटा बढ्ने, सिँचाइ र माटो सुधारमा पनि पहल
काठमाडौं । मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको रासायनिक मलको कोटा अब बढ्ने भएको छ ।
हाल प्रदेशले कुल अनुदानको २७.१६ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल पाउँदै आएको छ । तर, मुलुकको कृषिमा योगदान दिने प्रमुख प्रदेशमध्ये एक भएको मधेशका किसानहरूको मागपछि कोटा बढाउन तयारी थालिएको हो ।
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई गत साउन ७ गते संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुरमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, कृषि मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, सांसदहरू, प्राविधिक अधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा रासायनिक मलको आपूर्ति, वितरण र कोटा वृद्धि, सिँचाइको व्यवस्था, उखु किसानका बक्यौता अनुदान तथा माटो सुधार कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालका अनुसार बैठकले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा मधेशका सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले उखु किसानलाई पहिलेको जस्तै अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धन गर्ने, माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा, मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मदन भुजेलसहित कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
संघीय मन्त्री अधिकारीले छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
