नेपालीको बैंकमा पैसा राख्ने लहर : साढे ६ करोड खाता संचालनमा, अर्थतन्त्रका लागि के संकेत गर्छ ?

काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संचालनमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा खाता संख्या धमाधम बढी रहेको छ । अहिले झन्डै साढे ६ करोड हाराहारीमा निक्षेत तथा कर्जा खाता संचालनमा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो अर्थात् साउन महिनाको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।

नेपालको कुल जनंख्याको २.१३ गुणा बढी बैंक तथा संचालनमा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको जनजणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५७८ रहेका छन् । तर, जनसंख्या भन्दा ३ करोड २९ लाख ६३ हजार १०२ वटा बैंक खाता (निक्षेप तथा कर्जा) संचालनमा देखिएका छन् । एकै व्यक्तिगत एक वो सो भन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाउने सहज नीतिका कारण जनसंख्याको तुलनामा धेरै खाता संख्या देखिएको हो ।

बैंकिङ्ग प्रणालीको पहुँच निकै व्यापाक भएको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार निक्षेप तथा खाता ६ करोड २१ लाख २७ हजार ६८० वटा पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा ६.८३ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो साउनसम्म भने यस्तो खाता ५ करोड ८१ लाख ५४ हजार ७८८ वटा संचालनमा रहेका थिए ।

हाल देशभर बैंक तथा वित्तीय संख्या १०७ वटा छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ८२५ वटा शाखा मार्फत संचालनमा रहेका खाता बढ्दो नै छ । ती शाखा मार्फत एक वर्षमा थप ३९ लाख ७२ हजार ८९२ वटा खाता खोलिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड १ लाख ५८ हजार ४३३ वटा कायम भएको छ । जबकि, अघिल्लो वर्ष २०८१ साउन मसान्तसम्म यस्तो खाताको संख्या ५ करोड ६२ लाख ५५ हजार ३०५ रहेका थिए । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकमा देखिएको छ । साउन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकमा ५ करोड १६ लाख १५ हजार ७५९ वटा निक्षेप खाता संचालनमा छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ करोड ८२ लाख ३४ हजार २१७ वटा संचालनमा थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार विकासमा संचालनमा रहेको निक्षेपको खाता ७५ करोड ४३ हजार ३७ र वित्त कम्पनीमा ९ लाख ९९ हजार ६३७ वटा छन् ।

यता, कर्जा खाता पनि १९ लाख ३९ हजार २४७ पुगेको छ । जबकि, अघिल्लो वर्षको साउनमा मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १८ लाख ९९ हजार ४८३ वटा कर्जा खाता संचालनमा थिए । केन्द्रिय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकमा मात्रै १६ लाख ६३ हजार ७९१ वटा कर्जा खाता खोलेका छन् ।

यस्तै, विकास बैंकमा २ लाख ६६ हजार ८८४ र वित्त कम्पनीमा ५८ हजार ५७२ वटा रहेका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको साउन मसान्तसम्म क्रमश: २ लाख ८१ हजार ८१० र ४३ हजार २५९ वटा रहेका थिए । हाल वाणिज्य बैंकका देशभर ५ हजार १०१, विकास बैंकको १ हजार १३४ र वित्त कम्पनीको २९१ वटा शाखा कार्यालय छन् । यता, लघुवित्तको भने ५ हजार २ शाखा मार्फत सेवा प्रवाह भएका छन् ।

अर्थतन्त्रका लागि के संकेत गर्छ ?

पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण, सरकारी कारोबार र अन्य वित्तीय गतिविधिहरूको अनिवार्य बैंकमार्फत सञ्चालन गनुपर्नेछ । यसले पनि खाता खोल्नेको संख्या थप वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

अर्को बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै मानिसहरूको बचतलाई सुरक्षित राख्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । बैंक खाता खोल्नको लागि सबैलाई अनिवार्य बनाउनाले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । यस्तै, वित्तीय प्रणालीलाई अधिक पारदर्शी बनाएको छ । यसले भविष्यमा आर्थिक व्यवस्थामा स्थिरता ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा, यस्तो वृद्धि सकारात्मक संकेत हो जसले सामाजिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सामान्य नागरिकलाई वित्तीय साक्षर बनाउने र उनीहरूको बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत आइतबार (भदौ २६ गते) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल कर्जा प्रवाह भने ५६ खर्ब १८ अर्ब कायम भएको छ ।

आँकडा कर्जा मागको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि धेरै देखिएको छ । वित्तीय प्रवाहको दृष्टिकोणबाट केही चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । निक्षेपको वृद्धि भनेको नागरिकले आफ्नो भविष्यको सुरक्षा बारेमा सोच्दै बचत राख्न चाहेको हो भने कर्जा प्रवाहको न्यूनतम वृद्धि भनेको यस समयमा व्यापारिक लगानी र विकासमा सीमितता हुन सक्छ । यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने आर्थिक वृद्धिमा केही असर पर्न सक्ने बताउँछन् । किनकि पर्याप्त कर्जा प्रवाह बिना उत्पादन र व्यवसायको विस्तारमा कठिनाइ आउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आएको वृद्धि राम्रो वित्तीय योजना र सुरक्षित बचतको लागि संकेत हो । तर, यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावहरू भने थप विचार गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार निक्षेपको वृद्धिले वित्तीय सुरक्षा ल्याउन सक्छ भने कर्जा प्रवाहको कमीले आर्थिक विकासमा केही अवरोध पुर्याउन सक्छ ।