सरकारी खर्च घटाउन भत्तामा ठुलो कटौती, अब भत्ता पाउने शर्त के ?
काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुधार, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सबै सरकारी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाइएको छ ।
विशेषगरि भत्ताको बारेमा कडा नियम लागू गरेको छ । अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित बैठकहरूको लागि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।
तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित बैठकको भत्ता मात्र कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने र मितव्ययिता कायम यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम पनि लिन नपाउने भएका छन् ।
