१० लाखभन्दा बढीका आयोजनामा सरकारको कडाइ: अब योजना टुक्राउन नपाउने, के सुधार आउने हो ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ । अब १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन ।

सरकारी बजेटमा मितव्ययिता कायम राख्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि उपभोक्ता समितिहरूलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिइएको थियो । तर, अन्तरिम सरकारले सीमा घटाउँदै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनामा मात्रै काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक वित्तीय खर्च रोक्ने र प्रशासनिक सुधार गर्ने अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारी खर्च नियन्त्रण र योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ठूलो रकमका आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउन नपाइने निर्णय लिइएको हो ।’

यस्तै, ठूला आयोजनाहरूलाई टुक्राएर कार्यान्वयन गर्न नदिने र ती आयोजनाहरूलाई अन्य तरिकाले खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटमा सुधार र मितव्ययिता कायम राख्ने योजना

सरकारले पुँजीगत खर्च र आयोजना प्राथमिकतामा सुधार ल्याउने नयाँ नीति अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत बजेटमा भएको विनियोजनलाई अधिकतम प्रभावकारिता र मितव्ययिता कायम राखेर खर्च गर्ने नीति अपनाइएको छ । यद्यपि, कम महत्त्वका आयोजनाहरू र दायित्व सिर्जना नगरेका कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अब नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नगरेका वा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना र कार्यक्रमलाई रोक्का गरिने भएको छ । यसले सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित राख्ने र अनावश्यक खर्च घटाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइयो

सरकारले निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा पनि घटाइरहेको छ । १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यमा ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम छुट्याइनेछ । जबकि १ अर्ब भन्दा बढीका निर्माण योजनामा २ प्रतिशतको मात्र सीमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले योजनाको खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने र भ्रष्टाचार रोक्नमा मद्दत गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अब शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा कटौती नगर्ने सुनिश्चितता दिएको छ । यस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरि, सरकारले सामाजिक विकास र सेवामा सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ ।

सरकारको मितव्ययिताले मुलुकको सार्वजनिक खर्चको संरचना र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।