फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने लक्ष्यसहित नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्न, स्रोतको उपयोगमा अधिकतम दक्षता सुनिश्चित गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउनका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको हो ।
सरकारी स्रोत सीमित भएपछि सरकारले अब प्राथमिकतामा आधारित खर्च गर्न र कुनै पनि फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम उठाउनुपर्ने बेला आएको जनाएको छ।
सरकारी खर्चलाई अझ व्यवस्थित बनाउने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।’
यसअघि विभिन्न कार्यालयहरूले तालिम, गोष्ठी र भ्रमणमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च गर्ने चलनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडा निगरानी राख्ने सरकारको तयारीमा छ ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशन:
चालु खर्चमा कटौती: सरकारका सबै कार्यालयहरूलाई गैर–प्राथमिकता भएका खर्चहरूमा कडाइका साथ कटौती गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
तालिम र गोष्ठीमा खर्चमा संयमता: सरकारले तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, भ्रमण र आतिथ्यमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च नगर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ।
सवारी साधन र मर्मतमा मितव्ययिता: सवारी साधन खरिद र मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता अपनाउने भनेको छ, यससँगै आवश्यक नपरेका सवारी साधनको खरिदमा रोक लगाइनेछ।
ऊर्जा र सेवामा संयम: इन्धन, विद्युत् र टेलिफोन जस्ता सेवामा खर्चमा संयमता राख्ने निर्देश गरिएको छ ।
अनावश्यक सामग्री खरिद नगर्ने: कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नभएका वस्तु तथा सेवाहरू खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा आधारित सुधार: बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई मात्र निरन्तरता दिने तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक खर्च रोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि के गर्दैछ सरकार ? विस्तृतमा हेर्नुहोस्
