कांग्रेसको गल्तिबाट नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्तिले के पाठ सिक्नु पर्छ ?
संविधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर अघि बढ्न सकिन्छ त ? यसका बारेमा दस्तावेजले स्पष्ट रुपमा केही बोलेको छैन । त्यो दस्तावेज र हस्ताक्षरकर्ताहरु (रवि र बालेन)का बारेमा यो मेरो ‘कटुटिप्पणी’ हो ।
नेपालमा अहिले जे जस्ता दूष्परिणामहरु आएका छन्, यसका पछाडी हाम्रो आर्थिक र परराष्ट्र नीतिको असफलता नै मुख्य कारण हुन् । आर्थिक पक्षमा त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमध्ये गगन थाले उदारीकरणमा जानुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तर परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि विशिष्ट रुपमा उठान गरेको छैन । परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले सुधार गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कित्ताबाट नेपालमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको कोसिस हुन्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । र, त्यो भयो ।
त्यसैतर्फ राजनीतिक वातावरण अग्रसर भयो । तर त्यसरी अग्रसर हुँदै गर्दा जसले त्यसको अभिभारा र दायित्व बोकेका छन्, तिनीहरुले यसलाई कति सफलतापूर्वक लिएर जानसक्छन् भन्ने चाहीँ समयले देखाउला ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समुदायले अहिलेसम्म नेपाली जनताका लागि निर्माण भएको प्रजातान्त्रिक शक्ति (डेमोक्रेटिक एसेट्स)को रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई लिएको थियो । विगत २–३ वर्षको नेपाली कांग्रेसको चरित्रले त्यो आफ्नो आधार भूमि आफैँले समाप्त पार्यो ।
नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो परराष्ट्र नीति समाप्त मात्रै होइन, भष्मिभूत बनायो । त्यसको दूष्परिणाम हामीहरुले भोग्यौ । भदौ १७ मै यो कुरा भनिदिएको थिएँ ।
‘पश्चिम युरोप, अमेरिका, भारत, इजरायल र जापानजस्ता देशहरूसित सम्बन्ध बिगार्ने नेपाली कांग्रेसपट्टी गल्लीको कुकुरले पनि फर्केर भुक्दैन’ भनेर मैले भनेको थिएँ । नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये सबैभन्दा उँचो व्यक्तित्व भनेको शेरबहादुर देउवा नै हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्तिको सभापति हो ।
उहाँमाथि र विद्यमान परराष्ट्रमन्त्रीमाथि त्यस्तो प्रकारको हिंसात्मक आक्रमण हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कित्ताका एउटा शक्तिले पनि कुनै सरोकार व्यक्त गरेनन् । मानव अधिकारसम्बद्ध कुनै पनि संस्था र संगठनले एउटा वक्तव्य पनि निकालेनन् । यही हो— गल्लीको कुकुरले पनि फर्केर भुक्तैन भनेको ।
रवि–बालेन सहमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच आइतबार विहानै भएको सहमतिले नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्ने जग हालेको छ । त्यो दस्तावेजमा उदार अर्थव्यवस्थातिर जाने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भनेको छ ।
तर परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा त्यो दस्तावेजले पनि केही बोलेको छैन । मेरो बुझाइमा अहिले देखिएका सारा असफलता र सारा परिस्थिति निर्माण हुनुका पछाडिको मुख्य कारण तिनै दुईटा (माथि उल्लेख भएजस्तै आर्थिक र परराष्ट्र नीति) हुन् भन्ने हो । त्यसको संवैधानिकीकरण भएको हुनाले त्यो संवैधानिक प्रावधानको बारेमा पनि यो दस्तावेज बोलेको छैन ।
संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ भनेर आर्थिक प्रजातन्त्रलाई बाधित पारिएको छ । ‘समदूरी’ र ‘असंलग्न’ भनेर अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल परराष्ट्र सम्बन्ध परिमार्जन गर्नका लागि संवैधानिक बाधा निर्माण गरियो । तर ‘यो संविधानलाई जस्ताकोतस्तै राखेर हामी अगाडी बढ्छौ’ भन्ने खालको प्रतिबद्धता यो सम्झौतामा आएको छ ।
संविधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर अघि बढ्न सकिन्छ त ? यसका बारेमा दस्तावेजले स्पष्ट रुपमा केही बोलेको छैन । त्यो दस्तावेज र हस्ताक्षरकर्ताहरु (रवि र बालेन)का बारेमा यो मेरो ‘कटुटिप्पणी’ हो ।
घरेलु राजनीतिमा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रभाव
२०६३ सालमा माओवादी पार्टी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएदेखि नै कुनै न कुनै रुपले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट विचारधाराले प्रश्रय पायो ।
यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट विरोधी र प्रजातान्त्रिक कित्तालाई एक ठाउँमा ध्रुवीकरण गर्न सकेन । यसभन्दा अघिको संसदमा पनि गैह्र कम्युनिष्टहरुको बहुमत हुँदाहुँदै पनि गैह्र कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणबाट सरकार बनाउनुभन्दा कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूसित सहकार्य गर्ने र कम्युनिष्टकै ‘उपवादी’ भएर सरकार बनाउनेतिर जोड दियो ।
त्यस परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेसको तीव्रतर वामपन्थीकरणलाई नयाँ शक्तिले चुनौती चाहीँ दिएको छ ।
धर्म निरपेक्षता की हिन्दु राष्ट्र ?
संविधानलाई चलाउनु परेपछि ‘धर्म निरपेक्षता’लाई पनि चलाउनु पर्छ भन्ने एकाथरी मान्छेहरुको भनाइ सुनिन्छ । तर राजनीतिक रुपले हेर्ने हो भने ‘धर्म निरपेक्षता की हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने विषयमा धेरै अड्किनु पर्ने जरुरत छैन । यो भनेको राजनीतिक विषय नभएर मान्छेको आस्था एवम् भावनामा आधारित कुरा हो । पहिचानमा आधारित विषय पनि हो ।
तर राज्य प्रणालीमा सुधार गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने विषय धर्म होइन । डेलिभरीको विषय भनेको चाहीँ आर्थिक र परराष्ट्र नै हो ।
यसै विषयमा कुरा गर्दा धर्म निरपेक्षता वा राष्ट्रियताको कुरा उठिरहेको छ । तर संविधानबाट धर्म निरपेक्षतालाई हटाएर केही पनि नलेख्ने पनि विकल्प हुनसक्छ । भारतको संविधानमा सन् १९७६ (संविधानको ४२ औँ संशोधन) भन्दा पहिले त धर्मनिरपेक्ष पनि थिएन र हिन्दु राष्ट्र पनि थिएन ।
त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो एउटा परिस्थिति भयो ।
अर्कोतिर संघीयताको विषय बडो पेचिलो मुद्दा बनेर आएको छ ।
तर यी विषयलाई नचलाएरै पनि ‘डेलिभरी’को लागि संविधानमा दुईटा विषयलाई मात्रै चलाउन सकिन्थ्यो । तर अब यो विषयमा दस्तावेजले केही बोलिरहेको छैन । सायद उहाँहरुले सोच्नु भएको होला— ‘मेरी मर्जी ।’
(तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका सुवेदी अर्थराजनीति र कूटनीतिक मामिलामा दख्खल राख्छन् ।)
