जेनजी आन्दोलनमा जीडीपीको १.३८ प्रतिशत क्षति, पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड लाग्ने ‘पूर्णपाठ’
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ।
आन्दोलनको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने देखाएको हो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण/मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद÷मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद÷मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।
दुई हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुम्यो
जेनजी आन्दोलनका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा ठूलो असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा मात्रै १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । साथै, रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका व्यक्तिको संख्या २ हजार ९ सय ९९ पुगेको छ भने २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । यसले आन्दोलनको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव गहिरो रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
कुल क्षतिको आकार
प्रतिवेदन अनुसार जेनी आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षति रकममध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको देखिएको छ।
बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कुल भौतिक क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा परेको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्।
भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो भार
सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन्।
सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकममध्ये ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारी साधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ। भवन र सवारी साधनतर्फको सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि बागमती प्रदेशमै केन्द्रित छ।
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षति
निजी क्षेत्रमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसमा निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ । निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यस अन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघ-संस्था तथा अन्य संरचना र सम्पत्तिमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिको ७ प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमा परेको छ।
