सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, डलरको मूल्य बढ्दा ७० अर्ब ६८ करोड भार थप

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण ६ महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४५.९५ प्रतिशत हुन आउँछ। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत कायम भएको छ।

६ महिनामा २ खर्ब १४ अर्ब ऋण प्राप्ति सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो। कुल प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड (लक्ष्यको ४९.०८%) र बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख (लक्ष्यको १५.७९%) रहेको छ। ६ महिनाको तथ्यांकले आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्य ऋण परिचालन अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

साँवा-ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ८७ अर्ब खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा ठुलो रकम खर्चिएको छ। यस अवधिमा कुल १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५.५३ प्रतिशत हो।

भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ साँवा फिर्ता गर्नमा र ३४ अर्ब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याजका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणका लागि ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले यस वर्ष ऋण सेवा खर्चका लागि कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विनिमय दरको प्रभाव र अतिरिक्त भार अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपालको ऋण भार बढाएको छ। विनिमय दर परिवर्तनका कारण मात्रै नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमा यस अवधिमा ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ३.०६ प्रतिशत हुन आउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा र ब्याज खर्च बढ्दै जाँदा बजेटमा ऋणको दायित्वले चाप बढाउँदै लगेको देखिन्छ।