बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’: परराष्ट्र र शिक्षा अब्बल, विकास र पूर्वाधारकाे गति सुस्त

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (पुस मसान्त) बितिसक्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने गति निकै सुस्त देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, अधिकांश मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

केही मन्त्रालयले लक्ष्यको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसक्दा विकास निर्माणसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको खर्च भने एकल अङ्कमा सीमित छ।

खर्चमा अब्बल देखिएका मन्त्रालयहरू

खर्च प्रतिशतको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यस मन्त्रालयले कुल ९ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ५ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ५५.८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

यस्तै, ६ खर्ब ५ अर्ब ७० करोड ६ लाख रुपैयाँको विशाल बजेट पाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ खर्ब ८१ अर्ब २ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

रक्षा मन्त्रालयले ६३ अर्ब ३० करोड ६९ लाख बजेट पाएकोमा २९ अर्ब ४ करोड ५५ लाख (४५.८८ प्रतिशत) खर्च गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७० करोड २९ लाखमध्ये २१ अर्ब ७८ करोड २७ लाख (४२.९६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि २ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ८९ अर्ब १७ करोड ९९ लाख खर्च गर्दै ४२.११ प्रतिशतको प्रगति देखाएको छ।

मध्यम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको अवस्था

राष्ट्रिय योजना आयोगले १ अर्ब ७० करोड ८ लाख बजेट पाएकोमा ६९ करोड ८ लाख (४०.८७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब १४ करोड ४१ लाखमध्ये २ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख अर्थात् ३६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ लाखको बजेट पाएको अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड (३५.५४ प्रतिशत) खर्च गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ५६ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख बजेटमध्ये १८ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख (३३.०८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाखमध्ये १ अर्ब ८० करोड २३ लाख (३२.९८ प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ८९ करोड १९ लाखमध्ये २ अर्ब ५४ करोड (३२.१९ प्रतिशत), र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५३ करोड ९४ लाखमध्ये १६ करोड ८४ लाख (३१.२३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने १२ अर्ब १८ करोड ३२ लाखमध्ये ३ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख (२९.५४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।

विकास र पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको न्यून प्रगति

पूर्वाधार र विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च स्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ५३ करोड २८ लाख बजेट पाएकोमा ३१ करोड ३९ लाख (२०.४८ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ६८ लाखको बजेट पाए पनि २९ अर्ब ८७ करोड २८ लाख अर्थात् १८.९२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७७ करोड १५ लाखमध्ये ७ अर्ब ८ करोड ३२ लाख (१६.५६ प्रतिशत) र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १६ अर्ब ३७ करोड १ लाखमध्ये २ अर्ब ५४ करोड ८ लाख (१५.५६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन्।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ अर्ब ५४ करोड २ लाख बजेट पाएकोमा १ अर्ब १० करोड २५ लाख (१४.६२ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू

खर्चको हिसाबले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५ अर्ब ७२ करोड २९ लाख बजेटमध्ये ७६ करोड ५१ लाख अर्थात् १३.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७ अर्ब ६७ करोड २२ लाखमध्ये १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख (१३.२८ प्रतिशत) र खानेपानी मन्त्रालयले २० अर्ब ७२ करोड ९८ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ४७ करोड ७८ लाख (११.९५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब ९५ करोड १९ लाख बजेट पाएकोमा ७५ करोड ९६ लाख (८.४८ प्रतिशत) खर्च गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम प्रगति देखाएको छ भने ९१ अर्ब ३५ करोड ४ लाखको बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् ६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।