कांग्रेसको आर्थिक ‘रोडम्याप’: १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट र ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन र आफ्नो भावी सरकारका लागि एक महत्त्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी सभापति गगन थापाले ‘हाम्रो प्रतिज्ञा–तपाईंको प्रश्न’ नामक सार्वजनिक बहस कार्यक्रममार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘दोस्रो पुस्ताको सुधार’ (सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म) को दिशामा लैजाने घोषणा गरेका हुन्।

कांग्रेसले अघि सारेको यस योजनाको केन्द्रमा कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर, प्रविधिमा खुलापन र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना रहेका छन्।

कर प्रणालीमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

सभापति थापाले मध्यमवर्गीय नेपाली र साना उद्यमीलाई राहत दिने गरी करको मौजुदा संरचनामा ठूलो हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार कांग्रेस सत्तामा आए वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नुपर्ने छैन।

“अहिले नेपाल व्यक्तिगत आयकरको सीमा सबैभन्दा धेरै भएका देशहरूको सूचीमा पर्छ,” थापाले भने, “हामी अहिलेको ३९ प्रतिशतसम्मको व्यक्तिगत आयकरलाई घटाएर अधिकतम २५ प्रतिशतमा झार्नेछौँ।”

यसका साथै संस्थागत करलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरालाई सरलीकृत गर्दै सबैलाई यसमा समाहित गर्ने योजना कांग्रेसको छ। थापाका अनुसार यी सुधारहरू सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै सुरु गरिनेछ।

१५ लाख रोजगारी र २५ सय डलरको लक्ष्य

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ। यो लक्ष्य भेटाउन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत खाका तयार भइसकेको दाबी गरिएको छ।

विशेष गरी युवा उद्यमीहरूका लागि ‘बिउ पुँजी’ को अभाव प्रमुख समस्या रहेको भन्दै कांग्रेसले परियोजनामा आधारित बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेको छ।

पार्टीले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई आगामी पाँच वर्षभित्र २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि करिब १३७ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रको आकारलाई सोही अनुपातमा विस्तार गरिने बताइएको छ।

‘स्वर्णिम युग’ को पुनरागमन र दोस्रो सुधार

सभापति थापाले वि.सं. २०४८ देखि २०५१ सम्मको कांग्रेस सरकारको कार्यकाललाई नेपालको अर्थतन्त्रको ‘स्वर्णिम युग’ को रूपमा चित्रण गरे।

“त्यसबेलाको जगमा आजको प्रगति उभिएको छ, तर हामी लामो समय रक्षात्मक भयौँ,” उनले भने, “अब हामी ‘प्रो-ग्रोथ’ (वृद्धिमुखी), ‘प्रो-बिजनेस’ (व्यवसायमुखी) र ‘प्रो-सोसियल जस्टिस’ (सामाजिक न्यायमुखी) नीति लिएर अघि बढ्छौँ।”

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र भनेको केही सीमित घराना मात्र होइनन्। भृकुटीमण्डपको चिया पसलदेखि हातमा मोबाइल बोकेका युट्युबरसम्म निजी क्षेत्र हुन्।”

ब्लकचेनदेखि क्रिप्टोकरेन्सीसम्म

परम्परागत लगानीका क्षेत्रमात्र नभई कांग्रेसले आधुनिक प्रविधिलाई पनि आत्मसाथ गर्ने संकेत दिएको छ। सभापति थापाले ‘ब्लकचेन’ र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले अब खुला सोच राख्नुपर्ने बताए।

विदेशी लगानीका सन्दर्भमा नेपालको स्थिति दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको कमजोर अवस्थामा रहेको औंल्याउँदै उनले केवल भाषणले नभई नीतिगत सुधारले मात्रै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताए।

नेपाली कांग्रेसले यस पटकको आर्थिक एजेन्डामा ‘लोकप्रिय’ नाराभन्दा पनि ‘नीतिगत प्रष्टता’लाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। जनताको भान्छा सस्तो बनाउनेदेखि आधुनिक प्रविधिलाई कानुनी मान्यता दिनेसम्मका यी प्रतिज्ञाहरूले मतदातामाझ कस्तो प्रभाव पार्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।