लघुवित्तको सङ्कट: धराशायी बन्दै तल्लो तहको ‘लाइफलाइन’

सार : नियमनको नाममा थोपरिएको अव्यावहारिक अंकुश र मौलाउँदो सामाजिक अराजकताले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका लघुवित्तहरूलाई भेन्टिलेटरमा पुर्‍याएको छ। जबसम्म नियामकले प्रशासनिक खर्च र जोखिमको यथार्थलाई स्वीकार गर्दैन, तबसम्म वित्तीय पहुँचको यो विशाल संरचनालाई भत्किनबाट जोगाउन असम्भव छ।

नेपालको वित्तीय संरचनामा लघुवित्तको भूमिका पिरामिडको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूका लागि ‘लाइफलाइन’ सरह हो। तर, आज यही क्षेत्र इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ।

एउटा लगानीकर्ताको आँखाबाट हेर्दा, लघुवित्त अहिले केवल बजारको मन्दीसँग मात्र जुधिरहेको छैन, बरु नियामक निकायको अव्यावहारिक डन्डा र सामाजिक अराजकताको दोहोरो मारमा पिल्सिएको छ।

नियमन कि नियन्त्रण?

लघुवित्तको मूल मर्म भनेकै धितो नभएका, बैंकिङ पहुँचभन्दा टाढा रहेका र अझ खास गरी महिलाहरूलाई समूहगत जमानीमा ऋण दिएर उद्यमी बनाउनु हो।

वाणिज्य बैंकहरूले अर्बौँको कर्जा एउटै कोठामा बसेर प्रवाह गर्दा हामी ५० हजारको ऋण लगानी गर्न गाउँको कुना-काप्चासम्म पुग्नुपर्छ। तर, विडम्बना के छ भने, नियामक निकायले हाम्रो यो ‘अपरेटिङ कस्ट’ (सञ्चालन लागत) र जोखिमलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिदिएको छ।

कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुग्दा पनि लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतको ‘क्याप’ मा खुम्च्याइयो। यो गणित कुन आधारमा तय गरियो, म अझै बुझ्न सकिरहेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूलाई ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर दिइँदा लघुवित्तलाई भने खुल्ला छोडिएको छैन।

अर्बौँको कारोबार गर्ने र हजारौँको कारोबार गर्ने संस्थाको प्रशासनिक खर्चलाई एउटै तराजुमा जोखेर कसरी न्याय हुन सक्छ? जबसम्म लघुवित्तले स्वस्थ नाफा कमाउन पाउँदैन, उसले न प्रविधिमा लगानी गर्न सक्छ, न त सम्भावित जोखिमलाई नै धान्न सक्छ।

अराजकता र कर्मचारीको मनोबल

अहिले बजारमा ‘ऋण नतिर्ने’ एउटा खतरनाक प्रवृत्ति मौलाएको छ। विभिन्न अभियानका नाममा ऋणीहरूलाई पैसा नतिर्न उक्साउने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा ‘डिफल्टर’ हरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसले केवल लघुवित्त मात्र डुबाउँदैन, बरु लघुवित्तमा पैसा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरू र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा धकेल्ने निश्चित छ।

अर्को गम्भीर पाटो भनेको हाम्रा कर्मचारीहरूको मनोबल हो। महँगीले आकाश छोएको काठमाडौँ जस्तो सहरमा ४०-५० हजारको तलबले घरभाडा तिर्ने कि छोराछोरी पढाउने? जब संस्था आफैँले कमाउन सक्दैन, उसले आफ्ना कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिन पनि सक्दैन।

न्यून तलबका कारण कर्मचारीहरूमा वित्तीय विचलनको जोखिम बढेको छ। कम तलब भएकै कारण कर्मचारीले ऋणीको पैसा खाएर फरार हुने जस्ता घटनाहरू ‘लुपहोल्स’का रूपमा देखा परेका छन्। कर्मचारीलाई ढुक्कसँग बाँच्न पुग्ने तलब दिन नसक्नु नै आजको क्षेत्रगत चुनौती हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अबको बाटो

छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँका गैर-बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरूलाई ब्याजदरमा यस्तो कठोर बन्देज छैन। म्यानमार जस्ता देशमा लघुवित्तहरू ३०-३२ प्रतिशत ब्याजदरमा चलेर पनि सफल भएका छन्। तर, हामीकहाँ ६ प्रतिशतको भारित औसत स्प्रेड दरले संस्था धान्नै मुस्किल भइरहेको छ।

हिजोका दिनमा ११५ सम्म पुगेका लघुवित्तहरू मर्जर भएर अहिले ५०-५५ को हाराहारीमा झर्नु राष्ट्र बैंकका लागि नियमन गर्न सहज हुनु हो। यो सुखद पक्ष हो।

तर, नियमनको नाममा सावाँ नै सुकाउने गरी नियन्त्रण गर्दा दशकौँ लगाएर बनाएका संस्थाहरू थलिन पुगेका छन्। १० वर्षअघि हामीले ‘इन्फिनिटी’ जस्ता संस्थाहरू खोल्दा जुन उत्साह थियो, आज त्यो उत्साहमा सरकारी नीतिले चिसो पानी खन्याइदिएको छ।

लघुवित्तलाई जोगाउने हो भने ब्याजदर र स्प्रेडमा नियामकले लचिलो हुनुपर्छ। जब संस्थाहरूले कमाउँछन्, तब मात्र उनीहरू बलिया हुन्छन् र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा खडा रहन सक्छन्। नियन्त्रणमुखी नीतिले संस्था त जोगिएलान्, तर तिनले बोकेको उद्देश्य भने सधैँका लागि मर्नेछ।