संकटपछिको बैंक: सस्तो लोकप्रियता कि दिगो सुधार? बैंकर शाक्यको लेख

जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई त्यागेर अहिले हामी कठोर वित्तीय अनुशासन र केन्द्रिकृत निर्णय प्रणालीतर्फ फर्किएका छौँ, जहाँ सस्तो वृद्धिभन्दा दिगो सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ विगतका गल्तीहरू सुधार्ने प्रयास र भविष्यको अनिश्चितताबीच एउटा मसिनो रेखा कोरिएको छ।

यो भिन्न परिवेशमा अघिल्लो दशकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ‘ट्रेन्ड सेटर’को भूमिका निर्वाह गरेको बैंकका नाताले एनआईसी एसियाले अबको ‘नयाँ बाटो’ पनि देखाउनु पर्छ । हामी त्यो प्रक्रियामा अब अघि बढिसकेका छौँ ।

केही वर्ष अघिसम्म हाम्रो ध्यान केवल व्यवसाय विस्तार र आक्रामक कर्जा प्रवाहमा मात्र केन्द्रित थियो। शाखा प्रबन्धकहरूलाई असीमित अधिकार दिइएको थियो र उनीहरूको मुख्य ध्येय नै जसरी पनि कर्जाको ग्राफ बढाउनु हुन्थ्यो।

तर, त्यसले अन्ततः वित्तीय अनुशासनलाई कमजोर बनायो। परिणामस्वरुप, आज हामीले प्रणालीलाई पूर्णतः परिवर्तन गर्नुपरेको छ।

अहिले हामीले ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारलाई केन्द्रिकृत गरेका छौँ। अब शाखा प्रबन्धकहरूको भूमिका बजार प्रवर्द्धन र बिक्रीमा मात्र सीमित छ। निर्णय प्रक्रियामा बस्ने टोलीमाथि व्यवसायको लक्ष्य (टार्गेट) को दबाब हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले हरेक फाइललाई कठोरताका साथ परीक्षण गर्न पाउँछन्।

आम्दानीका स्रोत, धितोको स्वीकार्यता र कागजातको आधिकारिकतामा अब कुनै सम्झौता हुँदैन। बरु व्यवसाय नगर्ने तर गलत कर्जा प्रवाह नगर्ने स्पष्ट सन्देश हामीले तल्लो तहसम्म पुर्‍याएका छौँ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा अर्थतन्त्र

बजार अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। पुँजीको अभाव र केही नीतिगत अल्झनका कारण यो वर्ष सोचेजस्तो वृद्धि हुने सम्भावना कमै छ। विशेषगरी विकास निर्माणका ठेकेदारहरूलाई लक्षित गरेर लगानी गरेका बैंकहरू अहिले ठूलो दबाबमा छन्।

लागत मूल्य र बजार मूल्यबीचको ठूलो खाडलले गर्दा धेरै आयोजनाहरू ठप्प छन्। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको असुलीमा परेको छ। घरजग्गा कर्जा र नयाँ निर्माणको माग पनि अत्यन्तै सुस्त छ।

पहिले ऋण नतिर्ने भनेर जिद्दी गर्नेहरू अहिले आफैँ बैंकमा आएर साँवा तिर्ने र पेनाल्टी मिनाहाको प्रस्ताव राख्न थालेका छन्। नियतवश ऋण नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) हरूमा अब कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डर पलाएको छ, जुन बैंकिङ स्वास्थ्यका लागि सुखद पक्ष हो।

यद्यपि, पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्। खासगरी निर्वाचन र नयाँ सरकारको आगमनपछि बजारमा एउटा ‘डर’ र ‘विश्वास’ दुवैको मिश्रण देखिएको छ।

पहिले ऋण नतिर्ने भनेर जिद्दी गर्नेहरू अहिले आफैँ बैंकमा आएर साँवा तिर्ने र पेनाल्टी मिनाहाको प्रस्ताव राख्न थालेका छन्। नियतवश ऋण नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) हरूमा अब कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डर पलाएको छ, जुन बैंकिङ स्वास्थ्यका लागि सुखद पक्ष हो।

संरचनात्मक सुधार

हामीले बैंकको खर्च कटौतीका लागि साहसिक कदमहरू पनि चालिरहेका छौँ। अनावश्यक ठाउँमा रहेका शाखाहरू बन्द गर्ने र डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिले बैंकको सञ्चालन खर्चमा करोडौँको बचत गराउन थालेको छ। बैंक चलाउन मान्छे मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरूको काम गर्ने शैली पनि आधुनिक हुनुपर्छ।

यहाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। विशेषगरी ब्याक अफिस, कागजात व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा एआईको प्रयोगले मानव संसाधनको आवश्यकतालाई घटाउँदै लैजानेछ।

यसले काममा छिटोछरितो मात्र ल्याउँदैन, मान्छेले गर्ने सानातिना त्रुटिहरूलाई पनि शून्यमा झार्नेछ। कर्मचारीहरूले पनि अब आफूलाई यो नयाँ प्रविधि अनुसार ढाल्न जरुरी छ।

पुँजीको दबाब र वृद्धिको सीमा

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुँजीको पर्याप्तता हो। हामीसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने इच्छाशक्ति भए पनि पुँजी कोष (टीयर वान क्यापिटल) को चापले गर्दा हात बाँधिएका छन्। हामीले नियामक निकायसँग ‘हकप्रद सेयर’का लागि अनुमति मागेका छौँ, यो प्रक्रियामा रहेकाे छ।

यो वर्ष पुँजी जुटाउनै समय लाग्ने भएकाले तत्कालै आक्रामक ‘ग्रोथ’ गर्ने ठाउँ छैन। जबसम्म हाम्रो जग बलियो हुँदैन, तबसम्म बाहिर हेर्दा ठूलो देखिने व्यापार गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो वर्ष हामीले ‘फुल फ्लेज्ड रिकभरी’ अर्थात् ऋण असुलीलाई नै आफ्नो मुख्य मन्त्र बनाएका छौँ। थप ड्यामेज हुन नदिनु नै अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ।

नियामक निकाय र नीतिगत अन्योल

हामीले सुधारका योजना बनाउँदा बनाउँदै पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छन्।

यस्तै बेला हो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय झन् कसिलो हुनुपर्नेछ । बजेट कस्तो आउँछ र मौद्रिक नीतिले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुराले नै आगामी दिनको हाम्रो यात्रा तय गर्नेछ।

कर संकलनले मात्रै राज्यको खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा संघीय खर्चको व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको बहस अब बैंकभित्र मात्र होइन, सरकारको माथिल्लो तहमा पनि गम्भीरताका साथ हुनुपर्छ।

ठेकेदारहरूको संकट र चेन इफेक्ट

मैले बजारलाई नजिकबाट नियाल्दा निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरूको समस्याले एउटा डरलाग्दो चित्र बनाएको देखेको छु । पहिला-पहिला बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कममा टेन्डर हालेर काम लिने चलन थियो। अहिले बजारमा सामानको मूल्य र ज्याला यति बढिसक्यो कि पुरानो दरमा काम सम्पन्न गर्न असम्भव जस्तै छ।

५० प्रतिशतसम्मको ‘भेरियन्स’ देखिएको छ। ठेकेदारहरूले काम नगर्दा उनीहरूलाई सामान आपूर्ति गर्ने हार्डवेयर पसलदेखि सिमेन्ट उद्योगसम्म ‘चेन इफेक्ट’ परेको छ।

काम रोकिए बैंकले ग्यारेन्टी क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था छ, काम गर्दा उनीहरूको लागत उठ्दैन। यो एउटा यस्तो दुष्चक्र हो, जसले गर्दा कर्जाको माग पनि शून्यप्रायः छ। मान्छेहरूले अहिले घर बनाउन वा नयाँ उद्योग खोल्न डराइरहेका छन्।

मानवीय व्यवस्थापन

बैंक भनेको केवल पैसाको कारोबार मात्र होइन, यो हजारौँ कर्मचारीको भरोसा पनि हो। अचम्मको कुरा त के छ भने, अहिले कर्मचारीहरू एउटा बैंक छोडेर अर्को बैंकमा जाने क्रम घटेको छ। बरु, वर्षमा झण्डै १० प्रतिशत कर्मचारीहरूले जागिर छाडेर विदेश जाने वा आफ्नै सानो व्यवसाय सुरु गर्ने बाटो रोजिरहेका छन्।

३ हजार कर्मचारी भएको संस्थामा वर्षको २००-३०० जनाले छोड्नु सामान्य जस्तो सुनिए पनि यो एउटा गम्भीर संकेत हो। हामीले विगतको त्यो ‘अमानवीय’ र ‘हेपाहा’ सरुवा-बढुवाको संस्कारलाई पूर्णतः हटाएका छौँ। अब कर्मचारीमा एउटा उत्साह छ कि जे-जस्तो संकट आए पनि हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई न्याय गर्छ। यो ‘इमोसनल कनेक्ट’ नै भोलिको बैंकको जग हुनेछ।

समन्वयकारी नेतृत्व

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, दशकौँदेखि एउटै पद्धतिमा काम गरिरहेका पुराना कर्मचारीहरूलाई नयाँ शैलीमा ढाल्न असम्भव छ। तर मेरो अनुभवमा, यदि नेतृत्वले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ भने टिमले त्यसलाई पछ्याउँछ।

हामीले विगतमा हुने गरेका अव्यावहारिक सरुवा-बढुवा र कर्मचारीमाथिको अनावश्यक दबाबलाई हटाएका छौँ। यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको उत्साह र सुरक्षाको भाव पलाएको छ।

अहिलेको अवस्था पक्कै पनि सहज छैन, तर यो भन्दा खराब स्थिति अब आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। सुधारका प्रयासहरूले तत्कालै ठूलो प्रतिफल नदिए पनि बिस्तारै बैंक लयमा फर्किँदैछ।

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता अहिले थप क्षति हुन नदिने र भएको स्रोतलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी रिकभरीलाई तिव्रता दिने नै हो। अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू र सरकारी नीतिहरूले पनि साथ दिँदै गएमा आगामी वर्षको सुरुवातमै हामी एउटा मजबुत वित्तीय संस्थाको रूपमा उदाउनेछौँ।

(एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शाक्यसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)