सञ्चयकर्ताका लागि सवारी साधन सापटीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू
काठमाडौँ। कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई सवारी साधन खरिदका लागि सापटी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चयकर्ता सवारी साधन सापटी विनियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत उक्त विनियमावली २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो ।
कोषले स्वीकृत गरेको विनियमावलीले सवारी साधन खरिदका लागि सापटी प्रदान गर्ने उद्देश्य, सापटी प्राप्त गर्ने योग्यता, सापटीको अधिकतम सीमा, भुक्तानी अवधि, आवश्यक सुरक्षण, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यससँगै सञ्चयकर्ताले आफ्नो आवश्यकतानुसार नयाँ दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे वा तोकिएका मापदण्ड अनुरुपका पुरानो चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि सापटी सुविधा लिन सक्ने भएका छन्।
विनियमावलीले विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमा जुन कम हुन्छ त्यति रकमसम्म र अन्य नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति रकम सापटीको रुपमा उपलब्ध हुनेछ।
नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा खरिद गरिने सवारी साधन र कोषकट्टी रकम धितो सुरक्षणको रुपमा राखिनेछ। पुरानो सवारी साधन खरिदका लागि थप मापदण्डसमेत तोकिएको छ।
खरिद गरिने पुरानो चारपाङ्ग्रे सवारी साधन आधिकारिक विक्रेताबाट पहिलो पटक बिक्री भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्नेछ र धितोको रुपमा खरिद गरिने सवारी साधन, कोषकट्टी रकम र जग्गा/घरजग्गा धितो सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ।
त्यसैगरी पुराना सवारी साधन खरिदको हकमा तोकिएको रकममा नबढ्ने गरी ह्रासकट्टी पश्चातको मूल्य वा सवारी साधनको प्राविधिक मूल्याङ्गनमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६० प्रतिशतसम्म सापटी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
सापटीको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा मासिक किस्ता सञ्चयकर्ता तथा निजको दम्पतीको स्वघोषित मासिक आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरिनेछ। नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि सापटी लिएको अधिकतम सात वर्षभित्र र पुराना सवारी साधनका लागि अधिकतम पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चयकर्ताले निर्धारित अवधि अघि नै अग्रिम रूपमा सापटी चुक्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सापटी सुविधा लिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिससहित तोकिएको आवेदन फाराम, अद्यावधिक केवाईसी विवरण, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
सवारी साधन खरिद गर्न कम्तीमा तीन वर्षदेखि नियमित रूपमा कोषकट्टी गरेको र उमेर वा पदावधिका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषले नयाँ विनियमावलीमार्फत सवारी साधन सापटी प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै सञ्चयकर्ताको आवश्यकता अनुरूप वित्तीय सुविधा विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ। साथै विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणमैत्री यातायातको प्रयोगलाई समेत बढावा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
