ठूला ‘बज–वर्ड’को भ्रम र यथार्थको खाडल, कसरी बन्छ नेपालमा व्यावहारिक प्रविधि ?

सरकारले नीति र भाषणमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का ठूला सपना बाँडे पनि बलियो स्रोत, साधन र माटो सुहाउँदो कार्यान्वयनको खाकाबिना यी योजना कागजी पुलिन्दा मात्रै बन्ने जोखिम छ ।

म अहिले फिन्टेकको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमा व्यस्त छु। यो कोरियाली कम्पनीका लागि नेपालमा बसेर गरिने काम भए पनि यसको संवेदनशीलता निकै उच्च छ । फाइनान्सियल सिस्टम भएकाले यसमा सामान्यभन्दा बढी केयर र अटेन्सन चाहिन्छ।

बजारमा यस्ता फिन्टेक कम्पनीहरूले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई ‘ओभरटेक’ गरिरहेका छन्, जुन उत्साहजनक छ । तर, जब म नेपाल सरकारको बजेट भाषण र सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाहरू हेर्छु, सुन्छु, तब मलाई कयौँ कुरामा चित्त बुझ्दैन । खासमा म आफैँलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नै सकिरहेको छैन ।

हामीसँग नीति त हुन्छ, तर त्यसलाई ठोस रूप दिने कार्यक्रम र कार्यान्वयनको योजना हुँदैन।

जबसम्म कुनै पनि कार्यक्रमको दिगो मोडेल देखिँदैन, त्यो केवल भाषणमा सीमित हुन्छ। बजेटमा एआई केन्द्र खोल्ने र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई स्वयंसेवीका रूपमा ल्याएर काम लगाउने कुरा गरिएको छ।

तर यथार्थ बुझौँ- अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा एआई क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञले वर्षको ३ लाख डलरसम्म कमाउँछन्। ऊ नेपाल आएर कति दिन स्वयंसेवी बस्ला?

फेरि एआई केन्द्र बनाउनु भनेको कोठा भाडामा लिनु मात्र होइन। एउटा उच्च क्षमताको एआई सर्भरको मूल्य नै डेढ लाख डलरसम्म पर्छ र एउटा डाटा सेन्टर चलाउन १ गिगावाटभन्दा बढी बिजुली चाहिन्छ। के हाम्रो बजेट र ऊर्जा क्षमताले यो धान्छ? हामी केवल ‘बजवर्ड’को पछाडि दौडिरहेका छौँ, तर त्यसको डिजाइन र स्रोत व्यवस्थापनमा हामी शून्य छौँ।

हामीलाई कस्तो प्रविधि चाहिएको हो भन्नेमै स्पष्टता छैन। एआई भनेको केवल च्याट-जीपीटी मात्र होइन।

हामीलाई त यस्तो प्रणाली चाहिएको हो, जसले बर्दियामा सस्तोमा पाउने कृषि उपज काठमाडौँको ग्राहकको भान्सासम्म सुपथ मूल्यमा पुर्‍याउने संयन्त्र बनाओस्। हामीलाई बाढी, पहिरो र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउने पूर्व सूचना प्रणालीका रूपमा काम गर्ने प्रविधि चाहिएको छ।

प्रविधि सधैँ महँगो र अत्याधुनिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। संकटको बेला डाँडामा आगो बालेर सूचना दिनु पनि एउटा प्रभावकारी प्रविधि हो, जसलाई कम्प्युटरको भाषामा ‘सिंगल बिट’ सूचना भन्न सकिन्छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबैको हातमा छ, तर त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन र कृषि बजारमा जोड्ने कार्यान्वयनको क्षमता हामीसँग छैन।

हामीलाई नेपालको माटो सुहाउँदो प्रविधि चाहिएको छ।

इजरायल, जर्मनी वा सिंगापुर जस्ता देशहरूसँग हाम्रो लामो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। इजरायलको कृषि प्रविधि र जर्मनीको विकास मोडलबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। तर, हाम्रो समस्या के हो भने हामी केवल अवलोकन मात्र गर्छौँ, अडिट गर्दैनौँ।

हाम्रा मन्त्री वा कर्मचारीहरू विदेश जान्छन्, त्यहाँको विकास हेर्छन्, तर त्यसलाई यहाँ कसरी लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव के भयो भनेर कहिल्यै लेखाजोखा अर्थात् अडिट गर्दैनन्।

जंगबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्किँदा चियाको बिरुवा बोकेर आएको र नेपालमा चिया खेतीको सुरुआत भएको मानिन्छ । तर अचेल उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले यसरी राम्रा कुरालाई स्वदेश भित्र्याउने गरेको खासै देखिँदैन । केवल अवलोकनमात्रै गरेर फर्किने चलन छ । प्रविधिको बजारमा पनि यही समस्या छ ।

विभिन्न देशसँग दुईपक्षीय (जि.टु.जी) सम्झौता गरेर प्रविधि ल्याउन त सकिन्छ, तर विदेशी विज्ञलाई यहाँ ल्याएर हाम्रा परियोजनाहरूको अडिट गराउनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी योजना सफल भयो कि भएन भनेर कागजी प्रतिवेदनमा होइन, जनता र बजारले महसुस गर्ने गरी त्यसको प्रभावको अडिट हुनुपर्छ।

हामी अझै पनि १८५० को औद्योगिक युगका कामदार उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीमै रमाइरहेका छौँ। यसले न त सीप दिन्छ, न त उद्यमशीलता नै।

त्यसैले मैले १० वटा फरक तहको ‘प्रोजेक्ट बुट क्याम्प’को अवधारणा अघि सारेको छु। यस अन्तर्गत कृषकका लागि मोबाइल बैंकिङ, सुरक्षित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र बजारको मूल्य बुझ्ने तालिम, स्वास्थ्यकर्मीका लागि डाटा राख्ने सीप, शिक्षकका लागि गुगल क्लासरुम र इन्टरनेट सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, निजामती कर्मचारीका लागि सुशासन र प्रविधिमार्फत नागरिक सेवा दिने तालिम, तथा सुरक्षाका लागि नेपालको आफ्नै मजबुत साइबर आर्मी तयार पार्ने कुरा पर्छन्।

++++++

यस्तो बूटक्याम्पका लागि मैले विस्तृत प्रस्ताव नै तयार पारेर सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग छलफल पनि गरेको हो । तर मैले प्रस्ताव गरेका मानिसहरु वास्तवमै यो काममा हात हाल्न तयार देखिएनन् । संक्षिप्तमा मेरो प्रस्तावको खाका यस्तो थियोः

१. कृषकहरुको लागि नभई नहुने आइटीको स्किल के हो त ? उनीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन सिकाउनु पर्यो।

त्यो भनेको जे पनि पोस्ट हाल्ने होइन कि ‘राम्रो पोस्ट कसरी राख्ने, फोटो कसरी खिच्ने, अनि त्यसमा प्राइभेसी कसरी मेन्टेन गर्ने, सेक्युर कसरी हुने, फिसिङहरुबाट कसरी बच्ने, मोबाइल बैंकिङ एप कसरी चलाउने र नागरिक एप कसरी चलाउने भन्ने जस्ता कुरा सिकाउनु पर्यो ।

किसानहरुलाई त्यस्तो खालको एउटा १० घण्टाको तालिम दिऊँ ।

२. जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सामान्य विवरण कसरी राख्ने ? हामीसँग अहिले नै ठूलो सफ्टवेयर छैन । त्यसो भए एक्सेल सिटमै भए पनि हेल्थको इन्फर्मेसन कसरी राख्न सकिन्छ त ? हामीले त्यो तरिकाहरु सिकाऊँ ।

३. शिक्षकहरूका लागि ‘गुगल क्लासरुम’ चलाएर कसरी आफ्नो कन्टेन्टहरु सेयर गर्ने, क्लासरुमहरुको रेकर्ड कसरी राख्ने, प्राइभेसी सेक्युरिटी कसरी कायम राख्ने भन्ने सिकाउन सकिन्छ । आफ्नो कोर्सकै विषय वा बाह्य विषयमा संसारमा नयाँ कुराहरु के के पत्ता लागे, विद्यार्थीलाई थप के सिकाउने भन्ने कुरामा आईटीको सहायता लिन सकिन्छ ।

बच्चाहरुका लागि चाहिँ इन्टरनेट सेफ्टीको कुराहरु सिकाउन सकिन्छ । यो काम शिक्षकमार्फत् पनि गर्न सकिन्छ ।

४. सरकारी अधिकारीहरूका लागि १० देखि १५ घण्टाको ट्रेनिङ दिन सकिन्छ । यसमा सुशासन कसरी कायम गर्ने, प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी समयमै सूचित गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रविधिले कसरी सहायता गर्नसक्छ ? यस्ता विषयमा सिकाउन सकिन्छ ।

५. विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर संभावित जोखिमबाट बच्न वा त्यस्तो जोखिम घटाउन सकिन्छ त ? अनि उद्धार कार्यका लागि कसरी काम गर्ने ? यदी ठूलो भूकम्प वा पहिरो गएर सञ्चार सञ्जाल पनि टुट्यो भने के गर्ने ? यस्तो अवस्गामा आगो बाल्ने हो कि मोबाइलबाट बत्ति बाल्ने हो कि के गर्ने हो ? नागरिकलाई त्यस्ता जरुरी विषयमा प्रविधिको प्रयोगबारे सिकाउनु पर्छ ।

६. उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीका लागि सुशासन, कम्प्लायन्स, अनि बृहत्तर अर्थतन्त्र, समाजलाई प्रभावित पार्ने खालका प्रविधिको प्रयोग र जोखिमको आँकलन गर्न बूटक्याम्पबाट सिकाउन सकिन्छ ।

७. नेपालमा राजनीतिक दलहरु अहिले ‘साइबर आर्मी’ बनाएको भनेर आपसमा आरोप लगाइरहेका छन् । तर वास्तवमा खै त साइबर आर्मी ? नेपालका शीर्ष १०० जना मान्छे छानौँ । गभर्मेन्टले १५–२० करोड खर्च गरोस्, उनीहरुलाई ‘सर्टिफाइड इथिकल ह्याकिङ (सी.ई.एच) देखि लिएर सबै आवस्यक तालिम सरकारले नै देओस् । उनीहरुलाई कार्य विभाजन गरिदिउँ । यसरी नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसारको बलियो साइबर आर्मी बनाउन सक्छ ।

८. नेपालमा एआई विज्ञ नै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ल ठिक छ, नेपालको टप १० जना इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीलाई सानो डाटा सेन्टरमा राखेर अरु ५० जनालाई तालिम दिन लगाऊँ । यसरी हामी स्वदेशमा एआई इञ्जिनियरहरु उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

++++++

यो बुट क्याम्प तल्लो तहदेखि सचिव र मन्त्री स्तरसम्म हुनुपर्छ, ताकि सबैलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग थाहा होस्।

हामी आफूलाई पछि परेको ठान्छौँ, तर संसारले हामीबाट सिकिरहेको छ। आईबीएमजस्तो विश्वविख्यात कम्पनीले नेपालमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। उनीहरूले यहाँ के सिके भने- बत्ती नभएको बेला, बाटो भत्किएको बेला वा संकटको बेला नेपालीहरू कसरी आफ्नो जीवन चलाउँछन्?

उनीहरूले यहाँको यो लचकताको मोडल अध्ययन गरेर विकसित देशहरूमा विपद् व्यवस्थापनको कन्सल्टिङ गर्छन्।

यस मानेमा हामी आफैँमा प्रेरणार ज्ञानको स्रोत हौँ, तर हामीलाई यो कुरा थाहै छैन। हाम्रो अर्को विडम्बना के छ भने, ठूला कम्पनी र बैंकहरूले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट पनि नेता वा प्रशासकको खल्तीका योजनामा मात्र खर्च हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार यति गहिरो छ कि नीति बनाउनेहरूलाई नै यसका छिद्रहरू थाहा हुन्छ।

अन्तमा, हामीलाई ठूला र भारी शब्दहरूभन्दा नागरिकको जीवन सहज बनाउने कार्यान्वयन चाहिएको छ। राहदानी बनाउन ६ घण्टा लाइन बस्नुपर्ने सास्ती हटाउनु नै सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक उपलब्धी हो।

सरकारसँग ऊर्जा छ, तर त्यसलाई सही दिशा र सही कार्यान्वयन ढाँचामा लैजाने विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता एवम् कडा अडिट संयन्त्र आवश्यक पर्छ। यदि सरकारले साच्चै काम गर्ने हो भने, हामी जस्ता विज्ञहरू आफ्नो समय र ज्ञान दिन सधैँ तयार छौँ। तर, यो केवल भाषणमा होइन,व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

(सूचना प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा गहिरो ज्ञान राख्ने पराजुलीसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)