एउटा गाडी किन्दासमेत प्रहरील समात्ने डर, दशकौँ पुरानो सम्पत्तिको स्रोत कसरी प्रमाणित गर्ने ?

माेबिलिटी अब केवल यातायातको विषय रहेन। यो राष्ट्रको उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, ऊर्जा नीति, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारहरूमध्ये अटाेमाेबाइल तथा माेबिलिटी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

यस क्षेत्रले केवल सवारीसाधन मात्र बिक्री गर्दैन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, यातायात, निर्माण, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्पेयर्स पार्टस, ग्यारेज, प्राविधिक सेवा, लजिस्टिक तथा हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसायलाई जीवन्त बनाएको छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको छ भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यो कुनै साधारण तथ्यांक होइन, यसले माेबिलिटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण इञ्जिन बनिसकेको स्पष्ट पार्दछ।

राजस्व सङ्कलनको दृष्टिकोणबाट पनि यो क्षेत्र राज्यको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्तामध्ये एक हो। भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर, दर्ता शुल्क तथा सडक करमार्फत हरेक वर्ष राज्यले अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ।

त्यसैले, अटाेमाेबाइल क्षेत्रलाई केवल उपभोगको माध्यमका रूपमा हेर्ने साँघुरो दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुनु पर्दछ।

विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, स्वचालित रोबोटिक्स, बिग डाटा, इण्टरनेट अफ थिंग्स, स्मार्ट माेबिलिटी र विद्युतीय सवारी प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन्।

यही परिवर्तनको केन्द्रबिन्दुमा आज हाम्रो अटाेमाेबाइल उद्योग उभिएको छ। तर, यस क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्नका लागि हाम्रा नीतिगत र व्यावहारिक पाटामा गम्भीर सुधार आवश्यक छ।

काेभिड महामारी पछिको अवधिमा अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा र आर्थिक नीतिहरू निजी क्षेत्रमैत्री नबन्दा नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको यथार्थ हामीसामु छ।

अब उप्रान्त कुनै पनि नियमनकारी परिवर्तन आउनुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुनु अति जरुरी छ। मुलुकको कुल लगानीको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गरी कुनै पनि कानुन वा नीति आउनु हुँदैन।

नीतिगत प्रभावको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र नियमहरू लागू गरिएमा त्यसले विगतमा जस्तो अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउँदैन। अझै पनि हाम्रा डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् र अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै रियल इस्टेट, शेयर बजार, साना तथा मझौला उद्योगहरू अझै पनि शिथिल अवस्थामै छन्।

यससँगै जोडिएको अर्को गम्भीर विषय हो-सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा सिर्जना भएको चरम त्रास। सरकारले विसं २०६४ सालअघिको समग्र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भने
आजका उद्यमी, व्यवसायी र आम नागरिकसमक्ष एउटा स्वाभाविक प्रश्न खडा हुन्छ- दशकौँअघि वैधानिक ढङ्गले आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने आधार र औपचारिक अभिलेख नै राज्यसँग पर्याप्त छैन भने त्यसको जवाफदेहिता नागरिकले कसरी वहन गर्ने?

यस्तो अवस्थामा विगतमा वैधानिक रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिसमेत आज प्रमाणको अभावमा शंकाको घेरामा पर्न सक्ने र त्यसकै आधारमा पक्राउ तथा धरपकडको जोखिम बढ्ने भय स्वाभाविक रूपमा गहिरिँदै गएको छ।

यही त्रासको असर अब सामान्य आर्थिक निर्णयसम्म देखिन थालेको छ-भोलि एउटा गाडी खरिद गर्दा होस् वा तुलनात्मक रूपमा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दा, कतै त्यसैलाई अनुसन्धानको आधार बनाइने त होइन भन्ने आशंकाले नागरिक र व्यवसायीलाई सशंकित बनाइरहेको छ।

राज्यले कानुन कार्यान्वयनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर धरपकड र भयको वातावरण सिर्जना गर्दै जाने हो भने सरकारप्रतिको विश्वास बलियो हुने होइन, उल्टै गहिरो अविश्वास जन्मिनेछ। अन्ततः निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुने वातावरणबाट पछि हट्दै जोखिम लिन डराउने अवस्थामा पुग्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमै पर्नेछ।

तसर्थ, अर्थतन्त्रमा देखिएका यी व्यावहारिक जटिलता र विकृतिहरूलाई अविलम्ब सुल्झाइएन र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भएन भने हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुन थप कठिन हुनेछ। मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने होइन, उत्प्रेरित गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउनै पर्दछ।

(नाइमा नेपाल माेबिलिटी एक्स्पो २०२६ को उद्घाटन सत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यक्त गर्नुभएको विचारमा आधारित)