एनआईएमबी प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको चासो, सीईओ पाण्डे भन्छन्–‘कर्जा असुली गैरकानूनी छैन’

काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त घटनापछि बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अवस्थालाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको हो। साथै, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका विषयमा आवश्यक राय–सुझाव लिने तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार एनआईएमबीको तरलताको अवस्था र वित्तीय सबलतासम्बन्धी सूचकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेका छन्। त्यसैले बैंकको नियमित दैनिक सञ्चालनमा तत्काल कुनै प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

तर, सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध दायर भएको मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई थप अध्ययन गरिरहेको छ। मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरतालगायत पक्षलाई आधार बनाएर आवश्यक कानुनी राय लिई बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा समग्र बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक कदम चालिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको वर्तमान वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुने अवस्था नरहेको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले एनआईएमबीको तत्कालीन वित्तीय अवस्था तथा नियमित सञ्चालनमा समस्या नरहेको स्पष्ट पारे पनि सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध मुद्दा पर्नुको पृष्ठभूमिमा रहेको स्मार्ट टेलिकम कर्जा र लिलामी प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठेको छ।

यही प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले दिएको बयानमा उनले कर्जा प्रवाहदेखि लिलामीसम्मका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

स्मार्ट प्रकरणमा कर्जा असुली गैरकानूनी नभएको सीईओ पाण्डेको दाबी

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको कर्जा तथा त्यसको असुलीका लागि गरिएको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढाइएको बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा उनले बैंकको सीईओका रूपमा आफूले संस्थागत निर्णय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको उल्लेख गरेका हुन्।

पाण्डेका अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्डेड तथा नन–फन्डेड कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ बमोजिम सुरक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह गरिएको उनले दाबी गरेका छन्।

कर्जा भुक्तानी हुन नसकेपछि बैंकले ऋणीलाई पटक–पटक रकम चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पाण्डेले बताएका छन्। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै धितो सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार लिलामीबाट बैंकले कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणअन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ बैंकमै राखिएको उनले बताएका छन्। उक्त रकम घरबहाल तथा विद्युत् महसुल फरफारकका लागि बैंकमै राखिएको उनको भनाइ छ।

लिलामी प्रक्रियामा कुनै किसिमको मिलेमतो वा सेटिङ नभएको पनि पाण्डेले बयानमा दाबी गरेका छन्।

तर स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा गएको भन्दै बैंकले धितो लिलामी गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ। यही विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदै अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

हाल स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको ऋण असुलीसम्बन्धी विषयमा २२ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ । यस प्रकरणमा अदालतको निर्णयसँगै कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रियामा बैंकका निर्णयकर्ताको जिम्मेवारी कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने विषयले बैंकिङ क्षेत्रको आगामी अभ्यासमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।