‘विरासतको शिथिलता’ अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ५ ठूला प्याकेजको तयारी

विगतका गलत आर्थिक नीति र प्राथमिकताका कारण नेपालको उत्पादन क्षमता सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन। विगतमा सिर्जना भएको पुँजी रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा घरजग्गा, सेयर बजार, आयात र अन्य सम्पत्तिमा आधारित (एसेट-बेस्ड) गतिविधिमा बढी केन्द्रित भयो। यसले सम्पत्तिको मूल्य त बढायो, तर अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउन सकेन।

आज अर्थतन्त्रमा जुन सुस्तता देखिएको छ, त्यो हिजोका गलत अभ्यासहरूबाट प्राप्त ‘विरासतको शिथिलता’ ( Inherited stagnation) को लामो श्रृंखला हो। यसलाई म मन्दी भन्दिनँ, तर यो एक प्रकारको शिथिलता नै हो। यो अवस्थालाई सही रूपमा विश्लेषण गर्न सकियो भने सानातिना र तात्कालिक निर्णयहरूले मात्रै अर्थतन्त्रमा रातारात जादु गर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिन्छ।

यसैबीच, सहकारी क्षेत्रको गम्भीर अव्यवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमै ठूलो चोट पुर्‍याएको छ। लाखौँ नागरिकको बचत अड्किएका कारण स्थानिय उपभोग (Household consumption ) कमजोर बन्यो र समग्र प्रणालीमाथिको विश्वास घट्न पुग्यो।

त्यसपछि कोभिड महामारी र युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य धक्काहरूले चुनौती थपे। यस्तो कठिन परिस्थितिमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गरेको छ, यद्यपि यसका आफ्नै नकारात्मक असरहरू पनि छन्।

हाल घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ, पुँजी बजारमा कमजोरी देखिएका छन्, निजी लगानी र आयात सुस्त छ। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता थुप्रिए पनि जोखिममुक्त र सम्भाव्य कर्जाको माग (Viable Credit Demand) कमजोर छ। अर्थतन्त्रको समग्र प्रवाह (फ्लो) नै सुस्त बनेको छ।

पुँजीगत खर्च र नीतिगत सुधारका प्रयास

नेपालको दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्चको कमजोरीलाई हटाउन सरकारले बहुआयामिक प्रहार गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) को आधारमा एकैपटक ११ खर्बको ठेक्का लगाउन सकिने सुविधा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुनर्संरचना तथा सुदृढीकरण, र पूर्वाधार न्यायाधीकरणको स्थापनाजस्ता कदमहरू चालिएका छन्।

अर्कोतर्फ, युवा उपभोगकर्ता वर्ग वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिँदा जनसाङ्ख्यिक संरचनामा चुनौती थपिएको छ।

विगत केही वर्षको नीतिगत र संस्थागत कब्जाबाट सिर्जित कुशासनविरुद्ध सरकारले एकैपटक प्रहार गरिरहेको छ। यी सुधारका प्रयासहरूको नतिजा देखिन केही समय पक्कै लाग्छ।

विश्वासको संकट र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध

अहिलेको मुख्य समस्या पुँजीको अभाव नभई ‘विश्वासको संकट’ (crisis of confidence) हो। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न तयार छन्, र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा छ। अधिकांश समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू (macro economic indicators) स्थिर भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

सुरुमा केही भय र त्रासको वातावरण बनेको कुरा सत्य हो। कुशासनले जकडिएको चक्रलाई भत्काउन सरकारले केही कडाइ गर्दा निजी क्षेत्रमा अलिकति त्रास फैलिएको थियो।

तर, सरकार वित्तीय गतिविधिलाई गैर-अपराधीकरण (Decriminalize) गर्न प्रतिबद्ध छ र सोहीअनुसार कानुनी सुधारहरू अघि बढाइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक सहमति र सन्देश निजी क्षेत्रसम्म स्पष्ट रूपमा पुगेको छ। लगानी भित्र्याउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्ण सहमति छ।

उद्यमीले केवल बैंकमा पैसा छ कि छैन भनेर मात्रै लगानीको निर्णय गर्दैन। उसले आगामी ५ वर्षको नीतिगत स्थायित्व, कर प्रशासनको व्यवहार, लगानीको सुरक्षा र बजारको माग हेर्छ। सरकार उद्यमीका समस्या समाधान गर्ने साझेदार बन्न पूर्ण प्रतिवद्ध छ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साविकको अस्वस्थ सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित गरिँदैछ। सरकार आफैँ उद्योग चलाउने पक्षमा छैन, जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, र उदयपुर सिमेन्ट जस्ता रुग्ण सरकारी संस्थानहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

सरकारी जग्गाको स्वामित्व सरकारकै मातहत राखेर ती उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई भाडा (operational lease) मा दिने वातावरण बनाइँदैछ। दशकौँदेखि थुप्रिएका ऋण, ब्याज र सावाँको दायित्व फरफारक गरेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारी भइरहेको छ।

राज्यको काम वैधानिक नाफा ( legitimate profit) माथि शंका गर्ने होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने हो। सरकारले नीतिगत लाभ लिने प्रवृत्ति (rent seeking) रोक्नेछ र उत्पादनशील उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।

निरन्तर सुधार र गतिशील सुशासन

सुधार कुनै एक बजेट वा नीति घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो। जेठ १५ मा बजेट ल्याएर अर्को जेठ १४ सम्म शान्त बस्ने परम्परागत प्रशासनिक शैलीलाई बदल्नुपर्छ।

प्रविधि, बजार र विश्वव्यापी वातावरण निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले सरकारी संयन्त्रको प्रतिक्रिया (governance response) पनि गतिशील हुनुपर्छ। प्रमाणका आधारमा कुनै नीतिमा त्रुटि देखिएमा वर्षभरि नकुरी जुनसुकै बेला सच्याउने संस्थागत संस्कृति निर्माण गरिँदैछ।

‘सहज राज्य, सक्षम निजी क्षेत्र’ भन्ने दर्शनका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ। पुराना र अनुपयोगी कानुनहरू हटाउने क्रममा पहिलो दिन नै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयकलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाइएको छ।

यस्तै, यस वर्षको बजेटमा उल्लिखित २७ वटा नयाँ ऐन निर्माणको काम अघि बढेको छ भने कानुन मन्त्रालयले ६६ वटा उच्च प्राथमिकताका कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अनुमति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन, डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न, निर्णय प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न र पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउन सरकार लागिपरेको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा अन्य वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन ग्रिन बन्ड, क्लिन इनर्जी बन्ड, र डायस्पोरा बन्डजस्ता औजारहरू प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा नेपाली रुपैयाँमै विदेशी बन्ड जारी गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारी बजेटको पुँजीगत खर्च (करिब ४३७ खर्ब) ले मात्र ७० खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। त्यसैले निजी पुँजी र वैकल्पिक विकास वित्त (alternative development fund) मार्फत पूर्वाधार क्षेत्रको अभाव परिपूर्ति गरिनेछ।

आर्थिक पुनरुत्थानका पाँच प्रमुख क्षेत्रहरू

तत्कालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले पाँचवटा मुख्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ:

१. विपत् पछिको पुनरुत्थान प्याकेज: भोटेकोशी तथा हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका लागि बीमा, कर्जा पुनरावलोकन (लोन रिड्युलिङ/रिस्ट्रक्चरिङ), महसुल छुटसहितको २० बुँदे राहत प्याकेज ल्याइएको छ। क्षति आकलनका लागि विश्व बैंकको ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट डिजास्टर ड्यामेज स्टिमेशन’ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को प्रतिवेदनका आधारमा योजना र कोष जुटाउने काम भइरहेको छ।

२. पुँजी बजारमा सुधार: आगामी सोमबारभित्र सेयर बजारलाई गति दिन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन १०-१२ बुँदे सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिनेछ। सेयर बजारलाई केवल दैनिक मूल्यको उतारचढावका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन उत्पादनशील पुँजी जुटाउने माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ।

३. निजी क्षेत्र लक्षित प्रोत्साहन प्याकेज: सेयर बजारको प्याकेजपछि निजी क्षेत्रका लागि लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ। यसको उद्देश्य सक्षम उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, मौजुदा उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, र नयाँ लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो। यसमा साना तथा मझौला उद्यमी, कृषक, पर्यटन व्यवसायी, स्टार्टअप, आईटी क्षेत्र र ठूला कर्पोरेट हाउस सबैलाई समेटिनेछ।

४. एफएटीएफ र वित्तीय सुशासन: नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट जोगाउन उच्च स्तरको प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूसहितको टोली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख र लगानीको वातावरण बचाउन साहसिक एवं सुधारका कदमहरू चालिएका छन्।

५. जलवायु-उत्थानशील पुननिर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त: बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई परम्परागत रूपमा नभई जलवायु-उत्थानशील (Climate Resilient) पूर्वाधार निर्माणका रूपमा अघि बढाइनेछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गरिनेछ।

अबको ५ महिना नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै निर्णायक हुनेछन्। देशलाई आर्थिक पुनरुत्थान (Economic turnaround) तर्फ लैजान राज्यका सबै निकायबाट एउटै स्पष्ट सन्देश जानुपर्छ- नेपाल सुधारको बाटोमा छ, नीतिहरू अनुमानयोग्य छन्, र निजी क्षेत्र विकासको सहयात्री हो।

आगामी ५ महिनामा निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन, उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गराउन, नयाँ लगानी निर्णयहरू गराउन, र बजेटका सुधारका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले आगामी ५ वर्षको आर्थिक वृद्धिको दिशा (Growth trajectory) नै बदल्नेछ।

अबको प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो खर्च र नीतिले कति निजी लगानीलाई आकर्षित गर्छ भन्ने हो। सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने साहस, राज्यको क्षमता र संस्थागत कार्यान्वयन सरकारसँग छ र सोहीअनुसार काम अघि बढ्दैछ।

(अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेजनको २८ औँ वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा आधारित)