चार महिनापछि सार्वजनिक सवारी दर्ता खुल्दै, केके होलान् शर्त ?

चार महिनादेखि रोकिएको सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया अब नयाँ शर्त र मापदण्डका आधारमा पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ।

काठमाडाैँ । चार महिनादेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया सरकारले फेरि सुचारु गर्ने भएको छ। यसअघि नै मालवाहक गाडीहरूको दर्ता खुलाइसकेको यातायात व्यवस्था विभागले अब भने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पनि ढोका खोल्ने तयारी गरेको हो।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै विभागले गएको जेठ ७ गतेदेखि देशैभरि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्तामा रोक लगाएको थियो।

यात्रुवाहक सवारीको दर्ता खुलाउने विषयमा अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागका निर्देशक लोकनाथ भुषालले यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय छिट्टै हुने बताए। उनका अनुसार यसअघि जस्तो जथाभाबी र सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई सहजै दर्ता नगरिने हुनाले यस पटक केही कडा सर्तहरू लागू गरिनेछन्।

छलफलका क्रममा लामो दूरीका ठूला सवारीसाधनलाई मात्र प्राथमिकता दिने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्र अनुमति दिने, काठमाडौं उपत्यका बाहेकका क्षेत्रका लागि मात्र खुलाउने वा ट्याक्सी बाहेकका गाडी मात्र दर्ता गर्ने जस्ता विभिन्न विकल्पहरूमाथि बहस भइरहेको छ।

यद्यपि, कुन मोडललाई अन्तिम रूप दिने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन।

ईभीलाई प्राथमिकता

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यसअघि नै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्र प्राथमिकता दिने सरकारी योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारको यही नीतिको आधारमा अब कम्तीमा १४ सिट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको दर्ता खुलाउने सम्भावना अत्यधिक बलियो छ।

गत जेठ महिनादेखि सवारी दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए र निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए। व्यवसायीहरूको लगातारको माग र सडक यातायातको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा रखते हुए सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो।

यो निर्णयले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्ने र नयाँ सवारीसाधन भित्र्याउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।