नियुक्तिकाे हप्तादिन नबित्दै एक्सनमा उत्रिए उद्याेगमन्त्री साह, ताेडिएला कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको जालो ?

काठमाडाैं । नियुक्ति पाएको हप्ता दिन नबित्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक साह एक्सनमा उत्रिएका छन्।

गत भदौ २५ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका साह बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि विरुद्ध आक्रामक र निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन्।

मंगलबार अपराह्न पत्रकारहरूसँग गरिएको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री साहले विद्यमान समस्या समाधान गर्न र मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन पत्रकारहरूसँग खुला रूपमा सुझाव मागेका थिए।

यसअघि पूर्वमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ‘उद्योगीलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेर राजीनामा दिएर बाहिरिएकी थिइन्। सोही पृष्ठभूमिको बीचमा मन्त्री साहले चाडपर्व लक्षित खाद्यान्न तथा ग्यासमा हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कुनै किसिमको ढिलासुस्ती नगरिकनै एक्सनमा उत्रने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

बजार अनुगमनका क्रममा विशेषगरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आम उपभोक्ताले खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुमा चर्को सास्ती भोग्नुपरेको छ। एलपी ग्यासको आपूर्तिमा अहिले गम्भीर संकट देखिएको छ।

अहिलेको अभाव टार्न भारतबाट दैनिक १६० बुलेट ग्यास आयात गर्न लागिएको मन्त्री साहले जानकारी दिएका छन्। यसअघि दैनिक करिब ९५ बुलेट ग्यास मात्र नेपाल आउने गरेको थियो भने उपभोक्तालाई दैनिक १०० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्छ।

त्यसमाथि कृष्णभिरमा गएको पहिरोका कारण राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा ग्यास आपूर्ति थप अस्तव्यस्त बनेको छ। हाल मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बारा र पर्साका विभिन्न प्लान्टबाट बुलेट रिफिल गरी सिलिन्डरहरू काठमाडौं ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको छ। तर उक्त ग्यास पर्याप्त हुन सकिरहेकाे छैन ।

नवनियुक्त मन्त्री साहले आजै आयल निगममै पुगेर ग्यासको माग र आपूर्तिको अवस्था बुझेकाे बताएका छन् । मन्त्रीको निर्देशन अनुसार निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई आयात बढाउन पत्राचार गरेको बताइएको छ ।

नेपालको मागबमोजिम थप दैनिक ६० बुलेट ग्यास दिन आईओसी तयार भएको र अबको एक हप्तामा आपूर्ति सहज हुने मन्त्री साहकाे दाबी छ।

ग्यासमात्रै हाेइन चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चीनी, चामल, तेल, नुनलगायतकाे अन्य खाध्यान्नकाे पनि कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धि देखिन थालेकाे छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेपनि खुद्रा पसलहरूमा भने उपभोक्ताहरू १४० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। अहिले भारतबाट चिनी निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द छ भने स्वदेशी चिनी उद्योगका गोदाममा पर्याप्त मौज्दात नहुँदा बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ।

चाडपर्वका बेला विगतमा जस्तै अहिले पनि थोक बजारमा चिनी पाउन मुस्किल छ। भारतले चैतदेखि नै आंशिक रूपमा चिनी निर्यात रोक्ने नीति लिएको थियो भने जेठ १६ देखि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपालमा आपूर्ति ठप्प छ।

यद्यपि, साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा २५ हजार टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार सहुलियतमा आयात गर्न अनुमति पाएका छन् र कूटनीतिक पहलमार्फत भारतीय व्यवसायीबाट चिनी खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि बोराको २२ सय रुपैयाँ पर्ने जिरा मसिनो चामल अहिले पसलैपिच्छे २४ सयदेखि २६ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। चिनीसँगै बजारमा नुन अभाव हुने हल्लाले गर्दा नुनको माग पनि ह्वात्तै बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यदि यही स्थिति कायम रहेन नुनको समेत अभाव हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। यस्तै, खानेतेल र तरकारीलगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ, जसले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ।

केही समयअघि बर्डफ्लु संक्रमणका कारण घटेको अन्डाको मूल्य पनि अहिले पुनः अकासिएको छ। चैतमा बर्डफ्लु सुरु हुनुअघि नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।त्यसपछि साउनमा चारपटक र भदौमा दुईपटक गरेर मूल्यवृद्धि हुँदै अहिले प्रतिक्रेट ६ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ।

उक्त छलफलमा उपस्थित पत्रकारहरूले मुलुकमा पटक-पटक दोहोरिने यस्ता संकट स्थायी रूपमा समाधान गर्न गम्भीर सुझावहरू दिएका छन्। उनीहरूले भविष्यमा ग्यासको हाहाकार हुन नदिन देश भित्रै दीर्घकालीन रूपमा ठूला ग्यास भण्डारण (स्टोरेज) संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, केवल कागजी वा नाममा मात्र सीमित नभई बजार अनुगमनलाई वर्षैभरि प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनुपर्ने तथा आपूर्ति शृङ्खला सहज पार्न कूटनीतिक पहलहरूलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव औंल्याएका थिए।

यसका साथै, चाडपर्व लक्षित विशेष सहुलियत पसलहरूको दायरा विस्तार गर्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने बिचौलिया तथा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कानुनी रूपमै कडा सजायको दायरामा ल्याउन पत्रकारहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

चाडपर्वको मुखमा चुलिएको यो चौतर्फी अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु नवनियुक्त मन्त्री दीपक साहका लागि प्रारम्भिक चरणमै ठूलो अग्निपरीक्षा बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्ने व्यापारीको जालो नतोडिएसम्म जनताले राहत नपाउने यथार्थ उनी सामु छ।

पूर्ववर्ती मन्त्रीले बोलेकै भरमा कुर्सी गुमाउनुपरेको संवेदनशीलता उनीसामु छर्लङ्ग छ। आखिर यो सिन्डिकेट र कालोबजारीको जालोलाई चिर्न मन्त्री साहले कस्तो रणनीति अपनाउलान्? के राजनीतिक रूपमा उच्च संवेदनशील मानिने यो मन्त्रालयमा उनी आफ्ना प्रतिबद्धतामा टिकिरहन सक्लान् कि नसक्लान्? यो भने हेर्न बाँकी नै छ।