इच्छा लाग्नेले मात्रै सैन्य सेवामा काम गर्ने र समावेशी सिद्धान्त पालना गर्ने गरी संसद्मा पुग्यो राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम र परिचालनलाई पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक बनाउने गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) को तालिम लिएका नागरिकलाई सैनिक सेवामा खटाउने वा नलगाउने विषयलाई पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक बनाउने गरी नयाँ कानुनी प्रावधान अगाडि बढाइएको छ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट परिमार्जनसहित पारित भएको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हाे।

समिति सभापति हरि ढकालले संसद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।

संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सैन्य सेवामा खटाउने कामलाई पूर्णतः स्वैच्छिक बनाइएको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा भएका केही प्रावधानमाथि दफावार छलफल गरी समितिले यसलाई अझै परिष्कृत गरेको हो।

समितिकाे प्रतिवेदनकाे बूँदा नं. १० मा नयाँ दफा सिर्जना गर्न भनिएकाे छ । उक्त निर्णय संसदकाे पूर्ण सदनले स्वीकार गरेमा यस प्रकारकाे दफा २० थपिने छ ।

यद्यपि, याे २०२७ सालकाे पुरानाे ऐनमा पनि भएकै व्यवस्था हो, जुन यसपालिको विधेयकमा थिएन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार तालिमप्राप्त स्वयंसेवकहरूलाई नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने भए पनि त्यसरी खटाउँदा त्यसको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने गरी अर्काे संशाेधन भएकाे छ। यसले राष्ट्र सेवामा खटेका क्याडरहरूकाे विववरण सार्वभाैम संसदकाे जानकारीमा पुग्ने भएकाे छ । साथै स्थानीय प्रशासनले पनि यस्ताे जानकारी पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाे छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समितिबाट विधेयक पारित हुनुअघि स्पष्ट पार्दै तोकिएको मापदण्डअनुसार तालिम लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत र स्वैच्छिक अधिकार हुने बताइन् । संसदीय समितिले यस विधेयकको मस्यौदामा उल्लेखित अनेकौँ प्रावधान फेरबदल गरेको छ।

समितिले विधेयकको परिभाषा खण्डबाट ‘प्रशिक्षक’ सम्बन्धी सैनिक तथा गैरसैनिक भन्ने शब्दावली पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकतासम्बन्धी यसअघिको परिभाषालाई समेत हटाएर नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ भने राष्ट्रिय सेवा दललाई विशुद्ध नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको संस्था बनाउने व्यवस्था थप गरिएको छ।

मुख्य रूपमा सेवा दलको तालिम अब बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै गराउनुपर्ने भन्ने मूल विधेयकको दफा ४ को व्यवस्थालाई समितिले हटाएको छ। यद्यपि, रक्षा मन्त्रालयबाट संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई तालिम दिन सकिने प्रावधान भने जस्ताको तस्तै राखिएको छ।

निजामतिकाे प्रभूत्व ?

विधेयककाे दफा ६ मा संशाेधन गरेर निर्देशक समितिमा एक जना निजामती महिला कर्मचारी राख्ने निर्णय पनि समितिले गरेकाे छ । रक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुनेमा थप एक जना सचिव स्तरीय महिला कर्मचारी पनि सदस्य राखिएपछि निर्देशक समितमा निजामती कर्मचारीकाे बाहुल्यता हुने भएकाे छ ।

रक्षा मन्त्रीकाे अध्यक्षताकाे उक्त समितिमा सेनाका तर्फबाट प्रधान सेनापति र बलाध्यक्ष रथीमात्रै हुने भएकाले यहाँ निजामती कर्मचारीकाे बाहुल्यता हुने अवस्था देखिएकाे हाे ।

त्यस्तै, सेवादलकाे प्रशासकीय प्रमुख अर्थात् महानिर्देशक नियुक्तिमा पनि प्रधान सेनापतिकाे भूमिकालाइ संसदीय समीतिले “सीमित” बनाइदिएकाे छ । यसअघि प्रधानसेनापतिले साेझै एक जना सेवानिवृत्त उपरथिकाे नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियाे भने अब ३ जनाकाे नाम सिफारिस गर्ने र त्यसमध्ये मन्त्रीपरिषदले काेही एक जनालाइ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

क्याडेट अर्थात् विद्यार्थि छनाेट गर्दा “समावेशी सिद्धान्तकाे आधारमा” छनाेट गर्नेपर्ने गरी विधेयक संशाेधन गर्ने निर्णय पनि संसदीय समितिले गरेकाे छ । विधेयकमा राम्राे काम गर्ने प्रशिक्षक वा क्याडेटले पुरस्कार पाउने व्यवस्था गरिएकाे छ । तर शिक्षालयमा तालिम लिँदा वा राष्ट्र सेवामा खटिँदा कसैले गलत काम गरेमा उसलाइ हटाउनेभन्दा बाहेक सजायँकाे स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाे छैन ।

यस्ताे अवस्थामा भएका गल्ति र अपराधमा कस्ताे खालकाे कानूनी सजायँ दिइन्छ भन्ने पनि विधेयकमा स्पष्ट पारिएकाे छैन ।