कोशीटप्पुमा माछा मार्ने लाइसेन्स खुला, चार सय माझीले पाए अनुमति

वर्षायामको तीन महिना लामो प्रतिबन्धपछि कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षले खोल्यो माछा मार्ने बाटो, चार सय स्थानीय माझीले पाए नौ महिनाको अनुमतिपत्र ।

काठमाडाैँ । तीन महिना लामो प्रतीक्षा र निषेधको मधुमास काल छिचोल्दै कोशी किनारमा फेरि एकपटक माझीहरूको परम्परागत चहलपहल फर्किएको छ। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको संगमस्थलमा फैलिएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अब आगामी नौ महिनाका लागि औपचारिक रूपमा माछा मार्ने बाटो खुलेको छ।

हरेक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनालाई जलचरहरूको प्रजनन समय (ब्रिडिङ सिजन) का रूपमा लिने गरिन्छ। यही अवधिमा कोशी नदीमा आउने भलबाढी र माछाको प्राकृतिक गर्भधारणको प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्न आरक्ष प्रशासनले कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) र जैविक विविधतामाथि प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर गरिएको यो तीन महिने बन्देजले यस क्षेत्रका जलचर आश्रित परिवारहरूको दैनिकीमा केही समयका लागि पूर्ण विराम लगाएको थियो। असोज १ गतेदेखि भने त्यो रोक औपचारिक रूपमा हटेको छ।

रोजीरोटीको ढोका खुल्दाको खुसी

निषेधको समय सकिएसँगै स्थानीय माझी तथा मलाहा समुदायमा नयाँ उत्साह र ऊर्जा छाएको छ। आरक्ष कार्यालयले गरेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यसपटक चार सय जना स्थानीयलाई औपचारिक रूपमा माछा मार्ने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरेको छ।

तीन महिनासम्म चुलो बाल्न र परिवारको गर्जो टार्न संघर्ष गर्नुपरेका स्थानीय बासिन्दाहरू अब भने आफ्नै थातथलो र परम्परागत पेसामा फर्कन पाउँदा राहतको महसुस गरिरहेका छन्।

लामो समयको निषेधपछि काममा फर्किन पाउँदाका आफ्ना भोगाइहरू साट्दै स्थानीय गुलाबी मुखिया बताउँछन्, तीन महिनासम्म माछा मार्न नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन र बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धेरै नै कठिन भयो। अब भने परिवार पाल्ने र जीविका चलाउने बाटो फेरि खुलेको छ।

आरक्षका सबै नियम र अनुशासन पालना गर्दै हामी सुरक्षित रूपमा नदीमा माछा मार्नेछौँ।

नियमको दायरा

आरक्ष प्रशासनले सीमसार क्षेत्रको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। वितरित यो नयाँ अनुमतिपत्र आगामी वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ।

प्रशासनले तोकिएको सीमा, कानुन र निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मात्र नदीमा प्रवेश गर्न र जलचर संकलन गर्न माझीहरूलाई सचेत गराएको छ।

प्रकृतिको पुनरुत्पादन चक्रलाई सम्मान गर्दै सुरु भएको यो अनुमति प्रणालीले एकातिर पर्यावरण संरक्षणको पाटोलाई बलियो बनाएको छ भने अर्कोतिर सीमान्तकृत माझी समुदायको अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास लिइएको छ।