अर्थतन्त्रमा बाधा पुर्याइरहेका कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार, यस्ता छन् निजी क्षेत्रका समस्या
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८३, सोमबार ११ : ५६ बजे
काठमाडौँ। लामो समयदेखि नीतिगत जटिलता र पुराना कानुनी व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय तथा लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रको यहीँ गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुर्याइरहेका कानुन पहिचान गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको आर्थिक तथा सीमावर्ती विकास महाशाखाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसहित तीन दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक तथा क्षेत्रगत संस्थालाई पत्र पठाएको हो।
कार्यालयले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग निरन्तर हुँदै आएको छलफल र परामर्शका आधारमा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्न पत्राचार गरिएको जनाएको छ। सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका काम–कारबाहीमा समस्या सिर्जना गरिरहेका तथा संशोधन आवश्यक देखिएका ऐन, नियम र कार्यविधिका प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर तोकिएको ढाँचामा सुझाव पठाउन भनिएको हो।सुझाव उपलब्ध गराउन कार्यालयले पाँच दिनको समय दिएको छ।
यस्ता छन् निजी क्षेत्रका समस्या
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अन्योलसमेत रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको प्राथमिकता नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ।
यसैक्रममा उद्योगी विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ र चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। भेटका क्रममा तत्काल नीतिगत सुधार अघि बढाउन तथा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याइरहेका पुराना र अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान संशोधन वा हटाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। उक्त भेटपछि सरकार निजी क्षेत्रका समस्याप्रति थप सक्रिय भएको र त्यसकै क्रममा कानुन संशोधनसम्बन्धी सुझाव औपचारिक रूपमा माग गरिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा विभिन्न अनुमतिपत्र लिन धेरै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने समस्या औंल्याउँदै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट फरक–फरक कर, दस्तुर तथा नियम लागू हुँदा लगानीकर्तामा थप अन्योल उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ।
कम्पनी, औद्योगिक व्यवसाय, श्रम, भन्सार र करसम्बन्धी कतिपय कानुन लामो समयअघि बनेकाले अहिलेको व्यावसायिक अभ्यास र प्रविधिअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ।
करसम्बन्धी नीतिमा पटक–पटक हुने परिवर्तनले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुने गरेको बताइन्छ। कतिपय अवस्थामा दोहोरो करको भारसमेत सिर्जना हुने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ।
ठूला औद्योगिक तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी प्रक्रिया र वातावरणीय स्वीकृति लिन लामो समय लाग्ने समस्या पनि लगानी विस्तारका प्रमुख अवरोधका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
श्रमसम्बन्धी कानुन र औद्योगिक विवाद समाधानका विद्यमान व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने मागसमेत व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
लगानी विस्तारमा कानुनी र वित्तीय अवरोध
यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने तरलता समस्या र साना तथा मझौला व्यवसायले सहज रूपमा ऋण तथा पुँजी प्राप्त गर्न नसक्नुले आर्थिक गतिविधिमा असर परेको निजी क्षेत्रको धारणा छ। वैदेशिक लगानी तथा ठूला परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लाग्ने लामो प्रक्रियाले पनि लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने गरेको बताइन्छ।
कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अवरोधहरू एकसाथ रहँदा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको विस्तार गर्न कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कतिपय उद्योग तथा व्यवसाय संकुचित हुँदै गएको अवस्थालाई समेत उनीहरूले यसैसँग जोडेर हेरेका छन्।
सरकारले अब निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन तथा नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेसँगै पाँच दिनभित्र सुझाव मागिनुले यो प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा समेत बढेको छ।
तर विगतमा पनि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको अनुभव छ। त्यसैले अहिले संकलन हुने सुझावलाई सरकारले कसरी प्राथमिकता दिन्छ र संशोधन प्रक्रिया कति समयमा कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने विषय आगामी चरणमा देखिने छ।
