नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयक माथि छलफल : खर्बौँको रकम चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले नागरिकको बचतबाट बनेको पुँजीलाई सुरक्षित ढंगले ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि तथा प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कोषको विद्यमान तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसदहरूले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले लगानीका क्षेत्र सीमित गरेको भन्दै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने जलविद्युत, प्रसारण लाइन, यातायात, डेटा सेन्टर, सूचना प्रविधि र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बचतलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कोषमा रहेको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कोषको भूमिका कर्मचारीलाई ऋण उपलब्ध गराउनेमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने संस्थाका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ।

खड्काले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा गरी करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो रकम निष्क्रिय राख्नुको सट्टा देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। उनले जलविद्युत, प्रसारण पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा सेन्टरजस्ता नयाँ क्षेत्रका लागि लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कोषलाई बचत संकलन गर्ने संस्थाभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने बताए। साना–साना बचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न सके  मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोत दुवै विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले विधेयकले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताए। तर लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाउँदा परियोजनाको सम्भाव्यता, अपेक्षित प्रतिफल, जोखिम र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

नयाँ वित्तीय उपकरण र दीर्घकालीन लगानीको बाटो खोल्ने प्रस्ताव

छलफलमा सहभागी  सांसदहरूले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रको लगानी विस्तारले आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखे। ठूला राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत स्रोत उपयोगी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

छलफलमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयलाई पनि महत्त्व दिइयो। साथै, कोषको लगानी विस्तारसँगै जोखिम मूल्याङ्कन, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था, हितको द्वन्द्व नियन्त्रण र संस्थागत दक्षतालाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए।

केही सांसदहरूले नर्वेको पेन्सन फण्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन बचतलाई आर्थिक विकास र उत्पादन विस्तारमा उपयोग गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा यी विषयलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

सांसदहरूको सैद्धान्तिक समर्थनपछि विधेयक अब सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि अघि बढ्ने प्रक्रियामा गएको छ।