भन्सार कर वृद्धिले कसरी घटाउँछ मुलुकको आर्थिक साख ?

काठमाडाैं । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देशको समृद्धि र दिगो विकास त्यस देशले अपनाउने व्यापारिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादी नीति र भन्सार दर बढाउने होडबाजी चल्दा विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर परिरहेको छ।

‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्ड २०२६’ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, भन्सार दरमा गरिने अस्वाभाविक वृद्धिले केवल आयात-निर्यातमा मात्र बाधा पुर्‍याउँदैन, बरु समग्र देशको आर्थिक साख र नागरिकको क्रयशक्तिलाई समेत खस्काउँछ।

भन्सार कर र व्यापारिक स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता मापन गर्दा भन्सार दर, गैर-भन्सार अवरोध, र पुँजी प्रवाहको सहजतालाई मुख्य आधार मानिन्छ। जब कुनै सरकारले वैदेशिक वस्तु वा सेवामा उच्च भन्सार महसुल लगाउँछ, तब त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी वातावरणलाई खुम्च्याउँछ।

प्रतिवेदन अनुसार, खुला र न्यून भन्सार नीति भएका देशहरूमा व्यापारिक लागत कम हुने हुनाले उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन्। तर, उच्च भन्सार दरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रताकाे अङ्क घटाउँछ, जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक खस्किन्छ।

यसकाे प्रमुख उदाहरणका रूपमा अमेरिकाको भन्सार नीतिको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । अमेरिकामा औसत भन्सार दर बढेर १६.८ प्रतिशतसम्म पुग्दा त्यसले उसको व्यापारिक स्वतन्त्रताको सूचकांकमा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको छ।

विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र मानिने देशले समेत उच्च भन्सार दर र संरक्षणवादी कदमहरू चाल्दा आयातित सामान महँगो हुने र देशभित्रको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ। यसले व्यापार युद्धको स्थिति सिर्जना गर्नुका साथै समग्र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलालाई नै प्रभावित बनाएको छ।

उपभोक्तामा पर्ने व्यभार र महँगीको मार

सामान्यतया सरकारहरूले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण वा राजस्व संकलनका लागि भन्सार दर बढाउने तर्क गर्छन्। तर, व्यवहारमा उच्च भन्सार करको सम्पूर्ण भार अन्तिम उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ। आयात गरिएका कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, वा उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलले वस्तुको उत्पादन र बजार मूल्य बढाउँछ, जसले देशभित्र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) सिर्जना गर्छ। नागरिकको क्रयशक्ति घट्दा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो बन्दा समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्छ।

वैदेशिक लगानी र साखमा पुग्ने क्षति

कुनै पनि देशमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन लगानीकर्ताहरूले त्यस देशको आर्थिक स्वतन्त्रता र व्यापारिक सुगमतालाई हेर्ने गर्छन्।

उच्च भन्सार दर र कडा व्यापारिक नियमहरू भएका देशहरूमा लगानी गर्दा प्रतिफल घट्ने जोखिम हुने हुनाले विदेशी लगानीकर्ताहरू पछि हट्छन्।

व्यापार नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तन र उच्च करको दरले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा रेटिङ एजेन्सीहरूको नजरमा देशको आर्थिक साख र विश्वासनीयतामा गिरावट ल्याउँछ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशका लागि पाठ

नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर र भूपरिवेष्ठित देशहरूका लागि भन्सार नीति अझ बढी संवेदनशील हुन्छ। ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्ड’ काे प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता सूचकमा ६.३९ अङ्कसहित मध्यम स्थितिमा रहेको छ।

राजस्व संकलनका लागि केवल भन्सार महसुलमा मात्रै भर पर्ने नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्र र निर्यात व्यापारलाई सङ्कटमा पार्न सक्छ। त्यसैले, भन्सार दरलाई व्यावहारिक बनाउँदै गैर-भन्सार अवरोधहरू हटाउनु र खुला व्यापार नीति अपनाउनु नै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि फलदायी हुने देखिन्छ।