प्रतीक्षामा रहेको अफ्रिकी साझा मुद्रा: सुरुमा वित्तीय एकीकरण कि मौद्रिक?

पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय (इकाेवास) भनिने क्षेत्रीय संगठनले युरोपेली युनियनकै जस्तो “साझा मुद्रा” ल्याउने कुरा गरेको दशकौँ भइसकेको छ। तर, यो प्रयास कागजी योजनामै सीमित भएर अनन्तकालसम्म लम्बिँदै जाने एक सुस्त शृङ्खलाजस्तो बन्न पुगेको छ।

साझा मुद्रा स्थापना गर्ने पहिलो प्रयास सुरु भएको चार दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो ब्लकले आफ्नो गन्तव्य भेटाउन सकेको छैन। ‘इको’ (यूरो जस्तै) नाम दिइएको यो मुद्रालाई सन् २००३ मै प्रचलनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सदस्य राष्ट्रहरूले आर्थिक मापदण्डहरूलाई एकैसाथ र निरन्तर रूपमा पूरा गर्न नसक्दा यसमा बारम्बार ढिलाइ हुँदै आयो।

अहिले आएर इकाेवासका नेताहरूले नयाँ तरिका अपनाएका छन्ः- ‘चरणबद्ध कार्यान्वयन ढाँचा’। यसअनुसार, सन् २०२७ मा पहिलो चरणमा तिनै देशहरू मात्र समेटिनेछन् जसले तोकिएका आर्थिक रूपान्तरणका मापदण्डहरू पूरा गरेका हुन्छन्।

यसले तत्कालका लागि आर्थिक अनुशासन बिगार्दैन र गतिशीलता पनि जोगाइराख्छ भनिए तापनि, यसको एउटा ठूलो कमजोरी छ। यसले के बिर्सन्छ भने, सदस्य राष्ट्रहरूमा आर्थिक अस्थिरता ल्याउने मुख्य कारणहरू सरकारहरूको आफ्नै काबुभित्र हुँदैनन्। भलै देशहरूले जतिसुकै बुद्धिमानी नीति अवलम्बन गरून्, बाह्य वित्तीय अवस्थाहरूले इकाेवासका विभिन्न देशबीच ठूलो खाडल खडा गरिदिन्छन्।

उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदर बढ्दा त्यसले कमजोर देशहरूको ऋणको भार र भुक्तानी दायित्वलाई अकाशतिरै पुर्याइदिन्छ।

यही कारणले गर्दा, यो संगठनले सबैभन्दा पहिले वित्तीय संघीयताको बलियो प्रणाली बसाल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसमा संकटका बेला साथ दिने समायोजन संयन्त्रहरूको विकास गर्ने, आपसी ऐक्यबद्धता बढाउने र दीर्घकालीन स्थिरताको जग हाल्ने संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कुरा पर्छन्। साझा मुद्रालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न यस्तो प्रणालीको विकल्प छैन।

आर्थिक रूपान्तरणका व्यावहारिक कठिनाइ

समष्टिगत आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अनेकौँ जटिलताहरू छन्। विनिमय दरको उतारचढावलाई मात्र हेरौँ न: अमेरिकी फेडरल रिजर्भले कोरोनाकाल पछि ब्याजदर बढाउँदा धेरै अफ्रिकी देशका मुद्राहरूको मूल्य तीव्र रूपमा खस्कियो।

अझ, यस ब्लकको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नाइजेरियाको मुद्रा । नाइजेरियाली नाइरा त्यस संकटको चरम समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भयो। यसले गर्दा बाह्य ऋण र विदेशबाट आउने सामानहरूको मूल्य अकासियो, जसले विनिमय दरको कमजोरी, उच्च महँगी (मुद्रास्फीति) र वित्तीय दबाबको एउटा दुष्चक्र नै सुरु गरायो।

फेरि, आर्थिक रूपान्तरण भनेको एकैपटकमा सधैँका लागि पूरा हुने कुरा होइन । यो त निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रक्रिया हो। कुनै एक समयमा मापदण्ड पूरा गरिहाल्यो भन्दैमा त्यो सधैँभरि एकैनास रहन्छ भन्ने छैन।

इकाेवासका सदस्य राष्ट्रहरूबीच निर्यातको विविधता, उत्पादकत्व, औद्योगिकीकरण, राजश्व क्षमता र वित्तीय बजारको विकासमा आकाश-जमिनको फरक छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रमा विचलन आउँदा फेरि त्यसलाई लयमा फर्काउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू अति आवश्यक हुन्छन्। र, यही आवश्यकतालाई वित्तीय संघीयताले मात्र पूरा गर्न सक्छ।

वित्तीय संघीयता र जोखिम-साझेदारीको खाँचो

यदि इकाेवासले एउटा बलियो वित्तीय ढाँचा तयार पार्न सक्यो भने, सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको मुख्य अंश जोगाउँदै पनि राजस्व सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू एक-आपसमा बाँड्न सक्छन्।

• एउटा क्षेत्रीय राजस्व प्राधिकरणले साझा नियमहरू बनाउन, कर प्रणालीको मेल गराउन, क्षेत्रीय स्तरमा राजस्व जुटाउन, सीमापार पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न र बजार स्थिरीकरणका कामहरू गर्न सक्छ।
• यसरी हुने जोखिम-साझेदारीले भोलि गएर आफैँले खुल्ला छाड्नुपर्ने मौद्रिक नीति र विनिमय दरको असरबाट पर्ने झट्कालाई धेरै हदसम्म कम गरिदिन्छ।

त्यसैले, साझा मुद्रा पहिले जारी गरेर पछि वित्तीय ढाँचा खोज्नुको सट्टा, इकाेवासले मौद्रिक एकीकरणभन्दा पहिले वित्तीय संघीयतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो क्रमले बाह्य चुनौतीहरूविरुद्ध सामूहिक रूपमा लड्ने ताकत दिन्छ।

जब सदस्य राष्ट्रहरू साझा वित्तीय नियम, क्षेत्रीय अनुदान र समन्वित आर्थिक व्यवस्थापनमा अभ्यस्त हुँदै जान्छन्, तब पछि गएर साझा मौद्रिक नीति अँगाल्दा लाग्ने राजनीतिक र आर्थिक लागत स्वतः घटेर जान्छ। यो कुरा ती देशहरूका लागि झनै महत्त्वपूर्ण छ जहाँ केहीले लचिलो विनिमय दर चलाएका छन् भने केहीले यूरोसँग आबद्ध (पेग गरिएको) फ्रान्क प्रयोग गरिरहेका छन्।

अनपेक्षित झट्का र आर्थिक सुरक्षा

यो दृष्टिकोण अपनाउँदा इकाेवासको मौद्रिक एकीकरणको अर्को ठूलो कमजोरी पनि हल हुन्छ: अनपेक्षित झट्कासँग जुध्ने बलियो संयन्त्रको अभाव।

यस्ता झट्काहरूले बजारमा अपेक्षाभन्दा ठीक विपरित असर देखाउँछन् र नीतिगत तालमेललाई बिगारिदिन्छन्। ब्लकका देशहरू ऊर्जा र अन्य वस्तुहरूको आयातमा फरक-फरक हिसाबले निर्भर रहेकाले र तिनीहरूको उत्पादन संरचना पनि फरक भएकाले उनीहरू यस्ता झट्काहरूप्रति बढी नै संवेदनशील छन्।

यदि एउटा साझा वित्तीय क्षमता भयो भने त्यसले अस्थायी रूपमा संकटमा परेका देशहरूलाई स्रोतको जोहो गरिदिन सक्छ। साथै, यसले उत्पादन क्षमता र सीमापार पूर्वाधारहरूमा चक्र-विरोधी लगानी गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा ब्लकको समग्र सहनशक्ति बढ्छ, देशहरूबीचको खाडल घट्छ र क्षेत्रीय एकीकरणलाई बल पुग्छ।

यसले अल्पकालीन माग बढाउन, आर्थिक मन्दीको प्रभाव घटाउन र बाह्य संकटको बेला दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्छ।

पुँजी बजारको सुधार र राजनीतिक सहजता

इकाेवासका अगाडि छरिएर रहेका घरेलु पुँजी बजारहरूलाई जोड्ने अर्को ठूलो चुनौती पनि छ। बजार सानो र तरलताविहीन हुँदा सदस्य राष्ट्रहरू सधैँ विदेशी मुद्रामै ऋण लिनुपर्ने ‘जन्मजात श्राप’को चक्रमा फसिन्छ । भरपर्दो प्रतिफल वक्र (यिल्ड कर्भ) बन्न सक्दैन।

वित्तीय एकीकरणले यस्तो बेथितिलाई चिर्दै बलियो र गतिशील क्षेत्रीय बजार स्थापना गर्न मापक, तरलता र संस्थागत आधार तयार गर्छ। यसले घरेलु बचतलाई क्षेत्रीय लगानीका अवसरहरूतर्फ सही ढङ्गले डोर्याउन सहयोग गर्छ।

अन्तमा भन्नुपर्दा, वित्तीय एकीकरणको प्रकृति नै बिस्तारै र क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्ने किसिमको हुन्छ, जसले गर्दा यसले मौद्रिक एकीकरणले जस्तो राजनीतिक खतरा वा त्रास पैदा गर्दैन। मौद्रिक एकीकरणमा त सरकारहरूले आफ्नो मुद्रा र नीतिमाथिको अधिकार नै खोसिएको महसुस गर्छन् र सार्वभौमसत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ।

तर, वित्तीय एकीकरण भनेको पाइला-पाइला गर्दै अगाडि बढ्ने र यसका आर्थिक लाभहरू पनि बिस्तारै देखिँदै जाने प्रक्रिया हो।

अहिलेको अवस्थामा, इकाेवासको मौद्रिक एकीकरण भनेको अन्धो विश्वासमा गरिएको छलाङ जस्तै मात्र हो। तर जब यसलाई वित्तीय संघीयतासँग जोडिन्छ, यो संस्थागत मेलमिलापको एउटा भरपर्दो मार्ग बन्न सक्छ । जसले देशहरूलाई विशाल आर्थिक तथा सामाजिक लाभ दिन सक्छ।

यसले अफ्रिकी संघको ‘एजेन्डा २०६३’ लाई पनि मुर्त रूप दिन मद्दत गर्छ, जसले महादेशीय वित्तीय र मौद्रिक संस्थाहरू मार्फत सम्पूर्ण अफ्रिकाको आर्थिक एकीकरणको सपना देखेको छ।

आजको यो विभाजित र ध्रुवीकृत भूराजनीतिक संसारमा, जहाँ हरेक देश आफ्नो मात्र हित हेर्दै छन् र मौद्रिक बहुध्रुवीयता बढ्दो छ, इकाेवाससामु एउटा गतिलो अवसर छ। यसले महादेशीय मौद्रिक एकीकरणका लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वयको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छ । जुन अफ्रिकाको भविष्यको विकासका लागि अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।

यसका लागि उसले केवल “पहिलो कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा” राख्न जान्नुपर्छ।

अफ्रिकन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री हिप्पोलिट फोफ्याक कोलम्बिया विश्वविद्यालयको 'सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन्स नेटवर्क' मा पार्कर फेलो, हार्वर्ड विश्वविद्यालयको 'सेन्टर फर अफ्रिकन स्टडीज' मा अनुसन्धान सहकर्मी, 'ग्लोबल फेडेरेसन अफ कम्पिटिटिभनेस काउन्सिल्स' मा विशिष्ट फेलो तथा 'अफ्रिकन एकेडेमी अफ साइन्सेज' मा फेलो हुन् । हामीले याे लेख प्राेजेक्ट सिण्डकेटबाट अनाैपचारिक भावानुवाद गरेका हाैँ ।