अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा गभर्नर पौडेललाई ‘बी’ ग्रेड, तरलता थुप्रियो तर कर्जा बढ्न सकेन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रकाशन संस्था ग्लोबल फाइनान्सको सन् २०२६ को ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ मा ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। विश्वका करिब १०० प्रमुख देश, क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पौडेललाई उक्त ग्रेड दिइएको हो।

ग्लोबल फाइनान्सले सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर गभर्नरहरूको मूल्यांकन गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार पौडेलको कार्यकालको प्रारम्भिक अवधिमा नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कमजोर रहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

बाह्य आर्थिक अवस्थामा सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब डलरमाथि

ग्लोबल फाइनान्सका अनुसार पौडेलले सन् २०२५ मेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा सुधार आएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै सन् २०२६ जुनमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सञ्चितिले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै, पौडेलको कार्यकालको अधिकांश अवधिमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको र केही समय १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछि मुद्रास्फीति बढेर करिब ५ प्रतिशत पुगेको थियो।

न्यून मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। यस क्रममा नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ। यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा विस्तार कमजोर

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु पौडेलका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

ग्लोबल फाइनान्सका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौंँको तरलता बचत रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार वार्षिक रूपमा ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित छ। यो राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहँदा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलतालाई उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको देखाउँछ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्नु पौडेलका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा देशको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डेनमार्क र पेरुका गभर्नरलाई उत्कृष्ट ग्रेड

ग्लोबल फाइनान्सको सन् २०२६ को रिपोर्ट कार्डमा डेनमार्क र पेरुका केन्द्रीय बैंक गभर्नरले सबैभन्दा उत्कृष्ट ‘ए प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

त्यस्तै, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, भारत, जमैका, पाराग्वे, सिंगापुर र दक्षिण अफ्रिकाका गभर्नरले ‘ए’ ग्रेड पाएका छन्। अल्बानिया, अर्जेन्टिना, कम्बोडिया, चेक गणतन्त्र, डोमिनिकन गणतन्त्र, केन्या, कुवेत, मोरक्को, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ‘ए माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

अस्ट्रेलिया, बहामास, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, इजिप्ट, नाइजेरिया, श्रीलंका, जाम्बिया, अजरबैजान, बुल्गेरिया, युरोपेली संघ, हंगेरी, नर्वे, जोर्डन र साउदी अरेबियाले ‘बी प्लस’ ग्रेड पाएका छन्।

नेपालसँगै आर्मेनिया, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, बहराइन, कतार, स्विडेन, टर्की र बेलायतका गभर्नरले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

यसैगरी, पाकिस्तान र दक्षिण कोरियाले ‘बी माइनस’, अंगोला, घाना, मौरिटानिया र मोजाम्बिकले ‘सी प्लस’, मध्य अफ्रिकी राज्यहरूको बैंक, गाम्बिया, जर्जिया र रुवान्डाले ‘सी’, आइसल्यान्डले ‘सी माइनस’ तथा ट्युनिसियाले ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। न्युजिल्यान्डकी गभर्नर अन्ना ब्रेमनलाई भने पद सम्हालेको एक वर्ष पूरा नभएकाले कुनै ग्रेड प्रदान गरिएको छैन।

कसरी हुन्छ गभर्नरहरूको मूल्यांकन?

ग्लोबल फाइनान्सले सन् १९९४ देखि प्रत्येक वर्ष विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ। यसमा ‘ए प्लस’ सबैभन्दा उत्कृष्ट र ‘एफ’ सबैभन्दा कमजोर ग्रेड हो।

मूल्यांकनका लागि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति खरिद र सरकारी ऋणपत्र बिक्री कार्यक्रम, आर्थिक पूर्वानुमान तथा नीतिगत मार्गदर्शन, पारदर्शिता, राजनीतिक दबाबबाट केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई आधार बनाइएको छ।

संस्थाका सम्पादकहरूले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको सुझावसहित वस्तुगत तथा व्यक्तिपरक सूचकका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने गरेका छन्। कम्तीमा एक वर्ष केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हालेका गभर्नरलाई मात्र अक्षर ग्रेड प्रदान गर्ने यसको मापदण्ड छ।