बजेट कार्यान्वयनको अवस्था : पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ७% मात्रै, राजस्व संकलनमा सुस्तता
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि सरकारको बजेट खर्च र आम्दानी बार्षिक लक्ष्यको जम्मा २३ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित भएको छ ।सरकारको समग्र आय-व्यय र बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षित रूपमा तीव्र हुन सकेको छैन।
विशेषगरी प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिका चालु खर्च र ऋण व्यवस्थापनतर्फको वित्तीय खर्च नियमित रूपमै अघि बढेको देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च भने निकै सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिना बितिसक्दा समेत विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर नै रहेको हो।
अर्कोतर्फ, सरकारको खर्च प्रणाली सुस्त रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलन र समग्र आम्दानीको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत परेको देखिन्छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्नु र वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको गतिसमेत धीमा रहनुले सरकारी स्रोत परिचालनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च २३ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ र खर्च २३ दशमलव ३७ प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कूल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख बराबर खर्च गरेको हो। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २३ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ।
चालुगत शीर्षकमा यस आर्थिक वर्षका लागि रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् रु. तीन खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख खर्च भएको हो।
सुस्त गतिमा पुँजीगत खर्च
पुँजीगत शीर्षकमा भने खर्चको गति निकै सुस्त छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा ७.५३ प्रतिशत अर्थात् रु ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती चौमासिक बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नु र स्रोत संकलनमा अपेक्षित सुधार नआउनुले बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत सुस्तता कायमै रहेको देखाउँछ।
साधारण खर्च नियमित रहे पनि पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनमा देखिएको यो कमजोरीले आगामी दिनमा समग्र आर्थिक गतिविधि तथा विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिन्छ। आगामी महिनाहरूमा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा तीव्रता दिनु सरकारका लागि अपरिहार्य बनेको छ।
आम्दानी र राजस्व संकलनमा पनि सुस्तता
खर्च जस्तै सरकारको आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले यस वर्ष रु. १६ खर्ब ४२ अर्ब छ करोड ३७ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड बराबर प्राप्ति गरेको छ।
यस्तै, कूल रु. १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो चौमासिकसम्ममा २३.५८ प्रतिशत अर्थात् रु ३ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड ८० लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा यस वर्ष रु. चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा २७.७६ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड खर्च भएको छ ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ यस वर्ष रु. ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा १४.५ प्रतिशत अर्थात् रु. ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख बराबर अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ।















