१ मंसिर २०८३, मंगलबार

कर सुधार २.० को तयारीमा वाग्ले, २ साताभित्र नयाँ आर्थिक सुधारका प्याकेज सार्वजनिक गरिने



काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी एकदेखि दुई साताभित्र ३० देखि ३५ वटा आर्थिक सुधारका योजना समेटिएको विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधारका कामलाई वार्षिक बजेटको प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखिने बताए। जेठ १५ मा बजेट ल्याएपछि अर्को वर्षको बजेट नआएसम्म सुधारका काम रोक्ने सरकारको सोच नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार पूर्वाधार सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर करिब ५० देखि ६० वटा कानुनका झन्डै पाँच सय दफा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ। विद्यमान कानुनी अवरोध हटाएर लगानी विस्तार तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई सहज बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर सुधारको दोस्रो चरणलाई समेत अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। यसअघि भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि ल्याइएको राहत कार्यक्रम र पुँजीबजार सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको उनको दाबी थियो। उनका अनुसार सेयर बजार पनि क्रमश: स्वस्थ अवस्थामा अघि बढिरहेको छ।

करदातालाई उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कर राजस्वको हिस्सा २० देखि २१ प्रतिशत रहेको तथ्यलाई करको दर अत्यधिक भएको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। यो अनुपातले करको दरभन्दा पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।

सरकारले चालु वर्ष करको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै विभिन्न शीर्षकका करका दरसमेत घटाएको उनले बताए। लामो समयदेखि शुल्क, ब्याज, जरिवाना तथा अन्य कर दायित्वका कारण समस्यामा रहेका करदातालाई सहुलियत दिन आर्थिक ऐनमार्फत विशेष व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।

विगत १० देखि १५ वर्षसम्म करसम्बन्धी दायित्वका कारण नियमित आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका व्यवसायी तथा करदाताका लागि विवाद समाधान र स्वेच्छिक रूपमा कर प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराइएको उनले उल्लेख गरे।

यस्तो सुविधा पटकपटक नआउने भन्दै अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित करदातालाई आगामी पुस महिनाभित्रै उपलब्ध सहुलियतको लाभ लिन आग्रह गरे। कर छुट तथा विवाद समाधानका प्रावधानबारे व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना तथा प्रचारप्रसारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

त्यस्तै, विद्यमान करका दर वा प्रक्रियाका कारण कुनै उद्योगी वा व्यवसायीमाथि अनुचित व्यवहार भएको प्रमाणित भएमा सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।