प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण अघि निजी क्षेत्रका सुझावकाे चाङ, कति हाेला पुरा ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पहिलो छिमेकी राजकीय भ्रमणमा नेपाली निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, जुटमाथिको शुल्क खारेजी र पारवहन सहजीकरणसहितका ठोस एजेन्डा उच्च राजनीतिक तहमा पुर्याउन सुझाएका छन्।
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मङ्सिर ६ र ७ गते हुने दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि आज दिउँसो पौने दुई बजे नयाँ दिल्ली जाँदै छन्। कार्यभार सम्हालेयता छिमेकी मुलुकमा उनको यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणमा ३४ सदस्यीय सरकारी टोलीसँगै निजी क्षेत्रका ५३ जना व्यवसायी आफ्नै खर्चमा सहभागी हुनेछन्। नयाँ दिल्लीमा हुने ‘नेपाल–भारत बिजनेस राउन्डटेबल’ र व्यावसायिक मञ्चमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा दुवै देशका व्यवसायीबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारीबारे छलफल हुनेछ।
ती मञ्चलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्बोधन गर्ने तालिका छ।
व्यापार सन्धि र भन्सार–पारवहनका चासो
नेपालको कुल निर्यातको करिब ८४ प्रतिशत र आयातको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र महँगो ढुवानी घटाउन महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उच्चस्तरीय वार्ताका लागि विस्तृत सुझाव तयार पारेका छन्।
महासंघले यो भ्रमणलाई एकतर्फी निर्भरताबाट पारस्परिक अन्तरनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिँदै व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, व्यापार उपचार, गुणस्तर प्रमाणीकरण, सीमा नाका सहजता, पारवहन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन समयसीमा तोकेर टुङ्ग्याउनुपर्ने महासंघको जोड छ। सन् २०१८ यता प्राविधिक तहमा तीन चरणको छलफल भई नेपालले संशोधित मस्यौदा पठाइसकेकाले अब भारतको प्रतिक्रिया लिएर निष्कर्षमा पुर्याउन उच्चस्तरीय सहमति चाहिने उसको भनाइ छ।
साथै, १६ प्राथमिक कृषि वस्तुको शुल्क र परिमाणात्मक बन्देजमुक्त व्यापारमा नेपालको अवस्था हेरेर सहुलियत दिन, भारतको सार्वजनिक खरिद बजारमा नेपाली उत्पादनलाई ठाउँ दिन, तेस्रो मुलुकसँग अधिमानपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने नीतिगत स्थान सुरक्षित राख्न र गहुँ, धान तथा चिनीको अपुग कोटा पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
जुटजन्य उत्पादनमा सन् २०१६ जनवरी ५ देखि भारतले लगाउँदै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क खारेज गर्नुपर्ने मागलाई महासंघले प्रमुखता दिएको छ। भारतीय बजारमा नेपाली जुटको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट, मेसिनरी पार्टपुर्जा र सहायक सामग्री भारतबाटै आउने गरेको तथा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको निर्यात र किसानको रोजीरोटी प्रभावित भएकाले शुल्क हटाउनुपर्ने र सन् २०२५ जुन ३० मा सुरु मध्यावधि पुनरावलोकनबाट थप शुल्क नलगाउन पहल गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।
बङ्गलादेशका १८ उद्योगलाई छुट दिँदा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धाबाट पछि परेको र भारतीय खाद्य निगमको बोलपत्रमा नेपाली जुट उद्योगमाथिको प्रतिबन्ध वाणिज्य सन्धिको मर्मविपरीत रहेकाले हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यसबाहेक स्टिलमा लागू सेफगार्ड र आयात अनुगमन प्रणाली तथा प्लाइबोर्ड र दालचिनीमा पूर्वसूचनाविनाका एकपक्षीय नियममा छुट दिन एवं अलैँची, चिया र अदुवाको निर्यातमा देखिने गैरभन्सार अवरोध हटाउन माग गरिएको छ। गुणस्तर तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा पारस्परिक मान्यताका लागि नेपाल गुणस्तर चिह्नलाई भारतीय मानक ब्युरोसरह समकक्षता र प्रमाणपत्रको म्याद समान बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ।
एकीकृत जाँच चौकीमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन राखी पशुजन्य, वनजन्य, खाद्यान्न र रासायनिक वस्तुको परीक्षणमा लाग्ने दुईदेखि चार दिनको समय र लागत घटाउन, अलैँचीलगायतमा नेपालकै परीक्षण मान्न तथा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट जारी भौतिक सहीछापविनाको अनलाइन उत्पत्ति प्रमाणपत्र भारतीय भन्सारले स्वीकार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमको अवरोधको विकल्पमा गुजरातको मुन्द्रा, ओडिसाको धाम्रा र मुम्बईलगायत बन्दरगाह छिटो खुलाउन, सामान्य दरमै रेलका डब्बा उपलब्ध गराउन र रक्सौल–वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह रेल मार्ग विद्युतीकरण गर्न महासंघले सुझाएको छ।
सडक कार्गोमा विद्युतीय ट्र्याकिङ विस्तारसम्बन्धी सन् २०२३ जुलाइ २७ मा पठाइएको संशोधित पत्र आदानप्रदान टुङ्ग्याउन, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताको धारा तीन संशोधन गरी उत्पादन प्रक्रियाविना नै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा र जीवनरक्षक औषधि ल्याउन सहज बनाउन तथा भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश मार्ग खुलाउन एजेन्डा समेटिएका छन्।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट भारतका प्रमुख सहरमा नियमित उडान, भैरहवा, नेपालगन्ज, दोधारा–चाँदनी र काँकरभिट्टासम्म रेल विस्तार, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र बङ्गलादेशतर्फको ४० मेगावाट निर्यात सीमा बढाउने प्रस्ताव पनि त्यसमा छन्।
लगानी, पूर्वाधार र नयाँ क्षेत्रको जोड
नेपाल उद्योग परिसंघले परम्परागत कूटनीतिमा मात्र नअल्झी आर्थिक कूटनीति, लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे अपेक्षा र व्यापार समस्या सुल्झाउने पाँच उपाय अघि सारेको छ। औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, सडक, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ऊर्जा आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा भारतीय निजी क्षेत्रसँग संयुक्त लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने परिसंघको जोड छ।
आगामी ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ मा भारतीय लगानीकर्ता र पूर्वाधार कम्पनीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकिने उल्लेख गर्दै उसले मुन्द्रा, काण्डला र धाम्रासहित निजी क्षेत्रले चलाएका थप समुद्री, स्थल र हवाई बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्न माग गरेको छ।
सबै एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने, थप हवाई प्रवेश मार्ग दिने तथा द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापार सहज पार्न आन्तरिक जलमार्गको सम्भाव्य उपयोगबारे अध्ययन र पहल गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत् व्यापार र दीर्घकालीन खरिद सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा भण्डारण र औद्योगिक खपतसम्म लैजानुपर्ने उसको भनाइ छ।
व्यापारका समस्या हटाउन सन् १९९१ को अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताको धारा तीन संशोधन गरी गैरभारतीय उत्पत्तिका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जा र जीवनरक्षक औषधिको आयात सहज बनाउन परिसंघले प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका एक हजार एक सय ४५ भन्दा बढी र भारतीय मानक ब्युरोका २३ हजार तीन सयभन्दा बढी मापदण्डबीच समकक्षता कायम गरी उत्पादन प्रक्रियाको पारस्परिक मान्यता र नेपालमै संयुक्त उच्चस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि छ।
भारतीय मानक चिह्न लिने र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन, फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनका प्राविधिक अवरोध, जुटमा एन्टी–डम्पिङ तथा प्रतिकारी शुल्क खारेजी, एकद्वार प्रणालीका डिजिटल स्वच्छता तथा वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको मान्यता र कृषि उत्पादनको आयात–निर्यातमा अनिश्चित कोटा हटाई पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था गर्न परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यो भ्रमणमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण, सवारीसाधन, औषधि उत्पादन, हस्तकला र निर्यात व्यवसायीका साथै पुँजी बजारको समेत सहभागिता रहनेछ। परम्परागत व्यापारसँगै वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र प्रविधि साझेदारीलाई पनि यसपटक आर्थिक कूटनीतिको कार्यसूचीमा जोडिएको छ।
भेटवार्ता तालिका र उपलब्धिको कसी
तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार समकक्षी मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन्। त्यस क्रममा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरसँग शिष्टाचार भेट तथा राजघाटमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा सहकार्यका पूरा भएका परियोजनाको उद्घाटन र नयाँको शिलान्याससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकासमा समझदारीपत्र आदानप्रदान हुने जनाइएको छ।
व्यावसायिक मञ्चबाट भारतीय लगानीकर्तालाई नीतिगत सहजताबारे आश्वस्त पार्ने र दुई देशका व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने वातावरण बने पनि वर्षौँदेखिका सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, जुटको शुल्क खारेजी, भैरहवा र पोखराको हवाई मार्ग, थप समुद्री बन्दरगाह र गुणस्तर मापदण्डको पारस्परिक मान्यताजस्ता पेचिला विषयमा कति ठोस परिणाम आउँछ भन्ने कुरा सोमबारको उच्चस्तरीय वार्ता, स्पष्ट कार्ययोजनासहितको समयसीमा र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामै निर्भर रहने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह सोमबार साँझ ६:३५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।















