नेष्डोको लाभांशः सर्बोच्चको कारण देखाउ आदेश, जेठ १६ गते दुबै पक्ष छलफलमा बोलायो
काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त संस्था लिमिटेडको चैत ९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आफ्ना लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८।७८ को मुनाफबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत बोनस, २० प्रतिशत नगद र कर प्रयोजनका लागि ३.६८ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गर्यो ।
स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पठाउदा पठायो । तर राष्ट्र बैंकले कम्पनीको लाभांश कैचि चलाउदैं १७.९३४२ प्रतिशत मात्र स्वीकृत गर्यो ।
तर कम्पनीले उक्त निर्णय बिरुद अदालत जाने निर्णय गर्यो । लघुवित्तले बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको गर्यो । नेष्डो समृद्धको तर्फबाट र सेयरधनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाइ आफ्नो हकमा पक्ष र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र लघुवित्त संस्था सुपरिपक्षक विभागलाई प्रतिबादी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
आज (जेठ ९ गते) न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल पोखरेल, लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक अधिबक्ता विश्व प्रकाश प्रसाइ र मोहमद अफतावले बहस गरेका थिए ।
साथै, दुबैं पक्षलाई छलफलमा नभएसम्मका लागि बैशाख ४ गते गरेको राष्ट्र बैंकको नेष्डोको लाभांश सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन आदेश जारी भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाइले बताए । दुबैं पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालिन आदेश हुदाँ निर्देशक प्रसाइले भने, “राष्ट्र बैंकको निर्णयमा कानुनी त्रुटी छ भन्ने कुरा अदालतको प्रथम दृष्टीमा देखिएको छ । न्याय पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।”
