बोर्डले भन्यो,-‘घोराही सिमेन्टको केयर रेटिङ्ग पनि कैफियत, सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाको लागि आइपीओ रोकियो’

काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परिसकेको अवस्थामा समेत आइपीओ भर्ने म्याद थप गरेपछि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सोमबार कम्पनीको सेयर बिक्री प्रवन्धक हिमालयन क्यापीटललाई पत्र पठाएर आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया स्थगति गर्न निर्देशन दिएको हो ।

घोराही सिमेन्टले गत बिहीबारदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मुल्यमा (प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ) कुल ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो । त्यसको लागि आवेदन दिने पहिलो म्याद असार ४ गतेसम्म अर्थात् आजसम्म थियो । यस अवधीमा आवश्यकता अनुसार आवेदन नपरेमा असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भनिएको थियो । तर, कम्पनीको आईपीओमा आइतबार (असार ३ गते) साँझ ५:५ बजेसम्ममा ४ लाख ४५ हजार ८९० जना आवेदकबाट १ करोड ७२ लाख ५५ हजार २५० कित्ता शेयरको लागि आवेदन परेको हो, जुन माग भन्दा २.४९ गुणा बढी आवेदन थियो । त्योअनुसार कम्पनीको आईपीओ आज साँझ नै बन्द हुनुपर्ने हो । तर, कम्पनीले असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरि म्याद थपको सुचना निकालेको छ । सोही विषयलाई लिएर बोर्डले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटलले गरेका छन् । यसअघि, कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपीओ बिक्री गरिसकेको छ । साथै, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीका लागि पनि सेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ । त्यसबेला नबिकेका बाँकी सेयरसमेत थपेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिएको थियो ।

यस्तै, केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडलाई प्रदान गरेको रेटिङ पनि क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली विपरित भएको बताइएको छ । सोहीअनुसार बोर्डले केयर रेटिङ्ग नेपाललाई गत जेठ ३० गते नै ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रचार गरेको थियो । तर, त्यसबारे केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडले अझै पनि कुनै पनि जवाफ पठाएको छैन । साथै उक्त कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनमा माग भन्दा आवेदन परेको अवस्थामा समेत सार्वजनिक निष्काशनको समयावधि थप गरेको सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यो अस्वभाविक भएको बोर्डको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा तथा हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कम्पनीको रेटिङ्ग र सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी कैफियतको जाँचबुझ गर्न आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको बोर्डको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्: