मौद्रिक नीतिमा इप्पानको सुझाव: ’जलविद्युतमा बैंकको २५ प्रतिशत लगानी ३० वर्षका लागि होस’, अन्य के-के ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा रायसुझाव लिने उद्देश्यले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यम्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले ७ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी भएकोले त्यसलाई बढाउन सुझाव दिएका हुन् । उनले त्यस्तो लगानी २५ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंकले गर्ने कर्जा लगानीको अवधि ३० वर्ष गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता छ र यो आवश्यकता वर्षेनी बढी रहेको छ । बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा तथा सपाटीको ७ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था छ । यो रकम अपर्‍याप्त भएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा हुने अनुत्पादक लगानीमा कम गरी बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्यबस्था हुन निवेदन गर्दछौं ।’– इप्पानले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुको आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले थप हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ । ‘सबै जलविद्युतकर्मीहरुले एकै व्याजदरमा सबै बैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन, बैंकहरुले लिने विभिन्न प्रकारका फी तथा शुल्कहरुमा समेत एकरुपता कायम गर्न निर्देशन जारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’–इप्पानले भन्यो ।

बैंकर्ष संघका पदाधिकारीहरु मिलेर एक आपसमा सल्लाह गरेर व्याजदर निर्धारणमा कार्टेलिङ गर्ने काम बन्द गराइ बजारले स्वतन्त्ररुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न र बैंकहरुको संचालन खर्च कम गर्न कडा निर्देशन होस भन्ने इप्पानको सुझाव छ । यस्तै, बढी पहिरोबाट प्रभावित तथा समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरल शर्तमा पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

नीजिक्षेत्रका उद्यमीहरुले विद्युत वण्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई संचालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर धितोपत्र बजारमा स्वत: सूचिकरण हुने व्यबस्था गरि हालको लामो प्रक्रियालाई छोटो बनाइ निजी क्षेत्रको साधन जलविद्युतको विकासका लागी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिन सुझाव दिएको छ ।

‘आगामी दिनमा विदेशी लगानीका साथसाथै जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारोकर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी देशबाट पूँजी पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा बैंकहरुले जमानत पत्र जारी गरि दिने व्यबस्था हुन अनुरोध छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ठूलो परिमाणमा पुनरकर्जा प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजना विकासका लागी लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ ।’–सुझावमा उल्लेख छ ।

सुझावमा भनिएको छ,–‘विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी विदेशबाट लगानी भित्र्याउनुको साटो नेपाली बैंकहरुले ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरी नेपाली स्रोत नेपाली परियोजनामा लगानी नभई दुरुपयोग रिसोर्स क्राओडिङ्ग आउट भएको हुँदा विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्न तथा हाल भएको लगानी रकम फिर्ता असुल गरी नेपाली परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।’

जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाली उद्यमीहरुले विदेशबाट कर्जा प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गुर्नपर्ने इप्पानले जनाएको छ । विदेशी मुद्रमा हुने जोखिम बहन गर्नका लागी हेइजिङ फण्डको व्यवस्था गरि सबै ऊर्जा उद्यमीहरुले सो सुविधा पाउने व्यबस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ,–‘नेपालको कर्जा रेटिंग तय गरी विदेशी मुद्रमा कर्जा लिन सकिने सरल व्यवस्था होस । भारतको इएक्स आइएम बैंकबाट नेपाली नीजि लगानीकर्ताहरुले पनि उधारोमा मेसिन तथा अन्य उपकरणहरु आयात गर्ने सुविधाका लागी अनुरोध गर्दछौं । यसबाट आयोजनाको निर्माण पुरा भई सो आयोजनाबाट आर्जन गरी यस्तो रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।’

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको अवधि हाल ३० वर्ष कायम रहेको परिप्रेक्षमा निर्माणको लागी प्रवाह हुने बैंक कर्जा अधिकतम ३० वर्षका लागी प्राप्त हुने व्यवस्था हुन माग गरेका छन् ।

‘जलविद्युत आयोजनाको लागी चाहिने नयाँ तथा जगेडापार्टहरु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तथा मेसिनहरु बाहिर लगी मर्मत गराई ल्याउनु पर्ने कामको लागी विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध छ । विदेशी सल्लाहरकाहरु झिकाई आयोजनमा काम गराईकेपछि भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रमा भुक्तान गर्ने सरल व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ ।’–इप्पानले दिएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।