पुरातात्विक संरचना र सार्वजनिक भवनहरुको अनिवार्य बीमाबारे अध्ययन
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मुलुकभर छरिएर रहेका पुरातात्विक संरचना र सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको बीमा गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन थालेको छ ।
प्राधिकरणले यस्ता संरचनाको बीमा गर्नु वित्तीय र प्राविधिक रुपमा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले यस प्रकारको अनिवार्य बीमा गराउने क्षेत्राधिकार आफूसँग नभए पनि सरकारलाई यसबारे सुझाव दिन सक्ने बताए ।
उनले बीमा योजना (प्रडक्ट) बनाउने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम प्राधिकरणको भए पनि बाध्यकारी बीमा लागू गर्ने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणमा नभएको बताए । वैदेशिक रोजगारी वा सवारीसाधनको तेस्रो पक्षजस्ता बाध्यकारी बीमा लागू गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको उनले प्रष्ट पारे ।
‘नेपाल सरकारले आवस्यक निर्णय गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर छौँ’, अध्यक्ष ओझाले भने । त्यसै क्रममा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एउटा अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन् ।
तथापि, यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गर्दा त्यसको प्रिमियम हरेक साल तिरिरहन कति सहज हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट नभइसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए । अध्यक्ष ओझाले पनि ‘हरेक साल प्रिमियम तिर्नु लाभदायक हुन्छ की ती संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्ने लागत कम पर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस बाहेक पनि सरकारलाई अनिवार्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने सहित अन्य विभिन्न सुझावहरु प्राधिकरणले दिएको र यस पल्टको बजेटमा पनि केही विषय समावेश भएको ओझाले बताए ।
